ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

ऋण र अनुदानको सदुपयोग

२०७७ कार्तिक, ५  
सम्पादकीय
Image Not Found

नेपालले प्राप्त गर्ने वैदेशिक सहायतामा पछिल्लो समय अनुदानभन्दा ऋणको मात्रा बढ्दो छ । सरकारी अधिकारीहरूले अनुदानमा बढी शर्त हुने भएकाले ऋण नै लिनु उपयुक्त भएको प्रतिक्रिया दिने गरेको पाइन्छ । यद्यपि ऋण र अनुदान दुवैमा सहयोगदाताका कुनै न कुनै शर्त र स्वार्थ लुकेका हुन्छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार २०७५/७६ मा रू. १ खर्ब ५ अर्ब वैदेशिक ऋणका लागि प्रतिबद्धता प्राप्त भएकोमा २०७६/७७ मा १ खर्ब ८९ अर्बको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । तर, अनुदानतर्फ भने यस अवधिमा १० प्रतिशतले घटेको छ । अर्थात् ऋण ८० प्रतिशत बढ्दा अनुदान १० प्रतिशत घटेको देखिन्छ ।

ऋण पत्याउनु राम्रो हो । यसले मुलुकको क्षमता ऋण तिर्न सक्ने बनेको प्रमाणित गर्छ । अर्थात्, सहयोगदाताले ऋण पत्याउनु मुलुकको आर्थिक क्षमतामा सुधार आउनु नै हो ।

नेपाल जस्तो विकासमा पछि परेको राष्ट्रका लागि विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न स्रोतको व्यवस्थापन गर्न निकै गाह्रो हुन्छ । त्यही भएर सरकारले विकास साझेदारहरूसँग अनुदान र ऋण दुवै सहयोग स्वीकार्ने गरेको छ । यसका लागि नेपालले विभिन्न प्रावधान र शर्त राखेको छ । सहयोगदाताले दिएका हरेक सहायता स्वीकार्ने पक्षमा सरकार देखिँदैन ।

खासमा वैदेशिक सहायतामा कुनै न कुनै स्वार्थ लुकेको हुन्छ, चाहे त्यो अनुदान होस् वा ऋण । कतिपय शर्तहरू खुला हुन्छन् भने कतिपय अवस्थामा भित्री स्वार्थ रहेका हुन्छन् । नेपालले सहायता स्वीकार्नुमा पनि स्वार्थ नै हुन्छ । तर, कसको स्वार्थ कति छ र कुन पक्ष बढी लाभान्वित हुन्छ भन्ने कुरा सहायता स्वीकार्दा पनि स्पष्ट नहुने अवस्था हुन्छ । पहिला सहयोग दिने र आफ्ना शर्तअनुसार काम नभए सहयोग रोक्ने कामसमेत यदाकदा हुने गर्छ ।

अनुदानमा बढी स्वार्थ हुन्छ भन्ने मानिन्छ । यद्यपि ऋणमा पनि उत्तिकै स्वार्थ हुन्छ । यस्तोमा नेपालले आफ्नो आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गरेर मात्रै ऋण वा अनुदान स्वीकार्नु पर्ने हुन्छ । तर, स्रोतमा दबाब परिरहने भएकाले दाताका अनेक शर्त स्वीकार्ने प्रवृत्ति अर्थ मन्त्रालयमा देखिन्छ ।

ऋण वा अनुदानले नेपालको उत्पादकत्व बढाउन तथा गरीबी न्यून गर्न कत्तिको भूमिका खेल्न सक्छ भन्नेमा सरकारको ध्यान कमै जाने गरेको छ । त्यसैले, विदेशी अनुदानको रकम ठूलो सुनिए पनि तलबभत्ता आदिमा हुने खर्चमार्फत त्यो अनुदानको रकम उतै फर्किने गरेको छ । कतिपय आयोजनामा उनीहरूकै कामदार, उनीहरूकै ठेकेदार र सामान पनि उनीहरूकै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता आयोजनामा सहयोगदाताका कर्मचारीले तलबभत्तामै करीब करीब सहयोग रकम सिद्धिने गरेको समेत पाइन्छ ।

अहिले अनुदानभन्दा ऋणको मात्रा बढ्न थालेको छ । वास्तवमा ऋण पत्याउनु राम्रो हो । यसले मुलुकको क्षमता ऋण तिर्न सक्ने बनेको प्रमाणित गर्छ । अर्थात् सहयोगदाताले ऋण पत्याउनु मुलुकको आर्थिक क्षमतामा सुधार आउनु नै हो । नेपालले ऋण बढी लियो भनेर कतिपय अर्थशास्त्री र आमनागरिकले चिन्ता प्रकट गरेको पाइन्छ । तर, क्षमताले भ्याएसम्म र सहयोगदाताले पत्याएसम्म ऋण लिनु अन्यथा होइन । नेपालले आफ्नो क्षमताअनुसार ऋण लिएकै छैन । यसरी लिएको ऋणको सदुपयोग भएन भनेचाहिँ कुनै पनि बखत मुलुक गम्भीर संकटमा फस्न नसक्नेचाहिँ होइन ।

सरकारले लिने ऋण र अनुदान वितरण तथा बाँडचुँड गरेर सिध्याउनका लागि हुनु हुँदैन । तर, नेपालले लिएको ऋण वितरणमुखी कार्यक्रमका लागि समेत रहेको पाइन्छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्तो आलोचित कार्यक्रमका लागि ऋण लिनु राम्रो हुँदैन । ऋण लिएर जथाभावी खर्चनु भनेको सार्वजनिक वित्तको व्यवस्थापन राम्ररी गर्न नसक्नु हो । नेपालका सार्वाजनिक वित्त व्यवस्थापन स्रोतमा न त खर्चमा नै उपयुक्त देखिन्छ । बाह्य ऋण र अनुदान बढ्दै जाँदा मुलुकमा मुद्रास्फीति बढ्छ । यसको सदुपयोग भएन भने भावी पुस्ताले यसको भार बोक्नुपर्ने हुन्छ । ऋण लिएर बनाइने पूर्वाधारको प्रयोग भावी पुस्ताले गर्ने भएकाले ऋण लिएरै दीर्घकालीन पूर्वाधार बनाइनु राम्रो मानिनुको कारण पनि यही हो । तर, अहिलेको पुस्ताले ऋण लिएर उडाउने अनि भोलिका पुस्ताले यो ऋण तिर्ने कुरा अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणमा सही मानिँदैन ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्