ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

अर्थतन्त्रमा सुधार नहुनुका कारण

२०७७ कार्तिक, ५  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found

अर्थतन्त्र आर्थिक क्रियाकलापबाट चलायमान हुने गर्छ । आर्थिक क्रियाकलापले गति लिन नसक्दा अर्थतन्त्र पनि गतिहीन हुन्छ । आर्थिक क्रियाकलापलाई जतिसक्दो गतिशील बनाइन्छ अर्थतन्त्र त्योभन्दा धेरै गतिले अगाडि बढ्छ । आजका दिनसम्म अर्थतन्त्रका आधारभूत एकाइहरूमा लगानी गर्न विभिन्न ऋण, अनुदान स्वीकारियो तर ती सबै बालुवामा पानी खन्याएसरह बने । वैदेशिक ऋण र अनुदान अनुमानको आधारमा बजेटको अंश बढाइयो जुन देशको वास्तविक आम्दानीभन्दा बढी हो ।

नेपाल सरकारले हरेक वर्ष देशको वास्तविक आम्दानीभन्दा बढीको बजेट सार्वजनिक गर्दै आएको छ । देशको आम्दानीभन्दा लगभग ४० प्रतिशतले बढी बजेट सार्वजनिक भइरहेको छ । यो वैदेशिक संघसंस्था वा राष्ट्रले दिन सक्ने ऋणको अनुमानको आधारमा बजेटमा समावेश गरिएको हो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट हेर्ने हो भने कुल बजेट १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड छ । त्यसैगरी राजस्व संकलन जम्मा ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँमात्र छ । यस आधारमा नेपालमा वार्षिक बजेटको अंश ९ खर्ब बराबरको मात्र हुने देखिन्छ । अहिले ४० प्रतिशतको हाराहारीमा घाटा बजेट आएको छ । सम्भावना कम बोकेका क्षेत्रमा बजेट छुट्याइन्छ । १ वर्षभित्र ती सञ्चालनमै आउँदैनन् । बजेट रकमान्तर हुँदै साधारणतर्फ लगिन्छ । यसलाई विश्लेषण गर्दा बजेट नीतिकै कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको नीतिगत प्रक्षेपणबीचको तालमेल नमिलेको देखिन्छ ।

नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनः प्राप्तिपश्चात् राजनीतिक स्थिरता हुन सकेन । ५ वर्षको कार्यकालमा धेरैपटक सरकार परिवर्तन हुँदा नीति र कार्यक्रम पनि सरकारैपिच्छे परिवर्तन भए । पार्टीगत अन्तरविरोध बढ्दै गयो । विरोधीका लागि विरोध भन्ने संस्कार बस्यो । नेतागणमा व्यक्तिगत सम्पत्ति बटुल्ने होडबाजी चल्न थाल्यो । गुन्डा हात लिएर वा व्यक्तिगत फाइदाका लागि विदेशी अनुकूलको नीति स्वीकार गर्ने रणनीति अवलम्बन गरे । जिम्मेवारी, पारदर्शिता, दूरदृष्टि नेताहरूमा नष्ट हुँदै गयो । आर्थिक प्रलोभनबाट चुनाव जित्ने परम्परा बस्यो । कानून सामान्य नागरिकलाई मात्र लाग्ने भयो । कानूनको व्याख्या आपूm अनुकूल हुन थाल्यो । सरकारको नराम्रो पक्षको विरोध गर्ने नागरिकको ज्यान जोखिममा पर्न थाल्यो । उच्च पदस्थ निकायका नियुक्ति पैसामा किनबेच हुन थाल्यो । नीति निर्माण तहमा आवश्यक योग्यताको कमी र≈यो । नीतिगत÷सांगठनिक भ्रष्टाचार मौलायो । उद्योग कलकारखानालाई प्रोत्साहन होइन, निरुत्साहन गरी बेरोजगारी बढाइयो र विदेशिन बाध्य बनाइयो । विज्ञ विद्वान्हरूलाई बेवास्ता गरियो । कमिशनका लागि विदेशी वस्तुलाई प्रोत्साहन गरी आयात गरियो । स्वदेशी वस्तुले बजारै पाएनन् । वार्षिक बजेट संसद्लाई भाग लगाउने परम्परा स्थापित भयो । पहुँच नहुनेलाई गुणस्तर वृद्धिमा सहयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा कोटा प्रणाली सृजना गरी प्रशासनिक संरचनालाई निरीह बनाइयो । अदालत, अख्तियार र सुरक्षा निकाय भागबन्डामा आफू अनुकूल बनाइयो र संस्थागत निष्ठा पनि चकनाचुर पारियो । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव आर्थिक क्षेत्रमा परिरहेको छ ।

नेपालमा रहेका अधिकांश संस्था निजीकरणको नाममा बेचियो । विस. २०५० अगाडिसम्म ७५÷८० ओटा सार्वजनिक संस्था थिए ती केही बेचेर हाल ४४ ओटा छन्, जसमा पाँचओटा त सञ्चालनमै छैनन् । यस बीचमा उत्पादन र रोजगारीका लागि एउटा पनि ठूला उद्योग खोलिएनन् । भएका उद्योगहरूमा पार्टीगत राजनीति हावी गराई बन्द गराइयो । गरीबीका नाममा आएको सहयोगबाट आप्mनै गरीबी उन्मूलन गरियो । संरचना निर्माण, निर्माण अवधि बढाई उत्पादन लागत बढाउनका लागि ऋण स्वीकारी त्यसमै पनि भ्रष्टाचार मौलायो । यसका उदाहरण हुन्– मेलम्ची खानेपानी आयोजना र माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना । पहाडी इलाकामा अनावश्यक बाटो खनी विकासका नाममा विनाश निम्त्याइयो । उद्योगी व्यापारीबाट चन्दा असुल्ने परम्पराले वस्तुको बजार भाउ आकाशियो । अनावश्यक करको भार थोपरियो । कृषिलाई महत्त्व दिइएन । योग्यता, क्षमता, शीप र अनुभवको अनादर गरियो । यसको उदाहरण हो– नेता बिरामी हुँदा विदेश जाने प्रचलन ।

देशमा अनियमितता गरी मुद्रा बाहिर पठाउने काम गरी स्वीस बैंकलगायत बैंकमा जम्मा गर्ने संस्कार बस्यो । देश र जनताका लागि भन्दा पनि आफ्ना फाइदाका लागि विदेशी ऋण अनुदान स्वीकारियो । नातागोताबाट सरकारी व्यवसाय चलाइयो । लिएको ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा लगाउँदा ब्याज तिर्न पनि ऋणै लिनुपर्ने अवस्था सृजना गरियो । श्रम निर्यात गरी आएको विप्रेषणमा खुशी मनाउने वातावरण बन्दै गयो । व्यापारघाटा शिखरमा पुग्यो । भुक्तानी सन्तुलन ऋणात्मक हुँदै गयो विदेशी वस्तुकोे भाउ आपैm बढाउन लगाएर स्वदेशी बजारमा चर्को मूल्य बनाइयो ।

यस अवस्थामा उत्पादनमुखी आर्थिक क्रियाकलाप भन्दा पनि कारोबारीय आर्थिक क्रियाकलापले बजार चल्छ । आधारभूत उत्पादन हुँदैन । वस्तुको आयात बढ्छ, जसका कारण देशको ठूलो पैसा बाहिरिन्छ । चर्को मूल्य र अत्यधिक करका कारण उपभोक्ताको क्रय क्षमता घट्छ । बचत हुँदैन, लगानी घट्छ, घटेको लगानीले उत्पादन घटाउँछ, उत्पादन नै घटेपछि स्वतः रोजगारी घट्न जान्छ । नागरिक परनिर्भर हुनुपर्ने स्थिति बन्छ । उनीहरू निरीह बन्छन् । राजनीतिक वृत्तका मानिस नागरिकलाई कजाएर श्रम शोषण गरी निरंकुशता लाद्न पुग्छन् । यसले उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दैन । उत्पादन नभएपछि आर्थिक क्रियाकलाप साँघुरिन्छ । साँघुरो आर्थिक क्रियाकलापले अर्थतन्त्रलाई पनि सुधार हुनबाट रोक्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुधारोन्मुख बनाउन राजनीतिक निष्ठा र इमानदारी जरुरी छ । व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागेर राष्ट्रिय स्वार्थमा समाहित हुनुपर्छ । सरकार नियन्त्रक मात्र होइन, सुविधा प्रदायक व्यवस्थापकीय नियन्त्रक हुनुपर्छ । सरकारले आफ्नो दायित्व र नागरिकले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्ने परिपाटी बसाल्दा आर्थिक क्रियाकलापले गति लिन्छ । सरकार बलियो बन्छ र नागरिकमा आत्मविश्वास बढ्छ ।

लेखक जुबिलिएन्ट कलेजमा अर्थशास्त्र अध्यापन गर्छन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्