ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

युनाइटेड–एभरेस्ट बीमा दाबी मुद्दा प्रकरण : पुनरवलोकनका लागि सर्वाेच्च जाने तयारीमा युनाइटेड इन्स्योरेन्स

२०७७ कार्तिक, ५  
समाचार
Image Not Found
author avatar मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीले एभरेस्ट पेपर मिल्ससँगको बीमा दाबीसम्बन्धी मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतबाट भएको फैसलाको पुनरवलोकन गर्न माग गर्दै पुनः सर्वाेच्च जाने तयारी गरेको छ ।

गत साउनमा सर्वाेच्चले एभरेस्ट मिल्सको पक्षमा फैसला गर्दै युनाइटेड इस्योरेन्सलाई क्षति भएको सम्पत्ति मूल्य र त्यसको ब्याज बराबरको रकम दाबी गर्न आदेश दिएको थियो । तर, युनाइटेड इन्स्योरेन्सले भने दाबी दिनुको सट्टा पुनः कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढ्ने तयारी गरेकोे छ ।

कम्पनीको एक उच्च अधिकारीले सर्वाेच्चको उक्त फैसला पुनरवलोकन गर्न माग राख्दै सर्वाेच्च जाने तयारी गरेको बताए । सर्वाेच्चको फैसलाले आफूहरूलाई बढी अन्याय भएको बताउँदै उनले दशैंपछि थप कानूनी प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको बताए ।

‘अहिले अदालतको फैसलाअनुसार दाबी भुक्तानी गर्ने विषयमा छलफल नै भएको छैन । एकपटक पुनरवलोकनका लागि पुनः अदालत जान्छौं,’ उनले भने, ‘सम्भवतः दशैंलगत्तै हामी सर्वाेच्चमा जानेछौं ।’

एभरेस्ट पेपर मिल्सका महाप्रबन्धक सन्तोष दाहालले सर्वाेच्च अदालतबाट फैसला हुँदासमेत बीमा दाबी नपाउनु दुःखद पक्ष भएको बताए । ‘सर्वाेच्चबाट फैसला भएको करीब ३ महीना भइसक्यो । तर, बीमा कम्पनीले अझै दाबी दिने विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन,’ उनले भने, ‘उक्त फैसला कार्यान्वयन गराउन बीमा समितिमा पनि दुईपटक गएँ । अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराउनु बीमा समितिको कर्तव्य हो । तर, बीमा समितिबाट यसमा पनि कुनै पहल भएको छैन ।’

महाप्रबन्धक दाहालले दशैंपछि यस विषयमा थप पहल गरिने बताए । ‘दशैंपछि हामी कसरी हुन्छ, दाबी रकम पाउने गरी अगाडि बढ्छौं,’ आर्थिक अभियानसँग उनले भने । तर, बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले यो विषयमा केही खुलाउन चाहेनन् । ‘यो अदालती प्रक्रियाको विषय हो । यसमा अहिले केही नबोलौं होला,’ उनले भने ।

वर्षौंदेखि विवादमा रहेको एभरेस्ट पेपर मिल्सको बीमा दाबीसम्बन्धी मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले गत साउनमा क्षति भएको सम्पत्ति मूल्य र त्यसको ब्याज बराबरको दाबी रकम भुक्तानी गर्न युनाइटेड इस्योरेन्स कम्पनीलाई आदेश दिएको थियो । सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलाशले यस्तो फैसला गरेको थियो । तत्कालीन समयमा मिल्सले कम्पनीलाई तयारी सामानमा पुगेको क्षतिबापत रू. १ करोड ५० लाखको हाराहारीमा दाबी माग गरेको थियो । सर्वाेच्चले त्यसको साँवाब्याजसहित गरेर दाबी भुक्तानी दिन फैसला गरेको हो ।  मिल्स पक्षका अनुसार कम्पनीले दाबी दिने विषयमा अझै आनकानी गरेको छ । यता, सर्वेयरले ‘नो क्लेम’ भनेर प्रतिवेदन तयार पारेको अवस्थामा सर्वोच्चले यस्तो निर्णय गर्दा आपूmहरू मर्कामा परेको बीमा कम्पनी पक्षको भनाइ छ । तसर्थ, थप कानूनी प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने निर्णय गरिएको बीमा कम्पनीले बताएको छ ।

किन भयो विवाद ?
द्वन्द्वकालीन समयमा तत्कालीन माओवादीले चन्दा नपाएपछि एभरेस्ट पेपर मिल्समा प्रेशर कुकर बम विस्फोट गराएर आगलागी गराएको थियो । फलस्वरूप उद्योग प्लान्टभित्र रहेका मेशिन र तयारी सामानमा क्षति पुगेको थियो । तर, गोदाममा भने क्षति पुगेको थिएन ।

उद्योगले युनाइटेडमार्फत उद्योगमा भएको प्लान्ट र तयारी सामानको गरेर छुट्टाछुट्टै २ पोलिसी खरीद गरेको थियो । प्लान्टको बीमा पोलिसीले मेशिन र भवन तथा तयारी सामानको बीमा पोलिसीले तयारी सामानको मात्र जोखिम रक्षावरण गथ्र्याे । बीमा कम्पनीका अनुसार तयारी सामानको बीमालेखले गोदामभित्र हुने सामानको मात्र रक्षावरण गरेको थियो । तर, उद्योगले प्लान्टभित्र क्षति भएको तयारी सामानबापत पनि दाबी माग गरेको बीमा कम्पनीको भनाइ छ । उद्योग र कम्पनी दुवै पक्षले दुई छुट्टाछुट्टै सर्वेयरलाई संयुक्त रूपमा त्यस घटनाको सर्वे गर्न लगाएका थिए । संयुक्त सर्वेपछि प्लान्टभित्र तयारी सामान राख्नु उद्योगको नै गल्ती भएको बताउँदै उनीहरूले त्यसबापत दाबी दिन आवश्यक नभएको प्रतिवेदन तयार गरेका थिए । सोही प्रतिवेदनका आधारमा कम्पनीले उद्योगलाई मेशिनमा पुगेको क्षतिबापत करीब साढे ४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिएको थियो ।

त्यसपछि उद्योगले तयारी सामानबापतको पनि दाबी पाउनुपर्ने भन्दै बीमा समितिमा उजुरी गरेको थियो । समितिले बीमा कम्पनीको पक्षमा नै फैसला गरिदियो । त्यसपछि उद्योग पक्ष पाटनको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत गयो । पुनरावेदनले भने त्यसबापत पुनः क्षति मूल्यांकन गरेर दाबी दिनुपर्ने फैसला गरेको थियो । त्यसपछि युनाइटेड इस्योरेन्सले पुनरावेदनको पैmसलाविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा ३ वर्षअघि नै निवेदन दिएको थियो । त्यो निवेदनउपर गत साउनमा सर्वाेच्चले पुनरावेदन अदालतकै फैसला सदर गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्