ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

शिक्षाको निजी लगानी, भयको

२०७७ कार्तिक, ७  
१० वर्ष अघि
NA

नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने बेलामा नेपालको विद्यालय शिक्षा फेरि एकपटक अस्तव्यस्त भएको छ । अखिल क्रान्तिकारीले खासगरी निजी विद्यालयहरूमा तालाबन्दी गर्ने, स्कुल बसहरू जलाउने, र भौतिक कारबाहीको धम्कीसमेत दिन सुरु गरेपछि मुलुकका आठ हजारभन्दा बढी निजी विद्यालयहरू अहिले बन्द छन् ।

त्यसमा पठनपाठन गर्ने लाखौं बालबालिकाहरू र तिनका अभिभावक असजिलोमा परेका छन् ।

यसैबीच सरकारले निजी विद्यालयहरूबाट असुुल गरेको करको रकम ९ महिनाको अवधिमा नै वार्षिक लक्ष्यभन्दा बढी भएको प्रचार गरेको छ । सरकारले यस आवमा रु. १० करोड शैक्षिक सेवा कर असुल गर्ने लक्ष्य राखेकामा ९ महिनाको अविधिमा नै रू. साढे १२ करोड असुल भइसकेको बताएको छ । तर राजस्व असुलीका दृष्टिकोणबाट हेर्दा निजी विद्यालयहरूले शुल्क वृद्धि गरेका हुने भने सोही अनुपातमा सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्व पनि वृद्धि हुनुपर्छ । त्यसकारण बाहुबलका आधारमा यो शुल्क वृद्धिलाई निहुँ बनाएर विद्यालयहरू नै बन्द गनुपर्ने कारण देखिँदैन । तर, निजी विद्यालयहरूको व्यवहार पनि पारदर्शी र जिम्मेवारीपूर्ण नरहेको कुरा यही कर असुलीको प्रकरणबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । एक वर्षमा नै यसरी करोडौं रुपैयाँ सरकारी ढुकुटीमा जम्मा हुने र त्यो रकम बुझाउन विद्यालयहरूलाई कुनै असजिलो नपर्ने रहेछ भने विगतका वर्षहरूमा उनीहरूले कर तिर्न गरेको ठूलो आनाकानी न्यायसंगत थिएन भन्ने नै देखिन्छ ।

(सम्पादकीयबाट)
वर्ष ५, अंक ३४, २०६७, वैशाख १३–१९

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्