ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

लम्बियो इप्पान नयाँ कार्य समिति विवाद

२०७७ कार्तिक, ७  
समाचार
Image Not Found
author avatar मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । करीब २ महीनादेखि जारी स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)को नयाँ कार्यसमिति सम्बन्धी विवाद अझै अन्योलमा रहेको छ । यस सम्बन्धमा परेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश नदिएपछि विवाद थप लम्बिने संकेत पनि देखिएको छ ।

इप्पानमा आबद्ध राइजिङ हाइड्रो पावर कम्पनी प्रालिका प्रतिनिधि मिथुन चक्रवर्ती पौडेलले नयाँ कार्यसमिति अवैध रहेको दाबी गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ भन्दै अदालतमा उजुरी दिएका थिए । तर, अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएको बताइएको छ ।

अदालतले गत असोजमा नै दुवै पक्षलाई बोलाएर आवश्यक बयान लिएको थियो । रिटमा अन्तरिम आदेशको माग गरिए पनि अदालतले पुनः इजालाश गरी अन्तिम आदेश नै दिने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यसका लागि अभैm पेशी तोकिएको छैन, फलस्वरूप यो विवाद लम्बिने संकेत देखिएको हो । दशैं बिदाका कारण अहिले अदालत बन्द भइसकेको छ । दशैंपछि अदालत खुल्ने भए पनि यसको पेश्की कहिले तोकिन्छ भन्ने टुंगो छैन । फलस्वरूप नयाँ कार्यसमिति सम्बन्धी विवाद हालै साम्य हुने विषयमा अन्योल देखिएको इप्पानमा आबद्ध व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

इप्पानका अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले पनि पछिल्लो समय अदालतको प्रक्रिया कुनै प्रगति नभएको बताए । इप्पानका पूर्वउपाध्यक्ष कुमार पाण्डे भने यो विवादलाई बढी लम्बाउन नहुने बताउँछन् । अदालतबाट भन्दा आन्तरिक रूपमा नै यो विवाद साम्य पार्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

कोरोना कालकै बीच गत साउन ३२ गते कृष्णप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा इप्पानको नयाँ कार्यसमिति गठन गरिएको थियो । सर्वसम्मत कार्यसमिति बनाउन कुशकुमार जोशीको संयोजकत्वमा एक समन्वय समिति गठन गरी इप्पानको नयाँ नेतृत्व चयन गरिएको थियो ।

तर, संस्थामा आबद्ध सबै सदस्यसँग छलफल नै नगरी कार्यसमिति निर्माण गरेको आरोप लगाउँदै केही व्यक्तिले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । त्यसपछि असन्तुष्ट पक्षले नयाँ कार्यसमिति गठन प्रक्रिया विधानविपरीत भएको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो । राइजिङ हाइड्रो पावर कम्पनी प्रालिका प्रतिनिधि मिथुन चक्रवर्ती पौडेलले इप्पानलाई विपक्ष बनाएर उजुरी दिएका थिए । त्यसपछि अदालतले दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गरे पनि यस सम्बन्धमा कुन फैसला गरेको छैन । गत माघ २४ मा सम्पन्न इप्पानको साधारणसभामा नयाँ कार्यसमिति बनाउने भने पनि सहमति नजुटेपछि नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रिया अगाडि बढेको थिएन । त्यसपछि निर्वाचनमार्फत नै नयाँ कार्यसमिति गठनका लागि चैत १५ गते चुनावको मिति तोकियो । चुनावको मिति तोकिएपछि कृष्णप्रसाद आचार्य र सूर्यप्रसाद अधिकारी प्यानल बनाएर निर्वाचनको तयारीमा होमिए । तर, कोरोनाको कारण तोकिएको मितिमा चुनाव हुन नसकेपछि असार १५ मा चुनाव सारियो । सो मितिमा समेत चुनाव गर्न सक्ने वातावरण नबनेपछि सर्वसम्मतिबाट नै पदाधिकारीसहित कार्यसमिति चयन गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

उक्त निर्णयसँगै निर्वाचनमा होमिएका दुवै पक्षका उम्मेदवारले उम्मेदवारी फिर्ता लिए र कार्यसमिति चयन गर्न कुशकुमार जोशीको सयोजकत्वमा समन्वय समिति बनाइयो । समन्वय समितिले दुवै पक्षका उम्मेदवारलाई समावेश गरेर कृष्णप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति सिफारिश गरेको थियो । र, सोही सिफारिशका आधारमा नै गत साउन २५ गते नयाँ कार्यसमिति घोषणा गरिएको थियो । तर, अधिकारी प्यानलका केहीले भने सर्वसम्मतिको नाममा आचार्य पक्षका पूर्वपदाधिकारी र सल्लाहकारको दबाबमा एकलौटी रूपमा नयाँ कार्यसमिति घोषणा गरेको आरोप लगाउँदै आएका थिए । त्यो विवाद साम्य हुन नसकेर अहिले अदालत पुगेको छ । अदालतमा उजुरी दिने मिथुन चक्रवर्ती पौडेल अधिकारीको प्यानलबाट कोषाध्यक्ष पदका उम्मेदवार थिए ।

समन्वय समितिले पनि कानूनी र वैधानिक मान्यता पाएको छैन । सो समितिलाई जिम्मेवारी दिने निर्णयमा १० पदाधिकारीमध्ये चार जनाले मात्र हस्ताक्षर गरेकाले गणपूरक संख्या
पनि नपुग्ने असन्तुष्ट पक्षको दाबी छ । इप्पानका नयाँ अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्य सर्वसहमतिमा नै कार्यसमिति चयन गरिएको दाबी गर्छन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्