ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

हाइड्रो प्रोफाइल : स्वदेशी लगानी तथा व्यवस्थापनको ठूलो जलविद्युत् आयोजना माथिल्लो तामाकोशी

२०७७ कार्तिक, ७  
विकास
Image Not Found

सन् १९९९ ताका क्रिष्टियन उलर नामक अष्ट्रियन नागरिकले नेपालको हिमाली भेगको अध्ययन गर्ने क्रममा माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको पहिचान गरे । त्यसबेला उनले तयार गरेको पूर्वसम्भाव्यता प्रतिवेदनमा निकै सस्तो (प्रतियुनिट २ पैसा) पर्नेगरी करीब १२० मेगावाट क्षमताको आयोजना बनाउन सकिने उल्लेख थियो । त्यसको दुई वर्षपछि नेपाल विद्युत्् प्राधिकरण (नेविप्रा)ले यसको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन शुरू गर्‍यो ।

सन् २००३ मा सम्पन्न उक्त अध्ययनले करीब २८ किलोमिटर नयाँ बाटो र सातओटा पुल निर्माण सहित यो आयोजना करीब २५० मेगावाटसम्म क्षमताको हुनेगरी निर्माण गर्न सकिने र यसको लागत करीब ११०० डलर प्रतिमेगावाट पर्ने देखियोे । यति सस्तोमा आयोजना सम्पन्न हुने देखिएपछि नर्वेजियन सरकारको सहयोगमा यो आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरियो, जसले यो आयोजना ३० अर्ब रुपैयाँमा करीब ३०९ मेगावाट क्षमताको हुन सक्ने देखियो ।

यो आयोजनाबाट सिकिएका पाठहरू पनि उत्तिकै महङ्खवपूर्ण छन् । करार व्यवस्थापन हाम्रो ठूलो कमजोरी हुँदै आएको छ र यो नसच्याएसम्म ठूला आयोजना कार्यान्वयन जोखिमपूर्ण भइनै रहन्छ ।

३०९ मेगावाटको आयोजना निर्माण गर्नेगरी अपर तामाकोशी जलविद्युत् कम्पनी खडा गरियो । आयोजना कार्यान्वयन गर्ने क्रममा थप अध्ययनपछि सन् २००९ मा करीब ३ अर्ब रुपैयाँ थप लगानीमा आयोजनाका संरचनाहरूको क्षमता बढाएर ४५६ मेगावाट बनाउन सकिने देखियो । थप गरिएका संरचनाबाट नजिकै रहेको रोल्वालिङ खोलाबाट हिउँदमा करीब २२ मेगावाट थप विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने र आयोजनाले वार्षिक करीब २४५ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने पाइएको छ ।

दैनिक रूपमा पानी सञ्चय गरी विद्युत्को बढी माग हुने बिहान र साँझमा ५ घण्टासम्म पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादनका लागि आवश्यक प्रतिसेकेन्ड ६६ हजार लिटर पानी जम्मा गर्न २२ मिटर उचाइ र ६० मिटर लम्बाइको कंक्रिट बाँध बनाइएको छ, जसले १२ लाख घनमिटर पानी सञ्चय गर्न सक्दछ । बाँधमा सञ्चित पानीलाई करीब ८ दशमलव ४ किलोमिटरको सुरुङ हुँदै १ हजार १३४ मिटरको फलामे पाइपबाट करीब ८२२ मिटर झारेर विद्युत् उत्पादन गरिन्छ । विद्युत् उत्पादन गरेपछि सो पानी अर्को २ दशमलव ९ किलोमिटरको सुरुङबाट पुनः तामाकोशीमा पु¥याइनेछ । उत्पादित विद्युत्लाई ४७ किलोमिटर लामो २२० केभीको प्रसारण लाइनबाट खिम्ती सबस्टेशनमा ल्याएर राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्घ गरिनेछ । ३५ अर्ब रुपैयाँको लागत र करीब ६ वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित उक्त आयोजनाको निर्माण सन् २०११ मा शुरू गरिएको थियो ।

यो आयोजनाको निर्माण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बीमा संस्थानको संस्थागत शेयर लगानी छ भने दशौं हजार सर्वसाधारण लगानीकर्ताले पनि लगानी गरेका छन् । यो आयोजनाले विविध राजनीतिक र प्राकृतिक समस्या त झेल्नुपर्‍यो नै, त्यसका अलावा आन्तरिक व्यवस्थापकीय कमजोरीबाट समेत समस्यामा पर्‍यो । सन् २०१५ को भूकम्पले यो आयोजना क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुग्यो । आयोजनाका संरचना र विशेष गरेर बाँधमा क्षति पुग्यो । साथै आयोजना पुग्ने बाटाहरू अवरुद्घ भए । यसरी काम गर्दा गर्दै कार्यक्षेत्र नै त्यागेर हिँड्दा आयोजनाको समय तालिकामा असर पर्‍यो ।

भूकम्पको कारण काम ठप्प भएकै अवस्थामा देशलाई राजनीतिक संकट आइप¥यो, जसकारण देशका दक्षिणी नाकाहरू बन्द भए । भारतीय ठेकेदारहरू भएका र अधिकांश सामान भारत भएर आउनुपर्ने भएकाले आयोजनाको गति रोकियो । यो आयोजनामा अन्य आयोजनाहरू सरह स्थानीय अवरोध पनि भए । सरकारी स्वामित्वको आयोजना भएकाले ती समस्या सुल्झाउन निजीक्षेत्रले जस्तो व्यक्ति–व्यक्ति वा गुट–गुटसँग कुरा मिलाएर काम अगाडि बढाउने सुविधा सरकारी आयोजनालाई भएन । यस समस्याले पनि आयोजनाको काममा ढिलाइ भयो ।

तर अन्य कारण जे जस्ता भए पनि आयोजना समयमै सम्पन्न नहुनुमा आयोजनाले कुशल व्यवस्थापन (विशेष गरेर करार व्यवस्थापन) गर्न नसक्नु प्रमुख कारण देखिएको छ । विभिन्न कारणले आयोजनाका ढिलाइ भइरहँदा पछिल्लो समयमा एउटा ठेकेदारको कारण आयोजनामा पुनः ढिलासुस्ती हुँदै छ । यो आयोजनाको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण काम १ किलोमिटर १३४ मिटरको ठाडो सुरुङमा फलामे पाइप जडान गर्ने काम हो भन्ने सबैलाई थाहा थियो । यो थाहा हुँदाहुँदै पनि सो काम गर्ने ठेकेदारले समयमा काम शुरू नगर्दा वा सो काम समयमै सम्पन्न गर्न सक्नेगरी जनशक्ति र उपकरण आयोजना स्थलमा उपलब्धन गराउँदा आयोजनाका व्यवस्थापकहरूले तुरुन्त कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने हो । तर यो हुन सकेन । करारको सही व्यवस्थापन गरिदिएको भए यो ढिलाइ हुने थिएन । यसरी भएका ढिलाइले आयोजनाको लागत अनुमान गरे भन्दा दोब्बर भइसकेको छ । खर्च बढ्नुमा अमेरिकी डलरको सटही दरमा आएको चढाव पनि एउटा कारण हो । तर त्यो पनि आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सकेको भए धेरै कम हुन्थ्यो । आयोजना पूर्णरूपमा सम्पन्न गर्न थप केही महीना लाग्छ । प्रत्येक दिनको ढिलाइले कम्पनीलाई १ करोड ५० लाख रुपैयाँ ब्याज भार थपिँदै जान्छ । अनि प्रत्येक वर्ष ढिलो हुँदा कम्पनीलाई झण्डै १० अर्ब रुपैयाँको आम्दानी घाटा लाग्दछ । त्यसैले लगानीकर्ता, विशेषगरी सर्वसाधारण लगानीकर्ताको दृष्टिमा यो ढिलाइ अक्षम्य मानिनुपर्दछ ।

माथिल्लो तामाकोशी आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानिएको छ । नेपाली पैसा र नेपाली व्यवस्थापनबाट यति ठूलो आयोजना कार्यान्वयन गर्नु निश्चय नै गौरवको कुरा हो । विदेशी पैसाको मुख नताकी हामी आफै पनि राष्ट्रिय निर्माणमा सहभागी हुन सक्छौं भन्ने यो राम्रो उदाहरण हो । तर वस्तुगत तवरले विश्लेषण गर्दा ४५६ मेगावाट बनाउन १० वर्ष लाग्दा हाम्रो सरकारी संयन्त्रको क्षमता वार्षिक रूपमा ४५ मेगावाट हाराहारीमा छ र सोभन्दा बढी आवश्यक हुँदा नेपाली निजीक्षेत्र र वैदेशिक लगानीको भर पर्नुपर्छ भन्ने देखिन्छ । यो आयोजनाबाट सिकिएका पाठहरू पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् । करार व्यवस्थापन हाम्रो ठूलो कमजोरी हुँदै आएको छ र यो नसच्याएसम्म ठूला आयोजना कार्यान्वयन निकै जोखिमपूर्ण भइनै रहन्छ ।

यो आयोजनाले केही नीतिगत प्रश्न पनि उठाएको छ । यो आयोजनाका शेयरधनी र ऋण प्रदायक सरकारी स्वामित्व भएका संस्थाहरूले आफ्ना कर्मचारीका लागि शेयरको पूर्व–अधिकार कायम गरेका छन् । सार्वजनिक संस्थाहरूको पैसा भनेको सबै नेपालीकै पैसा हो । यद्यपि, यिनीहरूका कर्मचारीले करोडौं रुपैयाँको संरक्षित शेयर पाउनु । तर प्रभावित स्थानीय जनता र आम नेपालीले ५० कित्ता शेयर पाउन पनि लडाइँ गर्नपर्ने अवस्था ठीक हो होइन, मननीय छ । ऋण उपलब्ध गराउने संस्था र त्यसका कर्मचारी नै शेयर धनी हुँदा स्वार्थ बाझिएको मान्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न पनि छ ।

नेविप्रा र यो आयोजनाको दोहोरो सम्बन्ध छ । एक त नेविप्रा प्रमुख लगानीकर्ता भयो । दोस्रो, ऊ यो आयोजानाबाट उत्पादित विद्युत्को एकल क्रेता पनि हो । यसबाट उत्पन्न एउटा विकृतिको उदाहरण आयोजनाको जडित क्षमताको निर्धारण प्रक्रिया पनि हो । नेविप्रासँग यो आयोजनाको विद्युत् खरीद सम्झौता पूर्ण क्षमतामा ११६ दिन मात्र चले पुग्नेगरी गरिएको छ । तर अन्य निजी जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई १६६ दिन चल्नैपर्ने बाध्यता राखिन्छ । यसरी दोहोरो मापदण्ड कायम गर्दा निजी क्षेत्रका आयोजनाहरू जबरजस्ती तवरले साना बनाउन लगाइएको छ र फलस्वरूप ती महँगा भएका छन् । यस्तै भेदभाव विद्युत् खरीद सम्झौताका अन्य शर्तहरूमा पनि छन् । यसरी लगानीकर्ता नै क्रेता हुने सन्दर्भमा कारोबारको पारदर्शिता, नाफामा नियमन, अन्य लगानीकर्ता तथा उपभोक्ताको हित तथा समस्त ऊर्जाक्षेत्र प्रतिस्पर्धी हुने कुरा विद्युत् नियमन आयोगले सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ ।

यो आयोजना सम्पन्न भएपछि नेपालमा विद्युत्को मागभन्दा उत्पादन बढी हुन्छ भनिएको छ । यो बढी विद्युत्को व्यवस्थापन आगामी दिनहरूको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुनेछ । यसको सही व्यवस्थापन गर्न सके विद्युत् उत्पादनबाट राज्य समृद्घ बन्न सक्दछ । माथिल्लो तामाकोशीबाट सिकिएका पाठहरू र यसबाट उत्पादित विद्युत्को बजारको व्यवस्थापन गर्न सके राष्ट्रले गौरव गर्न लायक काम भएको मान्नेछ ।

प्रतिक्रिया [2]
User Image

Govind thapa

[Oct 25, 2020 06:28am]

nepalijantha ra nepalko rastrya gaurbaka aayojana nepalijanthale pani sahyog garnuprxa ra hamisabaiko kartbyaho


User Image

Nayabichar

[Oct 23, 2020 07:25am]

Honesty, kam parti dedicate,afno duty ko samman ra pura garne jimmewari tyo sabai vanda yo desh parti ko duty mahasus hunuparxa. Pm dekhi worker samma yasko avab ra bemani le dhilai vayo. Durvagya!


प्रतिक्रिया दिनुहोस्