ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

हाइड्रो प्रोफाइल : निर्माणको टुंगो नलाग्दा भविष्य अन्योलमा परेको आयोजना पश्चिम सेती

२०७७ कार्तिक, २१  
विकास
Image Not Found
तस्वीर सौजन्य : आईबीएन/बीबीसी नेपाली

ऊर्जा क्षेत्रमा देश विनालक्ष्य र दिशाहीन अवस्थामा रहेको उदाहरण लिनुपर्दा पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको नाम लिए पुग्छ । वर्षौंदेखि सुदूरपश्चिमको कायापलट गर्ने विकास आयोजनाको रूपमा व्याख्या गरिए पनि यो आयोजना बेवारिसे अवस्थामा पुगेको छ । यो आयोजना कहिले बन्ने, कसले बनाउने, कसको स्वामित्वमा अगाडि बढाइने, यसको बजार कहाँ हुने, यी सबै अनिश्चित छन् । यद्यपि यो आयोजनाको नाममा सपना बाँड्ने र राजनीति गर्ने काम जारी छ, जसले थप केही वर्ष निरन्तरता पाइरहनेछ भन्ने निश्चित छ ।

सुदूरपश्चिममा रहेको सेती नदीमा पहिचान भएको जलाशययुक्त यो आयोजनाको विद्युत् गृह कर्णाली र सेती नदीको दोभानभन्दा ६३ किलोमिटर माथि पर्दछ । यो आयोजनाका संरचनाहरू डोटी र डँडेलधुरामा अवस्थित छन् भने बाँधले सृजना गर्ने २० दशमलव ६ वर्ग किलोमिटरको जलाशय डोटी, बैतडी, बझाङ र डँडेलधुरामा पर्दछ ।

यो आयोजानाको विस्तृत अध्ययन तथा निर्माण गर्ने जिम्मा १९९० को दशकमा अष्ट्रेलियाको स्नोई माउन्टेन इन्जिनियरिङ कम्पनीले पाएको थियो । उसको डिजाइन अनुसार यो आयोजनाको करीब १९५ मिटर अग्लो बाँधले जलाशयमा करीब १ दशमलव ५ घनकिलोमिटर पानी सञ्चय गर्दछ । सो पानी ६ दशमलव ७ किलोमिटर लामो सुरुङबाट विद्युतगृहमा पुर्‍याउँदा करीब २५९ मिटरको उचाइको फरक परेर ७५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्थ्यो । आयोजनाले वार्षिक करीब ३६४ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने र यसमध्ये करीब ३५ प्रतिशत हिउँद महीनामा उत्पादन गर्न सक्नेगरी डिजाइन गरिएको थियो ।

आयोजनाको कुल खर्च सन् २००७ तिर १२० करोड डलर हुने अनुमान गरिएको थियो । त्यतिबेला एशियाली विकास बैंकले गरेको प्रक्षेपण अनुसार निजीक्षेत्रले यो आयोजनाको निर्माण गर्दा नेपाल सरकारलाई ३० वर्षसम्म वार्षिक सरदर ३ करोड ३० लाख डलरको राजस्व उपलब्ध हुने र ३० वर्षपछि यो आयोजना शून्य मूल्यमा नेपाल सरकारले प्राप्त गरेपछि विद्युत् विक्रीबाट वार्षिक करीब १७ करोड डलरको राजस्व प्राप्त गर्न सक्दथ्यो । तर स्नोई माउन्टेन इन्जिनियरिङ कम्पनीले झण्डै २ दशकसम्म अध्ययन मात्र गरेर आयोजना निर्माणको तयारी शुरू नगरेपछि उसको इजाजतपत्र खोसियो ।

उक्त इजाजतपत्र खोसिएपछि नेपालमा सो आयोजना निर्माण गर्न कसलाई दिने भन्ने होड चल्दा सन् २०११/१२ तिर चीनको थ्री गर्जेज कम्पनीलाई चयन गरियो र सन् २०१७ मा आयोजना निर्माणको सम्झौता भयो । सम्झौता अनुसार चिनियाँ कम्पनीले आयोजनाका लागि ऋण तथा ७५ प्रतिशत स्वपूँजी लगानी गर्ने र बाँकी २५ प्रतिशत स्वपूँजी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लगानी गर्ने भनियो । नेविप्राको भागको लगानीका लागि पनि चिनियाँ कम्पनीले चीनबाटै सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइदिन पहल गर्ने सहमति थियो । सम्झौता गरेको ६ वर्ष ७ महीनामा १ अर्ब ८० करोड डलर लगानी गरी आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखियो र आयोजनाको जडित क्षमता पनि लाभ–लागतको आधारमा निक्र्योल गर्ने सहमति भयो ।

नेपालमा ठूलो जलाशययुक्त आयोजना निर्माण हुने र ठूलो विदेशी लगानी भित्रने भन्दै सबै उत्साहित भए । तर सन् २०१८ मा थ्री गर्जेज कम्पनी र नेपाल लगानी बोर्डबीचको वार्ता असफल भयो र १ वर्षअघि गरिएको सम्झौता भंग भयो त्यसपछि नेपाल सरकारले आफ्नै लगानीमा उक्त आयोजना निर्माण गर्ने पनि भनियो । तर त्यस दिशामा खासै केही काम भएको छैन । हाल आएर यो आयोजनाको भविष्य नै अन्योलमा परेको छ ।

पश्चिम सेती आयोजना देशलाई फाइदा हुने आयोजना हो भन्नेमा दुईमत छैन । तर यो आयोजनामा लगानी गर्न उत्सुक विश्व विख्यात संस्थाहरू पनि सफल हुन सकिरहेका छैनन् । (नेपाल सरकारले त यो आयोजना क्षेत्रका बासिन्दालाई फोस्रो आश्वासनभन्दा बढी केही दिने देखिँदैन ।) पश्चिम सेती जस्तो आयोजना नेपालमा निर्माण हुन नसक्नुका कारण खोज्नु  आवश्यक छ । थ्री गर्जेज कम्पनीले उक्त आयोजनामा लगानी नगर्ने निर्णय गर्दा लगानी बोर्डका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी (हाल नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर) महाप्रसाद अधिकारीले ठूला आयोजना कार्यान्वयन गर्न हामीले अझ धेरै सिक्न बाँकी रहेको बताएका थिए । नेपालमा ठूला आयोजना बन्न नसकिरहेको अवस्थामा ती सिक्न बाँकी कुरा के हुन् भनेर थप विश्लेषण गर्न आवश्यक छ । वैदेशिक लगानी यो क्षेत्रमा प्रवेश हुन सकेको छैन र जलाशययुक्त आयोजनाहरू देशका लागि अपरिहार्य छन् भन्दा भन्दै पनि यस्ता आयोजना बन्न सकिरहेका छैनन् । त्यसैले पश्चिम सेतीमा लगानीकर्ता आउने जाने क्रमबाट व्यावहारिक तथा नीतिगत रूपमा सिक्नुपर्ने पाठहरू छन् ।

थ्री गर्जेज कम्पनीले यो आयोजना कार्यान्वयनमा विभिन्न जोखिमहरूको महसूस गर्‍यो । जोखिम रहँदासम्म कसैले पनि लगानी गर्न चाहँदैनन् । पश्चिम सेतीमा देखिएका जोखिम नेपालका अन्य आयोजनाहरूमा पनि रहने भएकाले वैदेशिक लगानी भित्र्याएर ठूला आयोजना सम्पन्न गर्ने हो भने ती अनुभूत भएका जोखिमहरूको विश्लेषण गरी निराकरण गर्न जरुरी छ ।

जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना महँगा हुन्छन् । लगानी गर्ने पैसा सरकारले आफ्नो स्रोतबाट जोहो गर्न सक्ने रहेनछ भन्ने कुरा त स्वपूँजी पनि अर्काले ऋण मिलाइदिनुपर्ने अवस्थाबाट प्रष्ट हुन्छ ।

देशमा पैसा नभएपछि वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सहज बनाइदिनुपर्छ । विदेशी लगानीकर्ताहरू पैसासँगै विभिन्न शर्तहरू पनि लिएर आउँछन् । उनीहरूका जायज र व्यावहारिक शर्तहरू सम्बोधन गर्न लचिलोपन अपनाउनु पर्छ । वैदेशिक लगानीका सबै जोखिम लगानीकर्ताले मात्रै बोक्नुपर्ने अवस्था ल्याइयो भने वा अन्य अरू देशले दिएका न्यूनतम सुविधा हामी विभिन्न कारण देखाएर दिन मानेनौं भने लगानी अन्यत्र जान्छ, नेपालमा आउँदैन ।

ठूला आयोजनाको बिजुली नेपाललाई आवश्यक छ । बढी भएमा भारतसँग पनि हामी व्यापार गर्न सक्छौं । तर ती दुवै बजारको व्यवस्था नेपाल राज्यले गरिदिनुपर्छ, न कि आयोजना प्रवर्द्धकले । बजारको प्रत्याभुति दिन नसकुन्जेलसम्म नेपालमा ठूला आयोजनामा लगानी आउन सक्दैन ।

जलाशययुक्त आयोजनाले स्थानीय समाज तथा वातावरणमा असर पार्छ । नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण गरी सकारात्मक प्रभाव व्यापक बनाउन पहल गर्नुपर्छ । केही भूगोल वा व्यक्तिलाई असर पार्छ भनेर खर्बौं रुपैयाँको आयोजना निष्क्रिय बनाइनु हुँदैन । वातावरण र समाजको नाममा राजनीति गर्दा देशको प्रमुख स्रोत वर्षौंसम्म खेर गइरहने अवस्था भोगिरहेका छौं ।

पश्चिम सेती जस्ता जलस्रोतको सदुपयोग गर्न नसक्नु नेपालको दुर्भाग्य हो । यो एउटा आयोजनाको विकासको खाका तयार गरी कार्यान्वयन गर्न सके अलपत्र परिरहेका अन्य ठूला आयोजनाको विकासको अवधारणा पनि प्रस्टिन्छ । नत्र कुहिरोमा रुमलिएको काग जस्तै विकासको खोजीमा भौंतारिरहनुपर्ने हुन्छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्