ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

अस्तव्यस्त वीरगञ्ज आईसीपी

सञ्चालनको ३ वर्षमै पूर्वाधार अपर्याप्त

२०७७ कार्तिक, २४  
समाचार
Image Not Found
author avatar ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । वीरगञ्ज नाकाबाट हुने आयातनिर्यात एकै बिन्दुबाट व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याइएको एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी)का पूर्वाधार अपर्याप्त हुन थालेका छन् । वीरगञ्जको पुरानो इनर्वा नाकाबाट हुँदै आएको आयातनिर्यात आईसीपीमा केन्द्रित भएपछि आईसीपीको संरचना साँघुरो भएको छ । 

सरकारले आईसीपीको पूर्वाधार विस्तार गरी वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह भन्सारलाई समेत गाभ्ने योजना राखेको थियो । आईसीपी र सुक्खा बन्दरगाहबीचमा पर्ने ६३ बिघा जग्गा अधिग्रहणको योजना ५ वर्षदेखि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पर्खिएर बसेको छ । 

जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भइसक्दा पनि सरकारले अधिग्रहणको निर्णय नगर्दा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । इनर्वा नाकाबाट सिमेन्ट र फलाम उद्योगका केही कच्चा पदार्थ र पेटोलियम भित्रिए पनि अधिकांश आयातनिर्यात आईसीपतर्फ गइसकेको छ । तर, बन्दरगाह भन्सारलाई आईसीपीमा गाभ्ने सरकारी निर्णय अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

सञ्चालनको ३ वर्षमै आईसीपीमा उपलब्ध संरचनाहरु साँघुरो भइसकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ यातायात तथा पारवहन समितिका अध्यक्ष अशोक टेमानी बताउँछन् । ‘हामीले आईसीपीको निर्माणताकै संरचना व्यवहारिक छैनन् भन्दै आएका थियौं । तर, सरकारले त्यतिबेला सरोकारका पक्षको कुरै सुनेन । अहिले पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा नआउँदै आईसीपी अस्तव्यस्त बन्न थालिसक्यो,’ अध्यक्ष टेमानीले भने । 

आईसीपीमा पार्किङ, गोदाम, सेडलगायतका अत्यावश्यक संरचना कमी भएको आयातकर्ताको भनाइ छ । ‘कुनै कारणले मालसामान जाँचपासमा ढिलाई भएमा भन्सारले अनलोड गरेर राख्न स्वीकृति दिँदैन । आयातकर्ता अनाहकमा गाडीको डिटेन्सन तिर्न बाध्य छन्,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ का उपाध्यक्ष अशोकुमार वैदले आर्थिक अभियानसित भने ।

इनर्वा नाकाबाट हुने आयातनिर्यात कारोबार आईसीपीमा केन्द्रित भएपछि संरचना अपुग भएको भन्सारका अधिकारीहरू पनि बताउँछन् । ‘दुवै भन्सारको काम एकै ठाउँबाट हुन थालेपछि आईसीपीको पूर्वाधार अपर्याप्त लाग्न थालेको छ,’ आईसीपी भन्सारका एक अधिकारीले बताए ।

ती अधिकारीका अनुसार वीरगञ्ज नाकाको सबै कारोबार आईसीबाटै हुने भएकाले पूर्वाधार र प्रविधिमा पर्याप्तै सुधारको खाँचो छ । भारतको सहयोगमा नेपालतर्फ ११६ र भारततर्फ १०० बिघा क्षेत्रफलमा आईसीपी निर्माण भएको छ । करीब एकै खालका संरचनामा तयार भएको यो पूर्वाधार नेपालतर्फ साँघुरो भइसकेको टेमानीले बताए ।

‘भारतबाट निकासी बढी हुने भएकाले पार्किङ, गोदामलगायतका पूर्वाधार त्यतिसारो आवश्यक पर्दैन । तर, हामीकहाँ आयातित बस्तु भन्सारमा राख्नु पर्दछ । यसका लागि पर्याप्त पूर्वाधार चाहिन्छ,’ उनले भने । 

आईसीपी र सुक्खा बन्दरगाहबीचको जग्गा तत्काल अधिग्रहण गरेर यस्ता पूर्वाधार विस्तार गरिनुपर्ने सुझाव टेमानीको छ । सरकार सक्षम छैन भने निजीक्षेत्रलाई सञ्चालनको अनुमति दिएर पनि समाधान खोज्न सकिने उनले बताए । व्यापारको आकार वर्षेनि बढ्ने भएकाले आईसीपीमा आवश्यकीय पूर्वाधारको यवस्थापनमा ढिलाइ गर्न नहुने आयातकर्ता बताउँछन् ।

अभावमा आईसीपीमा भित्रिएका गाडी सडकमै उभ्याउनु परेको आयातकर्ता सुरेश रुङ्गटाले बताए । सडकका उभ्याइएको गाडीसित आईसीपीले पार्किङ शुल्क लिएको गुनासो रुङ्गटाको छ । आईसीपी सञ्चालनको जिम्मा नेपाल इन्टरमोडेल यातायात विकास समिति (एनआईटीडीबी)ले लिएको छ । 

सरकारले आईसीपीलाई व्यापार सहजीकरणको नाममा कमाउने साधन बढी बनाएको आरोप वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुवोधकुमार गुप्ताले लगाए ।

‘व्यापार सहजीकरणका निम्ति आईसीपी निर्माण गरिए पनि व्यापारिक प्रयोजनको संरचनाजस्तो भएको छ । आयातकर्ताले पार्किङ, तौल, प्रवेश शुल्कलगायतमा बढी रकम तिर्नु परेको छ,’ गुप्ताले भने ।

एनआईटीडीबीले बितेको आर्थिक वर्ष २०७६/ ७७ मा विभिन्न शीर्षकमा रू. २० करोड ८९ लाख शुल्क उठाएको छ । अहिले आईसीपीमा दैनिक ५०० देखि ७०० गाडी भित्रिइरहेको जानकारी एनआईटीडीबी वीरगञ्जका प्रमुख कमल ज्ञवालीले दिए । आईसीपीको पार्किङमा २५० देखि ३०० गाडी अटाउने र बाँकी सडकमा पार्किङ गर्नुपरेको ज्ञवालीले बताए ।

‘अहिलेको पार्किङ साँघुरो भएकाले ३५० गाडी अटाउने नयाँ पार्किङ निर्माण भइरहेको छ । अबको डेढ महीनामा यो सञ्चालनमा आउँछ,’ उनले भने । आईसीपीमा आयाततर्फ २ ओटा र निर्यातमा एउटा गोदाम छन् । गोदामको क्षमता भने अहिलेसम्म पूर्ण उपयोग नभएको ज्ञवालीले बताए । आईसीपीमा २ ओटा बिलिङ काउन्टर रहेकोमा भिड बढेपछि गत हप्ताबाट एउटा काउन्टर थपेको एनआईटीडीबीले बताएको छ । 

बेलाबेलामा भन्सार र त्यहाँस्थित बैंकको सर्भरले काम नगर्दा सेवाग्रहीको चाप बढ्ने गरेको छ । भिडमा भौतिक दुरी कायम हुन नसक्दा कोरोना संक्रमण फैलिने जोखिम बढेको गुनासो सरोकारका पक्षको छ । आईसीपीमा सरकारी निकायका कर्मचारी, आयातकर्ताका एजेन्ट, बैंक, गाडीका चालक र सहचालक गरी दैनिक २ हजारभन्दा बढी मानिसको आवागमन हुन्छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्