ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

नयाँ कर्जा माग नभएपछि स्थानीय तहसम्म समन्वय गर्ने रणनीति बनाएका छौं

२०७७ कार्तिक, २५  
अन्तरवार्ता
Image Not Found

नेपालको जेठो तथा पहिलो बैंक नेपाल बैंक लिमिटेडले आउँदो कात्तिक ३० गतेदेखि ८४ औं वर्षको यात्रा सुरु गर्दै छ । वि.सं. १९९४ कात्तिक ३० गते लक्ष्मीपूजाकै दिन स्थापना भएको नेपाल बैंकले अनेकौं आरोहअवरोह पार गरिसकेको छ । कोभिडका कारण ८४ औं वार्षिकोत्सव भव्य गर्न नसके पनि बैंकले आगामी लक्ष्मीपूजाको दिन भर्चुअल माध्यमबाट वार्षिकोत्सव मनाउँदै छ । बैंकको वार्षिकोत्सव अवसरमा समग्र बैंकिङ गतिविधिबारे सीईओ कृष्णबहादुर अधिकारीसँग अभियानकर्मी ममता थापाको कुराकानी :

नेपाल बैंक यहाँसम्म आइपुग्दाको मुख्य उपलब्धि कस्तो छ ?
तत्कालीन समय बैंकको एउटै कार्यालयबाट तत्कालीन चिफ म्यानेजर भारतका ठाकुर सिंह कठैतको प्रत्यक्ष नियमन तथा नियन्त्रणमा काम सुरु गरिएको थियो । वि.सं. २००८ सालमा आएर प्रधान कार्यालय र शाखा कार्यालय छुट्याएको हो । चुक्ता पुँजी रु. ८ लाख ४२ हजार संकलन गरी सेवा प्रारम्भ गरिएको थियो । नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकसमेत स्थापना भई नसकेको अवस्थामा स्थापित यस बैंकको अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू स्थापनाका लागि भूमिका रह्यो । अहिले भएका २७ वाणिज्य बैंकमध्ये नेपाल बैंकले छुट्टै पहिचान बनाएको छ । बैंकले विभिन्न कालखण्डमा प्रगति र केही असहज अवस्था पनि बेहो¥यो । अहिले हामी भने निरन्तर अघि बढेका छौं । अहिले नेपालभर १ सय ९१ शाखा, एक्सटेन्सन काउन्टर ३६ र १ सय ३२ एटीएम सञ्चालनमा आइसकेका छन् । वार्षिकोत्सव अवसरमा थप १२ वटा शाखा थपिनेछन् । सात वटै प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गरेका छौं । हामीले निक्षेप तथा कर्जाका कुल १८.५ लाख ग्राहकलाई बैंकिङ सेवा दिँदै आएका छौं । परम्परागत बैंकिङबाट माथि उठेर डिजिटल प्रडक्टसहित सेवा–सुविधा प्रदान गरिरहेका छौं ।

चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै समग्र अर्थतन्त्रमा कोरोना महामारीले प्रभाव पारेको छ । बैंकिङ क्षेत्र पनि यसको चपेटामा प¥यो । नेपाल बैंकलाई कस्तो असर पर्‍यो ?
कोरोनाले गर्दा कर्जा, निक्षेपमा प्रभाव परेको छ । मोबिलिटी संकुचित भएको छ । पर्यटन, यातायात, उद्योग तथा व्यवसायमा ठूलो धक्का पुगेको छ । कर्जा विस्तारमा रोकावट भयो । हाम्रा ग्राहकको व्यवसायमा समेत मन्दी आएकाले उनीहरूलाई बैंकहरूले छुट प्रदान गर्नुपर्‍यो । छुट प्रदान गर्दागर्दै पनि कतिपय साना तथा मझौला उद्योगहरू असहज परिस्थितिमा छन् । यसले गर्दा बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा केही बढ्न जाने सम्भावना छ । हामीले चालू आवको प्रथम त्रैमासको वित्तीय विवरण पनि प्रकाशन गरिसक्यौं । असार मसान्तसम्म २ दशमलव ६ को एनपीएल लेबल थियो भने अहिले ३ दशमलव ०२ पुगेको छ ।

कोरोनाको केही समय ग्राहकबाट किस्ता तथा ब्याज नलिन र यस अवधिमा एनपीएलमा राख्नु नपर्ने भनिएको थियो । अझै पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न पाइने व्यवस्थाले एनपीएल बढ्नु नपर्ने होइन र ?
०७६ पुस मसान्तमा असल कर्जामा रहेका ग्राहकको हकमा भाखा नाघेको आधारमा यस्ता ग्राहकलाई सूक्ष्म निगरानी सूचीमा पनि राख्न पाउने व्यवस्था छ । तर, कतिपय व्यवसाय साँवाब्याज तिर्न कठिनाइ भए पनि भोलि राम्रोसँग सञ्चालनमा आउन सक्छन् । यसले प्रगति गर्न सक्छ भन्ने भए मात्र पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्ने हो । हामीले विशेषगरी पर्यटन र यातायात व्यवसायलाई बढी प्राथमिकता दिएका छौं ।

पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण प्रकाशित गरिसक्नुभयो । विगतको तुलनामा कुन–कुन क्षेत्रमा पछि पर्‍यो ?
कोभिड नभएको भए कर्जा, निक्षेप दुवैको आकार बढ्थ्यो । राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अवरोध सिर्जना भएपछि आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आउनु स्वाभाविकै हो । यसले कर्जा विस्तारमा रोकावट ल्यायो । बैंकहरूको कमिसनबाट हुने आम्दानी पनि घट्न गयो र खुद ब्याज आम्दानीमा संकुचन आयो । हामीले कर्जाको ब्याजदर चैत मसान्तसम्म १० प्रतिशत घटायौं । असारमा कोभिड प्रभावितलाई लागिरहेको ब्याजमा २ प्रतिशत बिन्दुले छुट दिँदा आम्दानीको स्रोत खुम्चन गयो ।

गत आर्थिक वर्षको प्रथम त्रयमासमा करिब ५९ करोड खुद नाफा गरेकामा चालू आवको पहिलो त्रैमासमा ५५ करोड आएको छ । स्थगन करमा वृद्धि भएकाले खुद नाफामा संकुचन आएको हो । तर, गत वर्षको तुलनामा यस पटक सञ्चालन नाफा बढेको छ । यसपटक प्रोभिजनिङ राख्नु परेकाले पनि खुद नाफामा कमी आएको हो । 

एकातिर बैंकहरू कोरोनाले गर्दा नाफामा असर परेको गुनासो गर्छन् । अर्कोतर्फ राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरणमा पनि सीमा तोकिदिएको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
अहिलेको समय जटिल अवस्थाको हो । बैंकहरूको स्थायित्वमा यसले दीर्घकालीन असर गर्छ । यसैले राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरणमा सीमा तोकेको हो । वितरणयोग्य नाफाको ३० प्रतिशतभन्दा बढी नगद लाभांश दिन नमिल्ने भनेको छ । निक्षेपकर्ताले जति प्रतिफल पाएका छन्, सेयर होल्डरहरूले नगदको रुपमा त्यति मात्र पाउन् भनेर हो । बैंकहरूको पुँजीगत क्षमता बढी होस् भनेर ल्याइएको यो नीति राम्रो छ ।

राष्ट्र बैंकले अन्तरबैंक एटीएम शुल्क नलिन निर्देशन दियो । तर, यसमा बैंकरहरूको असन्तुष्टि छ नि ?
यो व्यवस्थाले नयाँ लगानी रोक्न सक्छ । अन्तरबैंक एटीएम कारोबारमा शुल्क नलिने भनेपछि एटीएममा कम लगानी गर्ने बैंकहरूले पनि अरु बैंकबाट सुविधा पाउने भए भने यसमा अरु लगानी किन गर्ने भन्ने सोच हुन जान्छ । यसबारे राष्ट्र बैंकले पुनर्विचार गर्नुपर्छ । यो व्यवस्था कोभिडको असर रहुन्जेल ठीक भए पनि त्यसपछि भने हट्नुपर्छ ।

कोरोनाले डिजिटल बैंकिङमा फड्को मार्न अवसर जुटाएको भनिन्छ । ग्राहकलाई कत्तिको सहज भएको आकलन गर्नुभएको छ ?
कोभिडअघि र कोभिड अवधिलाई हेर्दा डिजिटल बैंकिङले गुणात्मक फड्को मारेको छ । खाता खोल्न बैंकसम्म जानु नपर्ने र विकल्पमा अनलाइन खाता खोल्न सकिने भयो । कोभिडले भुक्तानी प्रणालीमा धेरै सुधार ल्याएको छ । जुन ग्राहकले डिजिटल प्रडक्ट प्रयोग गरेका छन्, तिनलाई स्वाभाविक रुपमा सहज भएको छ । हामीले पनि मोबाइल बैंकिङ, कनेक्ट आईपीएस, क्यूआर कोडबाट भुक्तानी, इन्टरनेट बैंकिङमा फड्को मारेका छौं । वार्षिकोत्सव अवसरमा अनलाइन खाता खोल्दै छौं । मंसिरसम्म क्रेडिट कार्ड उपलब्ध गराउने योजना छ ।

कोभिड प्रभावितलाई राष्ट्र बैंकले सहुलियत ब्याज प्रदान गरे पनि बैंकहरूले सहुलियत ब्याज नदिएको व्यवसायीको गुनासो छ नि ?
कोभिड प्रभावितलाई चैत मसान्तसम्म १० प्रतिशत र असारम सान्तसम्म लागिरहेको ब्याजमा २ प्रतिशत बिन्दु छुट हो । यो सबै बैंकले दिइरहेको अवस्था छ । तर, ८–९ वटा क्षेत्रबाहेक अरुमा राष्ट्र बैंकले भनेअनुसार दिइएको छ । यो ग्राहकले पाउने अधिकार हो ।

कोभिडले अस्तव्यस्त होटल, उद्योग व्यवसायलगायतबाट कर्जा माग नहुँदा बजारमा २ खर्बभन्दा बढी तरलताको स्थिति आयो । नयाँ कर्जाको माग नहँुदा पुरानै ऋणीहरू तानातान गर्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको स्वीकार्नुहुन्छ ?
कतिपय ग्राहकको आफ्नो आवश्यकता र इच्छा पनि हुन सक्छ । तर, आफ्नो बैंकको कर्जा बढाउन अर्को बैंकको कर्जा तान्न थप कर्जा दिएर वा अन्य सुविधा थपेर ल्याउनु भनेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो । नेपाल बैंकले यस्तो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेकै छैन । ग्राहकको आफ्नो छनोट र बैंकले पनि त्यसलाई सामान्य लिन्छन् भने पनि त्यस्तो केही हुँदैन । नयाँ कर्जा जान मुस्किल परेको अवस्थामा बैंकहरूको अधिक तरलताको स्थिति छ । औसत कर्जा पुँजी निक्षेप अनुपात (सिसिडी) ७२ प्रतिशत हाराहारी छ । जबकि ८५ प्रतिशतसम्मको सीमा छ । ग्राहक आवश्यकताअनुसार आउँछन् भने हामी कर्जा स्वाप गर्छौं तर खोजेर अर्को बैंकको मिसम्याच गरौं भन्नेमा छैनौं । केही बैंकहरूले त पहिलो त्रैमासमै एक आर्थिक वर्षको लक्ष्य हासिल गरेको पनि देखिन्छ । केही बैंकले कर्जाको ब्याजदर आधारदरभन्दा पनि कममा गएर अर्को बैंकको कर्जा ताने भन्ने सुनिएको छ । हामीले विपन्न वर्ग कर्जाअन्तर्गत लघुवित्तहरूलाई होलसेल कर्जा दिन्छौं । यसमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिएको छ ।

घर तथा सवारी कर्जाको ब्याजदर पटक–पटक ऋणीसँग सहमति नलिई बैंकहरूले मनोमानी बढाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले स्थिर ब्याजदर तोक्न निर्देशन दियो । यसमा ग्राहक आकर्षण नभएकै हो ?
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार व्यक्तिगत आवधिक कर्जाहरूमा बैंकले असोज मसान्तमै स्थिर ब्याजदर ल्याइसकेका छन् । अहिले प्रारम्भ भएकाले यसबारे स्पष्ट व्यवस्था आउनुपर्छ । सम्भवतः मौद्रिक नीतिको समीक्षामा आउला । बैंकहरूले यस्ता कर्जामा ग्राहकलाई बिनासूचना ब्याजदर बढाए भन्ने छ । यस्तो आधार दरमा प्रिमियम जोडेर ब्याजदर लिने व्यवस्थामा बैंकहरूले प्रिमियम परिवर्तन गर्दैन थिए । तर, आधार दर परिवर्तको कारणले ब्याजदर परिवर्तन हुनु स्वाभाविकै हो । यस्तो नियम स्थापित भइसकेको छ । यसो हुँदाहँुदै पनि ग्राहकको आम्दानी निश्चित हुने र बैंकमा ब्याजदर उतारचढाव हुने भएको भनेर केन्द्रीय बैंकले नीति ल्यायो । हाल बैंकहरूले घर कर्जा ऋणीअनुसार ५ देखि ३० वर्षसम्म दिने गरेका छन् । बैंकहरूको निक्षेप सामान्यत अल्पकालीन हुने र दीर्घकालीन कर्जाहरूमा स्थिर ब्याजदर निर्धारण गर्दा केही असहजता पक्कै भएको हो । त्यसैले बैंकहरू अहिले दीर्घकालीन स्रोतको खोजीतिर लागेका छन् । हाल कर्जाको ब्याजदर न्यूनतम बिन्दुमा झरेको अवस्थामा स्थिर ब्याजदरको तुलनामा फ्लोटिङ ब्याजदर कम रहेको हुँदा स्थिर ब्याजदरमा ग्राहकको रुचि कम देखिएको छ । अहिले हाम्रो आधारदर ६ दशमलव ८१ छ भने प्रिमियम १ प्रतिशत जोडेका छौं । बैंकिङ बजारमा सबैभन्दा कम ब्याजदर हुने गरी पाँच वर्षे ७.८१ प्रतिशत ब्याज दरमा घर कर्जा दिने घोषणा गर्‍यौं ।

त्यसो भए स्थिर ब्याजदर कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने भयो ?
हो, यो कार्यान्वयनमा अहिले चुनौती छ । अहिले फ्लोटिङ कर्जाकै ब्याज कम छ । जतिबेला कर्जाको ब्याजदर बढ्ने संकेत देखिन्छ, त्यतिबेला ग्राहकले स्विच गर्ने सम्भावना पनि रहन । अहिले स्विच हुनलाई पनि सजिलो छ । यसो गर्न शून्य दशमलव १५ प्रतिशत मात्र स्वाप शुल्क तिरेर स्वाप गर्न सक्छन् । तत्कालै टिकाउ भएर स्थिर ब्याजदरमा बस्लान्जस्तो लाग्दैन । अहिले मुद्दती निक्षेप १० वर्षसम्मका लागि लिने गरेका छौं । हामीले १५, २० वर्षे निक्षेप लिएका छैनौं । जहाँ कर्जा र निक्षेपको परिपक्व हुने अवधिलाई मिलाउन सक्दैनौं, त्यस्तो अवस्थामा लामो अवधिको स्थिर ब्याजदरमा कर्जा ठूलो जोखिम हो । हामीले १० वर्षको निक्षेप लिएर २० वर्षसम्म लगानी गर्नु भनेको जोखिमपूर्ण भएकाले पनि यो कार्यान्वयनमा बढी अप्ठेरो भएको हो ।

कोभिड प्रभावितलाई पुनर्कर्जा सुविधा दिन राष्ट्र बैंकमा ४४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ७२ अर्बको मात्र माग भएको छ । यस्तो सूचीमा नेपाल बैंकले कस्तो क्षेत्रमा कति पुनर्कर्जा माग गरेको छ ?
राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म पुनर्कर्जा माग गर्न सक्छन् । यस हिसाबले ५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँको पुनर्कर्जाका लागि आवेदन दिएका छौं । यसमध्ये ७० प्रतिशत ३ अर्ब ५० करोड बराबर पुनर्कर्जा १५ लाखसम्मका सबै खालका साना कर्जालाई दिन सिफारिस गरेका छौं । १५ लाखदेखि ५ करोडसम्मका ग्राहकका लागि २ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको सूचीसहित राष्ट्र बैंक पठाएका छौं ।

केन्द्रीय बैंकको तयारीअनुसार पुनर्कर्जा मंसिरमा दिने भन्ने छ । बजारमा अपेक्षा गरेअनुसारको कर्जा माग नहुँदा पुनर्कर्जा सुविधा दिएपछि अधिक तरलता थुप्रिएपछि व्यवस्थापनमा चुनौती होला नि ?
अहिल्यै करिब २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तरलता छ । अझै केन्द्रीय बैंकले दिने भनेको करिब २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको पुनर्कर्जाको रकम आउने बैंकहरूमै हो । यो आएपछि थपिने नै भयो । यस कारण बैंकहरूमा तरलता अधिक हुने सम्भावना छ । हामीले राष्ट्र बैंकसँग आफ्नो कोर क्यापिटलको ३० प्रतिशतसम्म एनडीएफमा (नन डेलिभर फरवार्ड कन्ट्राक्ट) मा लगाउन पाउने व्यवस्था छ । यो विदेशी बैंकहरूमा स्थानान्तरण गर्न सकिने प्रणाली हो । कमसेकम पुँजी कोषको बराबर हुने गरी ३० प्रतिशतको सिलिङलाई बढाउन बैंकरहरूले अनुरोध गरिरहेका छन् । व्यवसायहरू पूर्ण गतिशील हुने अवस्था नभएसम्म पुराना ऋणी तानातान गर्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइरहन्छन् । बैंकमा अधिक तरलता भएपछि ब्याज स्वात्तै घटाएर अरु बैंकका ऋणी तानौं भन्ने पनि हुन सक्छ ।

विगत वर्षमा यतिबेला कर्जाको माग अधिक भएर लगानीयोग्य पुँजी अभाव हुने अवस्था हुन्थ्यो । तर, अहिले ऋण लिन नसक्ने स्थितिमा व्यवसायीहरू छन् । आकर्षणका थप कुनै नयाँ योजना छन् ?
अहिले अधिक तरलताको स्थितिमा छौं । नयाँ कर्जा माग पनि खासै आएको छैन । भइरहेका व्यापार व्यवसायलाई थप गरेर दिन पनि गाह्रो छ किनभने व्यवसायीको आम्दानी नै छैन । यस्तो अवस्थामा अब हामीले विभिन्न स्थानीय निकायसँग संयोजन गर्दै छौं । प्रदेश, नगरपालिका, गाउँपालिकाहरूसँग समन्वय गर्छौं । भर्खरै लुम्बिनी प्रदेशको उद्योग मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेका छौं । नयाँ कर्जाका केही फाइलहरू पनि छन् । यो बैंकको आधारदर (६.८१ प्रतिशत) समग्र वाणिज्य बैंकमै दोस्रो कम हो । आधार दर कम भएकाले ग्राहक आकर्षित भएका छन् ।

सरकारी बैंकहरूलाई मर्जरका लागि बाध्यकारी छैन तर केही बैंकरहरू तीनवटै सरकारी बैंकलाई मर्जर गरे मात्र अरुलाई प्रोत्साहन मिल्ने तर्क गर्छन् । तपाईंहरूको यसमा के योजना छ ?
मर्जर तथा प्राप्तिबारे बैंकहरूका लगानीकर्ताको निर्णयमा भर पर्ने कुरा हो । नेपालमा २७ वटा वाणिज्य बैंक आवश्यक छैन, संख्या घटाउनुपर्छ भन्दै राष्ट्र बैकंले प्रोत्साहन गरेको अवस्था छ । तीन सरकारी बैंकको सवाल नेपाल सरकारको हातमा छ । अहिलेसम्म यी तीन बैंकलाई मर्ज गर्ने कुरा छैन । सरकारी बैंक मर्ज भए भने एक खालको मोनोपोली हुन सक्छ । आपसमा मर्ज भए अर्थतन्त्रले दिन सक्ने फाइदा जुन ग्राहकलाई दिने हो, त्यो अरु बैंकले दिन सक्दैनन् । बरु यसमा विदेशी तथा स्वदेशी रणनीतिक साझेदार ल्याउन सकिन्छ ।  

कोरोनासँग जुध्दै संस्थालाई अझै उचाइमा पुर्‍याउन अबका योजना के–के छन् ?
बैंकिङ सेवाको प्रादुर्भाव गरेको बैंक भएकाले अरु बैंकले पनि नेपाल बैंकबाट प्रेरणा लिने वातावरण बन्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । शाखा सञ्जाललाई व्यावसायिक सम्भाव्यताको आधारमा ७७ वटै जिल्लामा पुर्‍याउने हाम्रो योजना छ । नयाँ जनशक्ति भित्र्याउन हामीले करिब ५ सय ६० जना जति कर्मचारी लिँदै छौं । नयाँ सफ्टवेयर भित्र्याउने प्रक्रियामा छौं । संगठनात्मक संरचना परिवर्तन गर्न ओएनएम सर्वे गरिरहेका छौं ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्