ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

कर कटौतीले उठाएका प्रश्न

२०७७ कार्तिक, २७  
सम्पादकीय
Image Not Found

किताब आयातमा १० प्रतिशत भन्सार थप गरेकोमा सरकारको आलोचना र विरोध भइरहेको सन्दर्भमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले थप भन्सार हटाइदिएका छन् । अब किताब आयात गर्दा व्यवसायीले ५ प्रतिशतमात्रै कर तिरे पुग्छ ।

सामान्य दृष्टिकोणले हेर्दा पनि कच्चा पदार्थको आयातमा १५ प्रतिशत र तयारी मालको आयातमा ५ प्रतिशतमात्रै भन्सार शुल्क उठाउनु स्वीकार्य हुन सक्दैन । त्यही भएर किताब आयातमा लगाइएको कर हटाएपछि स्वदेशी छापाखानाहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

अर्थमन्त्रीको यो निर्णयको पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायीले स्वागत गरे पनि छपाइ तथा प्रकाशन कार्य गर्ने केही व्यवसायीहरूले भने विरोध गरेका छन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले किताब आयातमा १० प्रतिशत भन्सार थपेका थिए । यसको व्यापक विरोध भए पनि उनले कर हटाउन मानेनन् । किताब छपाइका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ कागजको आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार लगाइएको छ । त्यसैले नेपाली प्रकाशकहरूले भारतमा लगेर पुस्तक छपाउने र नेपालमा ल्याउने गरेका छन् । यसो गर्दा स्वदेशी छापाखाना मर्कामा पर्ने गरेका छन् । सामान्य दृष्टिकोणले हेर्दा पनि कच्चा पदार्थको आयातमा १५ प्रतिशत र तयारी मालको आयातमा ५ प्रतिशतमात्रै भन्सार शुल्क उठाउनु स्वीकार्य हुन सक्दैन । त्यही भएर किताब आयातमा लगाइएको कर हटाएपछि स्वदेशी छापाखानाहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । ज्ञानमा कर लगाएको भनी निकै आलोचना भएको थप कर हटाए पनि कागजको आयातमा कर नहटाउनु स्वदेशी व्यवसायीका दृष्टिमा उपयुक्त मान्न सकि“दैन । यही कारण खतिवडा जति नै विरोध भए पनि आप्mनो निर्णयबाट टसमस नभएका हुन सक्छन् । किताब आयातबाट सरकारले प्राप्त गरेको राजस्व निकै कम देखिन्छ । लागू भएर खारेज हुनुको अवधिसम्ममा जम्मा ६ करोड ३३ लाख राजस्व सरकारलाई प्राप्त भएको छ । पौडेलले लोकप्रियताका लागि यस्तो निर्णय लिएको देखिन्छ ।

खतिवडाले अर्थमन्त्री हुँदा गरेका निर्णय पौडेलले उल्ट्याउन थालेको भन्ने कतिपयको टिप्पणी पाइन्छ । तर, विद्युतीय सवारीमा थपिएको कर हटाउने निर्णय पौडेल मन्त्री बन्नुभन्दा अघिकै हो । यसमा किन कर थपियो र किन पछि हटाइयो भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ सरकारी अधिकारीहरूको पाइँदैन । यो निर्णयमा पनि लोकरिझ्याइँले बढी काम गरेको अनुभूति हुन्छ । करोडौं मूल्यमा विलासी विद्युतीय गाडी र केही लाखमा आयात हुने तथा कामकाजी वर्गले प्रयोग गर्ने सवारीसाधनमा जसरी करको दर लगाइएको छ त्यसको औचित्य सिद्ध गर्न त्यति सहज देखिँदैन ।

अर्थमन्त्री पौडेलले बारम्बार निजीक्षेत्रलाई हतोत्साही गरिँदैन भन्ने कुरा बताइरहेका छन् । निजीक्षेत्रलाई चिढ्याएर अर्थतन्त्रलाई गति दिन सकिँदैन भन्ने तथ्य अघिल्ला अर्थमन्त्री खतिवडाले पनि बारम्बार बताउने गरेका थिए । तर, निजीक्षेत्रका मागलाई सम्बोधन गर्न भने निकै कन्जुस्याइँ गरेका थिए । पौडेलले पनि निजीक्षेत्रको प्रशंसा गर्ने तथा निजीक्षेत्रमैत्री काम गर्ने दाबी गरिरहँदा निजीक्षेत्रका माग र उनीहरूका चासोलाई सम्बोधन गर्ने गरी ठोस नीति नै बनाएको भने पाइँदैन ।

त्यसो त टेक्नोक्य्राट व्यक्ति अर्थमन्त्री हुनु र राजनीतिक व्यक्ति अर्थमन्त्री हुनुमा पक्कै पनि केही अन्तर हुन्छ । राजनीतिक व्यक्तिले दिगो अर्थतन्त्र र बलियो अर्थतन्त्रभन्दा पनि लोकरिझ्याइँका कार्यक्रमलाई बढी प्राथमिकता दिन्छ । पौडेलका हकमा पनि यो लागू हुन सक्छ ।

कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र संकटाभिमुख छ । यसलाई बचाउन राज्यले ठूलै साहस देखाउनुपर्ने अवस्था छ । यस्तोमा अर्थमन्त्रीले निजीक्षेत्रमा वास्तविक समस्यालाई सम्बोधन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन भने लोकरिझ्याइँको लोभबाट माथि उठेर नीतिगत व्यवस्था गर्न पनि आवश्यक देखिन्छ । किताबकै सन्दर्भमा कर हटाउनु आफ्नो ठाउँमा ठीक होला तर स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने किसिमले निर्णय नहुनुचाहिँ उपयुक्त देखिँदैन ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्