ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

महालेखा नियन्त्रकको प्रतिवेदन : ११ अर्बभन्दा बढी बेरुजु, सबैभन्दा बढी स्थानीय तहमा     

२०७७ कार्तिक, २७  
समाचार
Image Not Found

 कात्तिक २७, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७६/ ७७ मा कुल रू. ११ अर्ब ३९ करोड ९५ लाख बेरुजु देखिएको छ ।

महालेखाले आन्तरिक लेखापरीक्षणमा देखिएको उक्त बेरुजु सेमटिएको प्रतिवेदन महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले बिहीवार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई बुझाएको हो । महालेखा नियन्त्रक मधुकुमार मरासिनीले उक्त प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।
 

प्रतिवेदन अनुसार बेरुजु रकम कुल बजेट निकासा र खर्चको तुलनामा १ दशमलव ०४५ देखिएको छ । आव २०७६/ ७७ मा नेपाल सरकारका कुल ३ हजार १७६ ओटा कार्यालयको विभिन्न १४ हजार ३६८ ओटा कार्यक्रमको आन्तरिक लेखापरीक्षणको कार्य सम्पन्न गरिएको छ । एकीकृत प्रतिवेदन अनुसार कुल निकासा र खर्च रू. १० खर्ब ९३ अर्ब ५५ करोड ६३ लाखको आन्तरिक लेखापरीक्षण गरिएको छ ।     
     
आव २०७६/ ०७७ मा सबैभन्दा बढी बेरुजु स्थानीय तहमा रू. ४ अर्ब २२ करोड ४२ लाख देखिएको छ । यसैगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा रू.१ अर्ब ८४ करोड ४ लाख, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा रू.१ अर्ब ५२ करोड २ लाख, रक्षा मन्त्रालय रू. ९८ करोड ९० लाख, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा रू. ६० करोड ६ लाख बेरुजु देखिएको छ ।     
     
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार संघीय सञ्चित कोषको सञ्चालन तथा दफा ३९२० अनुसार संघीय सञ्चित कोषको लेखा अध्यावधिक रुपमा राख्ने तथा त्यसको वार्षिक वित्तीय विवरण तयार गर्ने जिम्मेवारी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको हुनेछ भनि तोकिएको छ ।     
     
सोही ऐनको दफा ३३ अनुसार नेपाल सरकारका प्रत्येक कार्यालयको कारोबारको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिताका आधारमा आन्तरिक लेखापरीक्षण महालेखा नियन्त्रक कार्यालय वा सो कार्यालयले तोकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट हुने व्यवस्था गरिएको छ ।     
     
ऐनअनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आन्तरिक लेखापरीक्षणको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रत्येक वर्षको कात्तिक महिनाभित्र अर्थमन्त्रीसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेअनुसार आफूहरुले प्रतिवेदन बुझाएको महालेखा नियन्त्रक मरासिनीले जानकारी दिए ।
 

ऐनले तोकेअनुसारको जिम्मेवारी पूरा गर्न आन्तरिक लेखा परीक्षणका क्रममा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयअन्तर्गत ८१ ओटा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरु परिचालन भएका थिए । प्रतिवेदनले आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रभावकारी बनाउन चालिनुपर्ने कदमका बारेमा केही सुझावसमेत दिएको छ । उसले प्रचलित कानूनको पालनामा जोड दिनुपर्ने, प्रत्येक मन्त्रालय र निकायले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागू गर्नुपर्ने, खरीद र ठेक्का व्यवस्थापन कार्य प्रभावकारी तुल्याउन सम्बन्धित पदाधिकारीलाई थप जिम्मेवार तुल्याउनु पर्ने सुझाव दिएको छ । 

यस्तै आर्थिक कारोबार गर्ने कर्मचारी र आन्तरिक लेखापरीक्षकको प्राविधिक ज्ञान र क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, एकल कोष खाता प्रणालीको सुधार र स्तरोन्नति गरी प्रतिवेदन प्रणाली प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा सुझाव दिएको छ ।  रासस
 

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्