ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

अग्रिम आयकरको हिसाब मिलान

२०७७ कार्तिक, २८  
सम्पादकीय
Image Not Found

आन्तरिक राजस्व विभागले २ वर्षदेखिको अग्रिम आयकर मिलान गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । अग्रिम आयकर तिर्दा विविध कारणले बढी कर तिरेका व्यवसायीको कर मिलान गर्नुपर्ने तथा फिर्तासमेत गनुपर्ने हो । यो हरेक वर्ष हुनुपर्ने नियमित प्रक्रिया बन्नु पर्नेमा सरकारी उदासीनताका कारण व्यवसायी मर्कामा परको थिए । यस्तोमा ढिलै भए पनि यो प्रक्रिया शुरू हुनु सकारात्मक हो तर, यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ त्यो हेर्न भने अझै बाँकी छ ।

आयकर नियमावली २०५९ को नियम ३६ ले अग्रिम आयकर बढी आएमा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । झन्डै २० वर्षअघि लागू भएको ऐनको यो दफा कार्यान्वयन नगर्नु सरकारको बेइमानी हो ।

आयकर ऐन २०५८ को दफा ११३ तथा आयकर नियमावली २०५९ को नियम ३६ ले अग्रिम आयकर बढी आएमा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । झन्डै २० वर्षअघि लागू भएको ऐनको यो दफा कार्यान्वयन नगर्नु सरकारको बेइमानी हो । यसबाट कतिपय व्यवसायी प्रभावित पनि भए । आयकर फिर्ताको प्रक्रिया शुरू गर्ने निर्णय गतवर्षको मङ्सिरमै भए पनि यसका लागि भर्खर परिपत्र गरिएको छ । सरकारलाई कर तिरिसकेपछि त्यो फिर्ता गर्न सरकार चाह“दैन भन्ने तथ्यलाई यसले पुष्टि गरेको छ । करदाता मैत्री कर प्रशासन भएको भए उनीहरूले पाउने सुविधा दिन २० वर्ष लाग्ने थिएन । अझै पनि यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन किनभने भर्खर परिपत्र गरिएको छ ।

करादाताहरूलाई ज्यादै कम समय दिएर यस्तो परिपत्र गर्नुको अर्थ नै बढी कर तिरेका व्यवसायीहरूले निवेदन दर्ता गर्न नभ्याऊन् भन्ने हो कि भनेजस्तो देखिन्छ । करदाताले समस्या नहोस् भनेर अघिल्ला वर्षको भन्दा कम नहुने गरी अग्रिम कर तिर्ने गर्छन् । तर, आय विवरणअनुसार बुझाउनुपर्ने करभन्दा बढी भएमा, संशोधन कर निर्धारण भएर कायम भएको कर प्रशासकीय पुनरवलोकन भई वा अन्य विविध कारणले कम भएमा मिलान गर्ने र बढी भएमा फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि निवेदन दिँदा कारण खुलाउनुपर्ने भनिएको हो । बढी कर किन तिरियो भन्ने कुराको कुनै कारण हु“दैन । व्यवसायको आकार घटबट हुँदा कर घटीबढी भई यस्तो अवस्था आउनसक्ने कल्पना गरेर नै कानूनले कर फिर्ताको व्यवस्था गरेको हो । यस्तोमा व्यवसायीले कारण कसरी खुलाउने समस्या आउन सक्ने देखिन्छ ।

सरकारको आम्दानीको प्रमुख स्रोतमध्ये एक आयकर हो । त्यसैले आयकरको व्यवस्था व्यवस्थित र वैज्ञानिक हुनुपर्छ । करदाताको बढी पैसा नआओस् र सरकारले तोकेको कर सबैले तिरुन् भन्ने उद्देश्यले सरकारले प्रणालीको सुव्यवस्थापन गर्नुपर्छ । तर, नेपालको करप्रशासन वैज्ञानिक र व्यावहारिक र करदातामैत्री छैन भनेर आलोचना हुँदै आएको छ । अग्रिम आयकर बढी तिरिएको भए फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई २० वर्षदेखि वास्ता नगर्नुले पनि यो आलोचनालाई थप बल प्रदान गरेको छ ।

बढी कर तिरिएको भए निवेदन दिएको ६० दिनभित्र फिर्ता पाउने कानूनी व्यवस्था छ । यस्तोमा २ दशकदेखि यससम्बन्धी समस्या रहेको हु“दा सरकारले पहिलोपटकका लागि बढी समय दिएर पुरानो हिसाब मिलाउन गर्नुपर्ने थियो । तर, त्यसो नगरी अघिल्ला २ वर्षका लागि मात्रै यस्तो हिसाब मिलान गर्न लागिएको छ । कानूनको व्यवस्थाअनुसार व्यवसायीले सा“चै फिर्ता पाउने वातावरण बनेको छ । अब यसलाई नियमित प्रक्रिया बनाइनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्