ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

खर्च कटौतीको प्रचार

२०७७ कार्तिक, २८  
पाठक विचार
NA

सरकारले अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने भनेर बजेट भाषणमा सधैजसो प्राथमिकतामा राखेको हुन्छ । भ्रमणमा जान नपाउने, भोजभतेर गर्न नपाउने आदि अनेक नियमक बनाउँछ र यसको प्रचार पनि गर्छ । अहिले सरकारी कोषबाट हेलिकोप्टर भाडामा लिएर भ्रमण गर्न नपाउने जस्ता निर्णय भएको समाचार बाहिर आएको छ । तर, यो प्रचारमात्रै हो भन्ने कुरा बिहीवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भ्रमणले पुष्टि गरेको छ ।

खर्च व्यवस्थापनको चापमा परेको सरकारले आर्थिक दायित्व सृजना हुने निर्णय गर्नुअघि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृत लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यालयको सामान, मसलन्द, पानी, बिजुली खर्चजस्ता मितव्यिता कायम गर्ने भनिएको छ । तर, उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारीहरूको घरमा विभिन्न सामान सरकारी बजेटमा नै भित्रिने गरेको छ । हाकिमहरूले सरकारी बजेटमा विभिन्न सामान आप्mनो घरमा लैजाने परिपाटी रोक्न सरकारले प्रभावकारी काम गर्न खोेजेको देखिँदैन , खालि प्रचारबाजीका काम मात्रै गरेको देखिन्छ ।

विकास समिति, आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र कम्पनीमा हाकिम बन्नका लागि मन्त्रीहरूलाई उपहार चढाउनुपर्ने अवस्था रहेको रहेको छ । यसरी नियुक्ति पाएकाहरूले खर्च गर्दा राज्यको भार थपिने गरी नै गर्छन् । त्यसो हुँदा नियुक्ति र सरूवा बढुवाको प्रक्रिया पारदर्शी र प्रणालीयुक्त बनाइनु आवश्यक छ । यसो नगर्ने हो भने सरकारी खर्च कटौतीको कुरा गफमा मात्रै सीमित हुनेछ ।

मितव्ययिता सरकारको नेतृत्वले लगाउनैपर्ने अनिवार्य नाराजस्तो भएको छ । हरेकजसो सरकारले यो नारा दोहो¥याउने गरे पनि कार्यान्वयनमा भने कोही पनि गम्भीरताका साथ
लागेको पाइँदैन ।

विनोद आचार्य
सामाखुशी, काठमाडौं ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्