ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

किन हुन्छ मलमा सधैं झेल

कृषिक्षेत्रको प्राथमिकतामै सरकारी अन्योल

२०७७ कार्तिक, २८  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found

सरकारले गत जेठमा सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७६/७७ मा पछिल्ला वर्षहरूमा रासायनिक मलको उपलब्धता सहज बन्दै गएकोमात्र बताइएको छैन, २०७७ असार महीनासम्मका लागि पर्याप्त मल भण्डारण रहेको उल्लेख छ । तर, १ महीना नबित्दै खेतीको समयमा मलको हाहाकारले सरकारी झूट उदांगो बनाइदियो । मल आपूर्तिका बेथितिबारे सरकारले माफी नै माग्नेसम्म अवस्था आयो ।

मल आपूर्तिको जिम्मा पाएका निकायले समयमै सबै काम फत्ते गर्ने हो भने पनि औपचारिक आयातको भरमा आवश्यकता पूर्ति हुँदैन ।

किसानले खेप्नु परेका सकसका सिलसिला अझै मत्थर भइसकेका छैनन् । धानखेतीका लागि बंगलादेशसित पैैंचो मागिएको युरिया मल किसानले गहुँमा पनि हाल्न नपाउने निश्चित भइसकेको छ । बंगलादेशले ५० हजार मेट्रिकटन मल दिन आनाकानी गरेपछि सरकारले किनेरै ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्रक्रियागत ढिलासुस्ती र ठेकेदारको बदमासीका प्रकरणहरूलाई हेर्दा सरकारले ल्याउने मल किसानका लागि आकाशको फल हुने सम्भावना बढी देखिन्छ ।

सरकारले यो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि मलखादका लागि ११ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो रकम २ अर्ब रुपैयाँ बढी हो । मलखादमा वर्षेनि रकम बढे पनि किसानले खेतीको मुख्य समयमा मल अभाव खेप्नुपरेको छ । बितेको असार÷साउनमा धानखेतीको सिजनका लागि कम्तीमा १ लाख मेट्रिकटन युरिया र ४० हजार मेट्रिकटन डीएपी चाहिनेमा सरकारी भण्डारमा युरिया २३ हजार र डीएपी २९ हजार मेट्रिकटन थियो । यता किसान मल नपाएर भौतारिइरहँदा धानमा हाल्न मगाइएको मल भारतका बन्दरगाहमा रोकिएका थिए । यो वर्ष मल समयमै नभित्रिनुमा कोरोना महामारीलाई कारण देखाइए पनि विगतमा आपूर्ति सहज भने थिएन । यो वर्ष विगत वर्षको पुनरावृत्तिमात्रै हो । आवरणमा देखिएको कारणमात्र फरक हो, प्रक्रियामा ढिलासुस्ती र लापरवाहीको असर यो वर्ष बढी महसूस भएको हो ।

मलको माग र आपूर्तिको तथ्यांकीय अवस्था हेरौं, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा रासायनिक मलको माग वार्षिक ८ लाख मेट्रिकटन छ । त्यसमध्ये औपचारिक माध्यमबाट मोटामोटी ४ लाख मेट्रिकटन भित्रिन्छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ४ लाख ३५ हजार मेट्रिकटनको ठेक्का आह्वान गरेको छ । अन्य परिमाण अवैध आयातको भरमा चलेको छ । यो वर्ष धान रोप्ने समयमा कोरोना महामारीका कारण भारतसितको सिमाना बन्द हुँदा अनधिकृत आयात रोकियो, जसका कारण मलको हाहाकार बढी देखियो । मल आपूर्तिको जिम्मा पाएका निकायले समयमै सबै काम फत्ते गर्ने हो भने पनि औपचारिक आयातको भरमा आवश्यकता पूर्ति हुँदैन । अवैध आयात करीब ठप्प भएको अवस्थामा मल भित्र्याउने ठेक्का पाएका ठेकेदारको लापरबाहीले आगोमा घिउ थप्ने काममात्र गरेको हो । अघिल्ला वर्षहरूमा भारतसितको खुला सिमानाबाट तस्करी भएर भित्रिनेको मलले अभाव चर्किन दिएको थिएन ।

सरकार किसानका समस्यामा कतिसम्म गैरजिम्मेवार छ भन्ने त अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २५ हजार मेट्रिकटन मल ल्याउने ठेक्का अलपत्र पारेको कम्पनीलाई नै पुनः ठेक्का सुम्पिएका खबरले प्रमाणित गरेको छ । सत्ता राजनीतिको संरक्षण पाएका व्यक्तिले चलाएको शैलुङ इन्टरप्राइजेजले गत वर्षको ठेक्का अलपत्रमात्र पारेन, त्यसयता पाएको ३० हजार मेट्रिकटन आयातको जिम्मेवारी पनि समयमा पूरा गर्न नसकेका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । पटकपटक समस्या पार्ने कम्पनीलाई ठेक्का सुम्पिइनु भनेको संरक्षणमात्र होइन, मिलेमतो हो । रासायनिक मलको माग र आपूर्तिको विश्लेषण नै नगरी आयात र वितरण गरिरहेको ठहर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गतवर्ष नै गरेको थियो । महालेखाले खरीद योजनामा राखिएभन्दा अधिक परिमाणलाई पुग्ने रकम निकासा गरेर कम खरीद भएको पनि औंल्याएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान ३७ दशमलव १ प्रतिशत रहेकोमा त्यसयता निरन्तर ओरालो लागेको छ । वर्ष २०७६/७७ सम्म आइपुग्दा यो आकार २७ दशमलव ७ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षणका अनुसार स्न २००८ मा कृषिमा आबद्ध जनसंख्या ७३ दशमलव ९ प्रतिशत थियो । १ दशकभित्रै (सन् २०१८ मा) यो ६० दशमलव ४ प्रतिशतमा झरेको छ । सरकारले कृषिमा निर्भरता घट्नुलाई सकारात्मक भनेको छ । अर्कातिर, समग्र कृषिक्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने नीतिको खाँचो औंल्याएको छ । सरकारले आय, रोजगारी तथा खाद्य सुरक्षाका दृष्टिले कृषिलाई आर्थतन्त्रको प्रमुख क्षेत्रको रूपमा अथ्र्याएको छ । सरकारी दस्तावेजहरू हेर्दा अर्थतन्त्रमा कृृषिलाई कुन स्थानमा राख्ने भन्नेमै सरकार आफै विरोधाभासमा जेलिएको भान हुन्छ ।

निकट छिमेकी भारत र चीनले कृषिमा आश्रित संख्यालाई घटाउँदै लगेका छन् । त्यहाँ कृषिबाट अलग्गिएको जनसंख्या आय आर्जनका अन्य आयाममा सक्रिय छन् । हामीकहाँ रणनीतिक योजनाको बलमा कृषिमा आश्रित जनसंख्या घटेको होइन । अधिक लगानी र न्यून आयका कारण कृषिबाट विस्थापित श्रमशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा एकोहोरिएको छ । उत्पादन र आय आर्जनका सरोकार खुम्चिएका छन् । अहिले नेपालको ५६ प्रतिशत घरपरिवारले वैदेशिक रोजगारीको आय उपभोग गरिरहेको छ । यही आम्दानीबाट भित्रिएको खाद्यान्नबाट नेपालीको भान्छा चलेको छ । यसले कृषिमा रोजगारीको भार होइन, आकर्षण घटेको बुझ्न त्यति कठिन छैन ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार २०७६/७७ मा खाद्यान्न बाली लगाएको क्षेत्रफल अघिल्लो वर्षको तुलनामा करीब १ प्रतिशतले घटेको छ । सरकारले नै युवा पलायन र जमीनको खण्डीकरणलाई यसको मुख्य कारण मानेको छ । सरकारले २ वर्षभित्र आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने भनेको थियो । दलहन र फलफुलबाहेक तेलहन, तरकारी, औद्योगिकलगायत बालीको उत्पादनमा खस्किएको छ । उत्पादन र उपभोगका आधारमा धान नेपालको मुख्य खाद्यान्न बाली हो । विश्वको कुल धान उत्पादनमध्ये ९० प्रतिशत उत्पादन र खपत एशियामै हुन्छ । धान उत्पादनमा नेपाल विश्वको १७ औं स्थानमा छ । हामीकहाँ गत वर्ष धानबाली लगाइएको जमीनको क्षेत्रफलमा २ दशमलव २ प्रतिशतले घटेको छ । वर्ष २०७५/७६ मा ८ प्रतिशतले बढेको धान उत्पादन वर्ष २०७६÷७७ मा १ दशमलव १ प्रतिशतले खुम्चिएको तथ्यांक सरकारसितै छ । गतवर्ष ५५ लाख ५० हजार मेट्रिकटन उत्पादन भएको थियो । वर्षको ३० अर्ब रुपैयाँको आयातित चामलबाट नेपालीको भान्छाको भरथेग चलेको छ । बाह्य र आन्तरिक रोजगारीको स्थायित्व नभएको अवस्थामा कृषिमा आय र आकर्षण दुवै घट्नु भनेको चिन्तनमात्र होइन, चिन्ताको विषय हो ।

खेतीको मुख्य सिजनमा मल नपाएर भौतारिनुपर्ने अवस्थामा खेतीप्रति विकर्षणको प्रतिनिधि कारणमात्र हो । मल अभाव बढी चर्चामा आएको विषय अवश्य हो । तर, बीउबिजन, सिँचाइ, प्रविधि, पूँजीजस्ता आधारभूत आवश्यकताको पूर्ति पनि आम किसानको पहुँचबाहिरै छ । २६ लाख ४१ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमीनमध्ये ५६ प्रतिशत (१४ लाख ७९ हजार हेक्टर) मा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । त्यसमा पनि ३३ प्रतिशत जमीनमा मात्रै बाह्रै महीना सिंँचाइ हुन्छ । मौसम अनुकूल भएमात्र उकासिने अर्थतन्त्रको आकाशे भरथेग यसैको परिणति हो भन्नेमा विवाद आवश्यक छैन ।

सरकारले कृषि अनुदानका नाममा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेको छ । अनुदानको नाममा व्यापारिक कम्पनी र बिचौलिया मोटाएका छन् । अनुदानको मल बजारमा विक्री भएको भेटिएकै हो । यस्तोमा किसानलाई सस्तोमा मल दिनुको सट्टा अनुदान रकम सीधै किसानले पाउने व्यवस्था मिलाइनु प्रभावकारी र पारदर्शी हुन सक्छ । अनुदानलाई आश्रित होइन, व्यावसायिक खेतीको पूर्वाधार बनाइनुपर्छ । सरकारी स्वामित्वका कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङले मल आयातको जिम्मा लिएका छन् । बारम्बार मल अभाव दोहोरिँदा यी कम्पनीको दक्षतामात्र होइन, नियतमा प्रश्न उठिरहेको छ । अन्य निजी कम्पनीलाई मल आपूर्तिमा सहभागी गराउनुपर्छ । यसबाट आपूर्तिमा प्रतिस्पर्धा र सुधार दुवै हुन्छ । त्यसको लाभ किसानले उठाउन सक्छन् । विज्ञहरूले प्रांगारिक र रासायनिक मल प्रयोगको अनुपात ६० र ४० प्रतिशत हुनुपर्ने बताइरहेका छन् । उनीहरूले रासायनिक मलको बढ्दो प्रयोगले माटोको उर्वराशक्ति ह्रास भएकोप्रति सचेतमात्र गराएका छैनन्, सरकारले पनि अग्र्यानिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेको छ । प्रांगारिक मलको प्रयोग बढाउनु पनि रासायनिक मल अभाव समाधानको भरपर्दो विकल्प हुन सक्छ ।

रासायनिक मल कारखाना खोल्ने चर्चा बेलाबेलामा उठेर सेलाउँछ । अहिले पुनः यो सन्दर्भ ब्युँतिएको छ । सरकारले अर्थ, उद्योग र परराष्ट्रमन्त्रीलाई यसको गृहकार्यको जिम्मा दिएको छ । विगतमा ऊर्जा अभावलाई कारण देखाएर यो योजनालाई अलमलमा पारिएको थियो । अहिले ऊर्जा खपत बढाउने उपायको खोजी भइरहेका बेला मल कारखाना नखोल्न अर्को बहाना उपलब्ध छैन । तर, मल आपूर्तिमा अहिलेको संकट टरेसँगै यो उद्देश्य ओझेलमा प¥यो भने आठौं आश्चर्य हुने छैन ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्