ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

बन्दाबन्दीको हल्ला र अर्थतन्त्र

२०७७ मंसिर, ३  
सम्पादकीय
Image Not Found

उपत्यका मेयर फोरमले तिहार र छठपछि कडा निषेधाज्ञा जारी गर्न कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) लाई आग्रह गरेको समाचारसँगै व्यवसायीहरू बन्दाबन्दी झरी लागू हुने हो कि भनेर त्रस्त बनेका छन् । यूरोपमा कोरोना संक्रमणमा दोस्रो लहर शुरू भएको भन्दै फेरि बन्दाबन्दी हुन थालेपछि नेपालमा पनि यस्तै हुने आशंका छ । तर, सर्वसाधारण र व्यवसायीको विरोधकै कारण बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा हटाएको सरकारले त्यस्तै खालको निर्णय लिने सम्भावना भने कमै देखिन्छ ।

सरकारले अर्थतन्त्रलाई मात्रै हेरेर समाधान दिने अथवा जनस्वास्थ्यलाई मात्रै केन्द्रमा राखेर समाधान दिने नीति लियो भने त्यसले दूरगामी बहुपक्षीय नकारात्मक असर पर्ने निश्चितप्रायः नै छ ।

कोरोनाको चेन टुटाउन बन्दाबन्दी वा निषेधाज्ञा लगाउने हो । संक्रामक रोगको नियन्त्रणका लागि तयारीको समय निकाल्न यसो गरिन्छ । तर, नेपालमा लामो समयसम्म बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा लगाइए पनि तयारी राम्ररी गर्न सकिएन । त्यही कारण अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने अवस्था आएपछि सरकारले सबैजसो क्षेत्र खुला गरेको हो । शुरूको अवस्थामा भन्दा केही थप व्यवस्था गर्न सके पनि महामारीको अवस्था र प्रवृत्तिअनुरूप तयारी भने भएको छैन ।

कोरोना नियन्त्रणका लागि अहिलेसम्म मानिएको विधि नै परीक्षण, आइसोलेशन र उपचार हो । तर, अहिले परीक्षणको मात्रा निकै घटेको छ । सरकारले कोरोना परीक्षणमा शुल्क लाग्ने बताएपछि मानिसहरू परीक्षण गराउन नै जान छाडेका छन् । शंका लागेका व्यक्ति खुलेआम हिँड्ने गरेका छन् । केही दिन अघि दैनिक परीक्षण १० हजार नाघिसकेको भए पनि अहिले सरकारी नीतिकै कारण परीक्षण दर निकै घटेको छ । मंगलवार जम्मा ३ हजार जनाको मात्रै परीक्षण भयो । अझ धेरैजसो परीक्षण निजी प्रयोगशालामा भएको देखिन्छ । यसरी सरकार कोरोनाविरुद्धको अभियानबाट निकै पछि हटिसकेको अवस्था छ । कोरोनाविरुद्धको सरकारी अभियान कमजोर र फितलो भइरहेको अवस्थामा बन्दाबन्दी वा निषेधाज्ञा लगाउनुको कुनै अर्थ रहँदैन ।

काठमाडौं उपत्यका मेयर फोरमले प्रस्ताव गरेको कडा खालको निषेधाज्ञाको नेपाल वायु सेवा सञ्चालक संघले विरोध गरिसकेको छ । थलिएको पर्यटनमा निषेधाज्ञा हटेसँगै केही आशा पलाएको अवस्थामा यस्तो प्रस्तावले पर्यटन क्षेत्र उठ्नै नसक्ने अवस्था पुग्न सक्ने देखिन्छ । पर्यटनमात्र होइन, उद्योगहरूको अवस्था पनि यस्तै छ । बैंकहरूबाट अलिअलि भए पनि कर्जा प्रवाह हुन शुरू भएको छ । यस्तो अवस्थामा कथंकदाचित् फेरि निषेधाज्ञा जारी भयो भने त्यसले पार्ने असर विगतको भन्दा निकै घातक हुने देखिन्छ ।

हो, जनस्वास्थ्यको रक्षा गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । त्यसका लागि सरकारले कहिलेकाहीँ अप्रिय निर्णय लिनुपर्ने पनि हुन सक्छ । तर, असफल नीतिको पुनरावृत्ति भने अर्थहीन मात्रै होइन, समय र स्रोतको बरबादी समेत हो । अहिले एकातिर जनस्वास्थ्य कसरी जोगाउने भन्ने चुनौती छ भने अर्थतन्त्र कसरी चलायमान बनाउने भन्ने अर्को गम्भीर समस्या पनि सरकारसामु छ । अर्थतन्त्रका सञ्चालकहरूले अर्थतन्त्रलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएर सुझाव दिन्छन् भने जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा कार्यरतले जनताको ज्यान जोगाउने नीतिलाई प्राथमिकता दिन्छन् । त्यस्तै सामाजिक र अन्य क्षेत्रका व्यक्तिले पनि आआफ्नो क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर समाधानको सुझाव दिन्छन् । तर, सरकारले सबै पक्षको कुरा सुनेर र सन्तुलित रूपमा सबै पक्षलाई जोगाउने गरी निर्णय लिनु उपयुक्त हुन्छ ।

सरकारले अर्थतन्त्रलाई मात्रै हेरेर समाधान दिने अथवा जनस्वास्थ्यलाई मात्रै केन्द्रमा राखेर समाधान दिने नीति लियो भने त्यसले दूरगामी बहुपक्षीय नकारात्मक असर पर्ने निश्चितप्रायः नै छ । अतः निषेधाज्ञा एकमात्र विकल्प हो भने त्यस्तो निषेधाज्ञाको अवधि सकिँदा भइसक्ने उपलब्धि के भन्ने स्पष्ट खाका र योजना देखाउन सक्नुपर्छ । तिनमा जनतालाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ, जसले गर्दा जनताले केही समयका धैर्यका साथ सरकारको निर्णयलाई साथ देऊन् । तर, चेन टुटाउने नाममा विनायोजनाका निषेधाज्ञा लागू भएमा जनताको साथ मिल्न कठिन हुन्छ । यस्तो निषेधाज्ञा प्रभावकारी बन्न सक्दैन र प्रत्युत्पादक पनि हुन्छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्