ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

सिजनको शुरूमै निर्माण व्यवसायीका माग

२०७७ मंसिर, ३  
समाचार
NA
author avatar अभियान संवाददाता

काठमाडौं । पूर्वाधार निर्माणको सिजन शुरू हुँदै गर्दा निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारसँग अनेक माग राखेका छन् । नेपालमा मङ्सिरदेखि असारसम्मलाई पूर्वाधार निर्माणको सिजन मानिँदै आएको छ र यही समयमा सडकदेखि अन्य आयोजनाको भौतिक निर्माण हुने गर्छ । यद्यपि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले लामो समयको बन्दाबन्दीका कारण निर्माण कार्यहरू प्राय बन्द रहेको र निर्माण कार्य शुरू हुने निश्चितसमेत नभएको बताएको छ ।

महासंघले आयोजनाको म्याद १ वर्ष स्वतः थप्न र निर्माण व्यवसायीहरूको आफ्नो बिलबाट कट्टी भई राज्यको ढुकुटीमा निष्क्रिय अवस्थामा रहेको ५ प्रतिशत (रिटेन्सन मनि) धरौटीबापतको रकम बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । केही दिनअघि सरकारका अधिकारीहरूसँग भेटेर महासंघले बन्दाबन्दीले निर्माण कार्यमा थप प्रभाव पारेको भन्दै आयोजनाहरूको म्याद पुनः १ वर्ष स्वतः थप्न आग्रह गरेको छ ।

महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बन्दप्रायः रहेको निर्माण कार्यलाई पुनः सञ्चालन गर्न निर्माण व्यवसायीहरूलाई रू. ६५ अर्ब नपुग भएको बताए । उनले अहिले बन्दप्रायः रहेका विकास निर्माणका कार्यहरू यो रकम परिचालन गरे दु्रत गतिमा अगाडि बढी समयमा नै सम्पन्न हुने, निर्माण व्यवसायको उत्थान हुने र बजारमा नगद प्रवाह बढ्न गई देशको अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुने दाबी गरे ।

कोभिडको समयमा निर्माण कार्य सुचारु गर्दा स्वास्थ्यका मापदण्ड कानूनी रूपमा तोकिनु पर्नेमा सोको मापदण्ड सार्वजनिक निकायहरूले आआफ्नो किसिमले बनाएर लागू गरेको महासंघको भनाइ छ ।

सरकारले सबै सार्वजनिक निकायहरूमा लागू हुने गरी एउटै किसिमको कानूनी मापदण्ड तोक्नुपर्ने महासंघको माग छ । सार्वजनिक खरीद नियमावलीको २०७६ पुस १४ गतेको नवौं संशोधनबाट १ वर्षको म्याद थपिएको थियो । तर, २०७६ चैत ११ गतेदेखि भएको बन्दबन्दीका कारण काम हुन नसकेकाले ती निर्माण कार्यहरूको म्याद पुनः थप गरिनुपर्ने महासंघको माग छ ।

खबन्दाबन्दीको अवधिसम्म विकास निर्माणका कार्य हुन नसकेको समयावधिलाई सार्वजनिक खरीद ऐनको परिभाषाअनुसार सम्पूर्ण परियोजना एवम् ठेक्काहरूको म्याद स्वतः १ वर्ष एकमुष्ठ थप गर्न महासंघको माग छ ।

बैंक क्रेडिट लाइनका लागि ऋणसरह चाहिने धितो लामो समयसम्म होल्डमा बस्ने र सो राखे तापनि क्रेडिट लाइनकै आधारमा ऋण नदिने, पुनः धितो दिनुपर्ने प्रावधानले थप समस्या पारेको उल्लेख गरिएको छ । कमिशन पनि लागत इस्टिमेटको प्रतिवर्षको दरले झन्डै शून्य दशमलव ६ प्रतिशतदेखि २ दशमलव ५० प्रतिशतसम्म अत्यधिक कमिशन खर्च हुने हुँदा निर्माण लागत बढ्न जाने समस्या भएकाले क्रेडिट लाइनको व्यवस्था नै खारेज गर्न महासंघको माग छ ।

 

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्