ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

रोजगारी सृजनामा प्राथमिकता

२०७७ मंसिर, ४  
सम्पादकीय
Image Not Found

महामारीमा ज्यान जोगाउन विदेशबाट फर्किएकाहरूलाई रोजगारी दिने दाबीका साथ बजेटमा विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको सरकारले विदेशबाट फर्कने बेरोजगारहरूको तथ्यांकसमेत संकलन गर्न सकेको छैन । त्यसबाहेक देशभित्रै बेरोजगार बनेकाहरूलाई समेत रोजगारी दिने खालका कुनै पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् ।

रोजगारी उपलब्ध गराउन सक्ने क्षेत्र पहिचान गरी तिनलाई सक्रिय पार्नु समाधानको  उपयुक्त माध्यम हो । तर, उद्योग र व्यवसायमैत्री काम हुन सकेको छैन ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई काम दिन बजेटमा १५ ओटा कार्यक्रमका लागि ४६ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यी कार्यक्रमबाट करीब ८ लाखलाई रोजगारी दिने सरकारको भनाइ थियो । त्यस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सार्वजनिक निर्माणका क्षेत्रमा २ लाखलाई रोजगारी दिन चालू बजेटमा ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यसका लागि स्थानीय तहलाई ६ अर्ब रुपैयाँ हालै निकासा गरेको छ । यस कार्यक्रमका लागि सरकारले विश्व बैंकबाट करीब १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण लिन सम्झौता गरिसकेको छ । त्यस्तै स्वरोजगार बनाउन तथा उद्यमी बनाउनसमेत सरकारले एक दर्जन कार्यक्रम ल्याएको छ । तर, यीमध्ये कुनै पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनको तयारीमा रहेको देखिँदैन ।

कोरोना महामारीका कारण स्वदेश र विदेशमा धेरैले रोजगारी गुमाएको अवस्था छ । विदेशमा भन्दा पनि स्वदेशमा रोजगारी गुमाउनेको संख्या र अवस्था झनै भयावह देखिन्छ । यसको यकिन तथ्यांक सरकारसँग छैन । कोरोनाका कारण सबैभन्दा प्रभावित क्षेत्र पर्यटन र साना तथा मझौला उद्योगबाट धेरैले रोजगारी गुमाएका छन् । त्यस्तै निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत कामदारहरूले पनि रोजगारी गुमाएका छन् । यी सबैलाई सरकारले कुनै कार्यक्रममार्पmत रोजगारी दिन सम्भव पनि हुँदैन र व्यावहारिक पनि हुँदैन । यस्तोमा सरकारले गर्ने भनेको उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउने र निर्माण क्षेत्रलाई गति दिने हो । यी दुवै काममा सरकारी प्रयास र नीति खासै प्रभावकारी देखिएको छैन ।

प्रधानमन्त्री रोजगारजस्ता कार्यक्रमको औचित्यमाथि बहस पहिला नै शुरू भइसकेको हो । अनुत्पादक कार्यमा रोजगारी दिएको र कार्यकर्तालाई यसमा मौका दिएको भनी सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ । अझ यस्तो प्रचारमुखी कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकसँग ऋण लिनु गलत भएको अर्थशास्त्रीहरूको विश्लेषण छ । विकास निर्माणका कामका लागि ऋण लिनैपर्छ तर खासै उत्पादनमूलक काम नहुने कार्यक्रममा ऋण लिँदा भोलि झनै ठूलो समस्या आउन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

रोजगारी उपलब्ध गराउन सक्ने क्षेत्र पहिचान गरी तिनलाई सक्रिय पार्नु समाधानको  उपयुक्त माध्यम हो । तर, उद्योग र व्यवसायमैत्री काम हुन सकेको छैन । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बारम्बार निजीक्षेत्रलाई विश्वासमा लिने बताए पनि त्यसबारे अनुभूत हुने गरी ठोस कुनै निर्णय भएको भने पाइँदैन । रोजगारी दिलाउने एउटा ठूलो क्षेत्र निर्माण व्यवसाय हो । तर, सरकारले बजेटका कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजान ढिला गर्दा यो क्षेत्र निष्क्रिय देखिन्छ । यस्तोमा निर्माण व्यवसायीहरूले विकास निर्माणको सिजन शुरू हुनै लाग्दा विभिन्न माग राखेका छन् । उनीहरूका उपयुक्त माग सम्बोधन गरी यस क्षेत्रलाई गति दिन सके ठूलै रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ ।

निर्माण व्यवसायीले ठेक्कापट्टाका काम समयमा र सही ढंगमा सम्पन्न नगर्दा पूर्वाधार निर्माणले गति लिनसकेको छैन । निर्माण व्यवसायमा थुप्रै विकृति भएकाले यो क्षेत्रप्रति धेरैको सोच सकारात्मक पाइँदैन । तैपनि यो क्षेत्रमा केही समस्या भने विद्यमान छन् जसलाई सरकारले सम्बोधन गर्न जरुरी छ । त्यसमा पनि कोरोना महामारीका कारण ठप्पप्रायः यो क्षेत्रलाई गति दिन सरकारले केही सहजीकरण गरिदिनैपर्छ ।

समग्रमा रोजगारी सृजना गर्नु भनेको सरकारले बेरोजगारलाई काम वा भत्ता दिनु होइन । देशमा औद्योगिक वातावरण बनाएर रोजगारी सृजनाको अवस्था तयार पार्नु हो । त्यसैले सरकारले रोजगारी दिने क्षेत्रलाई पुनर्जीवन दिने गरी नीति कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । अन्यथा रोजगारीकै लागि भनेर युवाहरूको पलायन झनै बढ्दै जाने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्