ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

१२ औद्योगिक ग्रामको घोषणा

चार प्रदेशमा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन

२०७७ मंसिर, ४  
समाचार
NA
author avatar अभियान संवाददाता

काठमाडौं । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), औद्योगिक क्षेत्रहरू घोषणा गरे पनि उल्लेख्य रूपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेका बेला सरकारले १२ स्थानलाई औद्योगिक ग्राम बनाउने निर्णय गरेको छ । स्थानीय तहमा उद्यमशीलता विकास गर्न र जग्गाको समस्या भएका युवालाई लक्षित गरी प्रदेश नं १, बागमती, कर्णाली र गण्डकी प्रदेशका स्थानलाई औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक २४ गतेको बैठकले प्रदेश नं १ का उदयपुर र तेह्रथुमका विभिन्न स्थानलाई औद्योगिक ग्राम बनाउने निर्णय गरेको छ । उदयपुरको रौतामाई गाउँपालिका वडा नं ५ को ६३ रोपनी र बेलका नगरपालिकाको ८ बिगाहामा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न लागिएको हो । तेह्रथुमको म्याङलुङ गाउँपालिका वडा नं १ र १० को ओख्रेटोलमा रहेको ६४ रोपनी जग्गालाई औद्योगिक ग्रामको रूपमा घोषणा गरिएको छ ।

यसैगरी, बागमती प्रदेशको नुवाकोटको विदुर नगरपालिका वडा नं १० को शुभघाट क्षेत्रको १८७ रोपनी सरकारी जग्गालाई पनि औद्योगिक ग्रामको रूपमा विकास गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा भने दुईओटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिएको छ, जसमध्ये भेरीगंगा नगरपालिका वडा नं ११ मा २० बिगाहा सरकारी जग्गा र सोही जिल्लाकै चौकुने गाउँपालिका वडा नं ५ मा करीब १० बिगाहा सामुदायिक वनको क्षेत्रमा औद्योगिक ग्राम बनाइने भएको छ । सोही प्रदेशको जाजरकोटको शिवालय गाउँपालिका वडा नं ४ को २० बिगाहा सरकारी जग्गामा पनि औद्योगिक ग्राम बनाउने निर्णय गरिएको छ । सरकारले गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै औद्योगिक ग्राम बनाउने भएको छ, जसमा स्याङ्जा, तनहुँ, नवलपरासी (बर्दाघाट सुस्तापूर्व), मनाङ र पर्वत रहेका छन् । स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाको वडा नं ५ को ९३ रोपनी, तनहुँ जिल्लाको भानु नगरपालिका वडा नं ३ को ४७ रोपनी, नवलपरासी (बर्दाघाट सुस्ता पूर्व)को बौदीकाली गाउँपालिका वडा नं २ को १०० रोपनी जग्गालाई औद्योगिक ग्रामको रूपमा सरकारले घोषणा गरिसकेको छ ।
सोही प्रदेशको मनाङको चामे गाउँपालिका वडा नं ४ को १०० रोपनी सरकारी जग्गामा औद्योगिक ग्राम बनाउने घोषणा गरिएको छ । सोही प्रदेशको पर्वतको कुश्मा नगरपालिका वडा नं १ स्थित ३८४ रोपनी जग्गामा पनि औद्योगिक ग्राम स्थापना गरिने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमा स्थानीय तहमा १३० ओेटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यता उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ । मन्त्रालयले औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्न इच्छुक परामर्शदाताबाट आशयपत्र माग गरेको छ । मन्त्रालयले कात्तिक २५ गते नै सूचना जारी गर्दै बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न नगरपालिकामा औद्योगिक ग्रामका लागि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्न आशयपत्र (ईओआई) माग गरेको हो । औद्योगिक विकासका लागि पर्याप्त सम्भावना र अवसर उपलब्ध रहेको देशको कुनै भाग वा स्थानलाई मापदण्ड बनाई औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्लष्टर, क्षेत्रलगायत औद्योगिक कोरिडोर घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ ले गरेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्