ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

थप रू. ४२ अर्ब ऋण लिन विश्व बैंकसँग सम्झौता

२०७७ मंसिर, ४  
समाचार
Image Not Found
author avatar अभियान संवाददाता

काठमाडौं । सरकारले विश्व बैंकबाट थप ४२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने भएको छ । शहरी विकास, वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण र कोभिड–१९ पश्चात्को पुनरुत्थानका लागि सरकार र विश्व बैंकबीच दुईओटा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

सम्झौतापत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र नेपालका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
शहरी शासकीय सुधार र पूर्वाधार आयोजना तथा आर्थिक वृद्धिका लागि वित्त विकास नीति सहायता गरी दुईओटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएका छन् ।

‘नेपालमा सहरी विकासको सुदृढीकरण र वित्तीय क्षेत्रको स्थिरतामा सुधारका लागि प्राप्त भएको विश्व बैंकको सहयोगप्रति हामी आभारी छौं,’ सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्दै ढुंगानाले भने, ‘यी आयोजनाले नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयन र वित्तीय सुधारको विषयलाई टेवा दिँदै सरकारको कोभिड–१९ पश्चात्को आर्थिक पुनरुत्थानका प्रयासमा योगदान पुर्‍याउने छन् ।’

अर्थ मन्त्रालय र विश्व बैंकद्वारा जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिअनुसार १५ करोड अमेरिकी डलर (करीब १८ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको शहरी शासकीय सुधार र पूर्वाधार आयोजनाले दुई रणनीतिक शहरी समूहहरूमा अवस्थित ३३ ओटा नगरपालिकाहरूलाई सहयोग गर्नेछ । यसमा पूर्वी–तराई क्षेत्र र पश्चिमी क्षेत्रका नगरपालिकाहरू पर्छन् ।

आयोजनाले कार्यक्षेत्रअन्तर्गतका नगरपालिकाहरू र त्यहाँ बसोवास गर्ने नागरिकहरूको प्राथमिकताका आधारमा रणनीतिक पूर्वाधारमा स्रोतको सुनिश्चिततासहित आर्थिक सहयोग पुर्‍याउनेछ । साथै, सानाखालका श्रम केन्द्रित सार्वजनिक निर्माण कार्यलगायतमा आर्थिक सहयोग पु¥याउने उल्लेख गरिएको छ । यसले कम्तीमा २० हजार मानिसका लागि अस्थायी रोजगारी सृजना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसैगरी, नेपालको वित्तीय क्षेत्रको स्थिरतालाई सुदृढ बनाउन, वित्तीय समाधानका उपकरणहरूमा विविधता ल्याउन र वित्तीय सेवाहरूको पहुँचमा वृद्धि गर्न विश्व बैंकले २० करोड अमेरिकी डलर (करीब २४ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको आर्थिक वृद्धिका लागि वित्त नीति विकास सहायतामार्पmत बजेट सहयोग प्रदान गरेको छ ।

उक्त आयोजनाले नियामक सुधारहरूमार्पmत पूँजी, बीमा, उद्यम पूँजी, निजी इक्विटी र प्रकोप जोखिमसम्बन्धी वित्त बजार निर्माण गर्न मद्दत गर्नेछ । नियामक र अन्य सुधारहरूमार्फत उक्त आयोजना, घरपरिवार, महिला र फर्महरूका लागि वित्तीय पहुँच विस्तार गर्नमा पनि केन्द्रित हुनेछ, जसले अन्तरराष्ट्रिय वित्तको थप प्रवाहलाई आकर्षित गर्नेछ । ‘राहत, पुनरुत्थान र उत्थानशील योजना कार्यान्वयनका लागि तत्कालका आवश्यकताका साथसाथै दीर्घकालीन उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न र महामारीपश्चात् पहिलेभन्दा सबल र उत्तम पुनर्निर्माणका अवसरहरू सुनिश्चित गर्न विश्व बैंक प्रतिबद्ध छ,’ सम्झौताका क्रममा माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले भने, ‘यी नयाँ आयोजनाहरूमार्फत हामी संघीयता कार्यान्वयन प्रक्रियाको एक अंशका रूपमा प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि संस्थाहरूलाई सुदृढ पार्न र आर्थिक पुनरुत्थानलाई बढावा दिँदै उत्थानशील वित्तीय क्षेत्रको निर्माण गर्न नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्न उत्साहित छौं ।’

शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. रमेश सिह, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल र शहरी विकास विभागका महानिर्देशक मणिराम गेलाल तथा नेपाल, मालदिभ्स र श्रीलकाका लागि विश्व बैंकका अपरेशन मेनेजर लाडा स्ट्रेलकोभा र वरिष्ठ अपरेशन अफिसर विज्ञान प्रधानको उपस्थितिमा ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्