ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणमा भन्सार अधिकृत

भन्सार कार्यविधिमा बौद्धिक चोरी रोक्ने व्यवस्था

२०७७ मंसिर, ४  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found

बौद्धिक सम्पत्ति सरोकारका संस्थाहरूमध्ये आज भन्सार कार्यालयबारे चर्चा गरिन्छ । कार्यालयको अख्तियारी प्रयोगकर्ता भन्सार अधिकृत भएकाले शीर्षकमा पदलाई जोड दिइएको हो । अन्तरराष्ट्रिय व्यापार सञ्चालनको सिलसिलामा निकासी वा पैठारी हुने सामानमा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको विचलन नियन्त्रणमा भन्सार अधिकृतको निकै प्रभावकारी भूमिका रहन्छ । यसै सन्दर्भमा अन्तरराष्ट्रिय र राष्ट्रिय कानूनमा व्यवस्था भएको बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणमा भन्सार अधिकृतको भूमिकामा छलफल केन्द्रित गरिएको छ ।

ट्रिप्स सम्झौताको एउटा नयाँ आयाम भन्सार नाकाको कार्यविधि पनि हो । यस सम्झौताले सदस्य राष्ट्रहरूलाई व्यापार चिह्नकोे नक्कल (काउन्टरफिट), प्रतिलिपि अधिकारको चोरी (पाइरेसी) र अन्य बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको उल्लंघन रोक्न प्रभावकारी भन्सार कार्यविधिको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान तोकेको छ ।

ट्रिप्स सम्झौताको एउटा नयाँ आयाम भन्सार नाकाको कार्यविधि पनि हो । यस सम्झौताले सदस्य राष्ट्रहरूलाई व्यापार चिह्नकोे नक्कल (काउन्टरफिट), प्रतिलिपि अधिकारको चोरी (पाइरेसी) र अन्य बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको उल्लंघन रोक्न प्रभावकारी भन्सार कार्यविधिको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान तोकेको छ । यसमा आधिकारिक निकायको दायित्व, निवेदकको दायित्व, पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू, निवेदन विधि, सुरक्षण व्यवस्था, सामान रोक्काको सूचना र अवधि, सामान रोक्का अनुचित भएकोमा क्षतिपूर्ति, निवेदकद्वारा सामान निरीक्षण र जानकारीको व्यवस्था, भन्सारद्वारा आन्तरिक कार्यबाही, र उजुरीको कार्यबाही किनारासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

शुरूमा निवेदकले व्यापार चिह्नकोे नक्कल भएको वा प्रतिलिपि अधिकारको चोरी भएको छ भनी विश्वास गर्ने भरपर्दो आधारसहित पैठारी हुन लागेको सामान रोक्का गरीपाउँ भनी लिखित रूपमा आधिकारिक निकायमा निवेदन दिनुपर्छ । ट्रिप्स सम्झौतामा आधिकारिक निकाय भन्नाले भन्सार कार्यालय, बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालय (उद्योग विभाग र प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालय) वा अदालतमध्ये जुनसुकै पनि हुन सक्ने विकल्प दिइएको छ । साथै उक्त दुईबाहेक अन्य बौद्धिक सम्पत्ति समावेश गर्ने विषय र पैठारी हुने सामानमा भन्सार कार्यविधि लागू गर्ने बिषय भने सम्बद्ध मुलुकको तजबिजमा छोडिएको छ ।

निवेदकले निवेदन गर्दा सामानको सहज रूपमा पहिचान हुने आधारप्रमाण, उपर्युक्त बमोजिम अधिकार हनन भएको हो भनी विश्वास गर्न सकिने आधार, प्रमाण र विपक्षीहरूको ठेगानासहित आधिकारिक निकायमा निवेदन दिनुपर्छ । आधिकारिक निकायले निवेदनमाथि छानविन गरी कार्यबाही हुन सक्ने÷नसक्ने जानकारी यथा सम्भव चाँडो दिनुपर्छ ।

कार्यबाहीका लागि देहायका आवश्यकताहरू पूरा भएको हुनुपर्छ :

  • निवेदकले सामानमा आफ्नो अधिकार पुष्टि गर्ने यथेष्ट प्रमाण संलग्न गरेको हुनुपर्छ ।
  • निवेदकले उजुरी झूटा सावित भएमा विपक्षीलाई र आधिकारिक निकायलाई क्षतिपूर्ति दिन पुग्ने गरी पर्याप्त धितोजमानी राखेको हुनुपर्छ ।
  • आधिकारिक निकायले निवेदक र पैठारीकर्तालाई सामान रोक्का राखेको सूचना अविलम्ब दिनुपर्छ ।
  • कूल रोक्काराख्न पाउने अवधि विचार गरी हरेक कार्यबाहीको समयसीमा तोकिएको हुनुपर्छ ।
  • उजुरी झूटा सावित भएमा निवेदकले पैटारीकर्ता, प्राप्तकर्ता र मालसामानको धनीलाई क्षतिपूर्ति दिन तयार हुनुपर्छ ।

यदि निवेदकलाई भन्सारमा सामान रोक्का राखेको सूचना गरेको १० दिनसम्म पनि भन्सार अधिकृतले अदालती कार्यबाहीको जानकारी नपाएको वा सामान रोक्का अवधि लम्किने गरी अन्तरिम कार्यबाही गरिएको, सामान पैठारीका अन्य आवश्यकताहरू पूरा भएको र म्याद पनि नथपेको अवस्थामा मालसामान रोक्का फुकुवा हुन्छ । म्याद सम्बन्धमा उपयुक्त कारण देखाएर अर्को १० दिन थप गरी बढीका २० दिनसम्म सामान भन्सारमा रोक्का राख्न सकिने प्रावधान छ । विपक्षीको गोपनीयताको हकमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी आधिकारिक निकायको स्वीकृतिले निवेदकलाई सामान निरीक्षण गर्ने अधिकार हुन्छ ।

भन्सार अधिकृतले चाहेमा ट्रिप्सको प्रावधान पनि पर्खिरहनु पर्दैन । चोरी पैठारी, जालझेल, स्वस्थ्य तथा वातावरणलगायत प्रचलित कानूनी हतकन्डा प्रयोग गरेर पनि भन्सार अधिकृतले सामान रोक्का राख्न सक्छन् । त्यसैले टिप्स सम्झौतामा भन्सार कार्यालयले आप्mनै सक्रियतामा आन्तरिक कार्यबाही गर्नसक्ने व्यवस्थ पनि गरेको छ । उक्त प्रवधानलाई भन्सार ऐनकानूनमा राखी बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार हनन भएका सामग्रीहरूलाई उचित समयका लागि रोक्का राख्न र बौद्धिक सम्पत्तिका हकवालासँग सूचना तथा प्रमाण बुझेर कार्यबाही चलाउन बाधा पर्दैन ।

अधिकारवालाले अरू कार्यबाही चलाउन र विपक्षीले प्रतिरक्षा तथा कानूनी उपचारको खोज्न कुनै बाधा नपर्ने गरी भन्सार नाकाको कर्यबाहीको परिणाम स्वरूप आधिकारिक निकायलाई बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार हनन भएका सामग्रीहरू जफत गरी नष्ट गर्ने वा हटाउने अधिकार हुन्छ । अन्तरराष्ट्रिय यात्रुहरूले साथमा लिएका वा गैरव्यापारी प्रयोजनका लागि सानो परिमाणका सामग्रीको हकमा यो कार्यविधि लागू गरिँदैन । तिनलाई छूट दिइन्छ ।

टिप्स सम्झौताको उपर्युक्त प्रावधानलाई आंशिक रूपमा भन्सार ऐनमा र प्रतिलिपि अधिकार ऐनमा पनि समावेश गरेको देख्न सकिन्छ । भन्सार ऐनको अडसट्ठीऔं दफामा प्रचलित कानूनबमोजिम कुनै व्यक्तिले प्राप्त गरेको पेटेन्ट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, प्रतिलिपि अधिकारजस्ता बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकार उल्लङ्घन गरी कसैले कुनै मालवस्तु पैठारी वा निकासी गर्न लागेमा सराकोरवाला व्यक्तिले त्यस्तो निकासी वा पैठारी रोक्का गर्न प्रमाणसहित सम्बद्ध भन्सार अधिकृतसमक्ष निवेदन दिन सक्ने छ, त्यसरी निवेदन परेमा सम्बद्ध भन्सार अधिकृतले त्यस्तो मालवस्तु भन्सार कार्यालयमा रोक्का राखी सो सम्बन्धमा आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बद्ध निकाय वा अधिकारीसमक्ष लेखी पठाउनु पर्ने, त्यसरी लेखिआएमा त्यस्तो निकाय वा अधिकारीले सो सम्बन्धमा प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही टुङ्गो लगाई भन्सार कार्यालयलाई जानकारी दिनुपर्ने र सम्बद्ध निकाय वा अधिकारीले प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्दा त्यस्ता मालवस्तु जफत हुने ठहर गरेमा भन्सार अधिकृतले सो मालवस्तु त्यस्तो निकाय वा अधिकारीसमक्ष बुझाइदिनुपर्ने व्यवस्थासम्म गरिएको छ ।

त्यस्तै, प्रतिलिपि अधिकार ऐनको चौंतीसौं दफामा भन्सार अधिकृतले कसैले नेपाल राज्यभित्र नेपालमै उत्पादन गरिएको भए पनि विदेशबाट अनधिकार प्रतिलिपिको सामग्री उत्पादन गरी पैठारी गर्न लागेको छ भन्ने शंका लागेमा त्यस्तो सामग्रीको पैठारीमा रोक लगाउन प्रमाणसहित भन्सार अधिकृतसमक्ष निवेदन दिन सक्ने र त्यसरी निवेदन प्राप्त भएमा भन्सार अधिकृतले आवश्यक जाँचबुझ गर्दा निवेदकको माग उचित देखिन आएमा निजले पैठारी हुन लागेको सामग्रीलाई एकपटकमा १० कार्यदिन गरी बढीमा २० कार्यदिनसम्म रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कसैको बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकारमा ठूलो क्षति पुर्‍याउने र गम्भीर परिणाम निम्त्याउने अपराधलाई तत्कालीन रूपमा नियन्त्रण गर्न भन्सार विभागको र भन्सार नाकासम्बन्धी कार्यबाहीको निकै गहन भूमिका रहेको हुन्छ । यो महत्त्व नबुझी तथा ट्रिप्सको अपेक्षित मर्मलाई समग्र रूपमा नसमेटी गरिएको अपुरो व्यवस्था हाल भन्सार नाकामा खासै प्रभावकारी नदेखिए तापनि आगामी दिनमा ऐनकानून सुधार गर्न सकिन्छ तर यसबाट पद्धतिको गरिमा भने कम हुँदैन ।

लेखक बौद्धिक सम्पत्ति सरक्षण समाज नेपालका उपाध्यक्ष हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्