ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

वाह ! वाह ! संघीयता

२०७७ मंसिर, ५  
तीतो मीठो
author avatar मदन लम्साल

देशमा संघीयता किन ल्याइएको थियो ? यो किन चाहिएको थियो ? पहिचानका लागि ? प्रतिनिधित्वका लागि ? विकासका लागि ? संघीयताबाट हासिल चाहिँ के के भयो त भन्ने जस्ता प्रश्नहरू केही समययता बारम्बार उठिरहेका छन् ।

तर देशमा थुप्रै कामहरू भएका छन् । यत्रो भएको पनि नदेख्नेहरूलाई के भन्ने ? हुनसम्म भएको छ नि देशमा । लौ सुन्नुस्, अहिलेसम्म के के भए त भनेर ।

देशको राजस्वले नधानेर के भो र ? खर्च जुटाउन परे भारत, चीन र अमेरिका लगायतसँग हात फैलाए पुगिहाल्छ । नभए विश्व बैंकहरू छँदै छन् । एउटा कार्यक्रम बनायोे, ऋण कुम्ल्यायो, भैहाल्छ । तिर्दै गर्छन् पछिका पुस्ताले के भो र !

संघीयताले ऐतिहासिकता स्थापित गरेको छ, जातीय पहिचान बढाएको छ । प्रदेशहरूलाई आ–आफ्नो सामर्थ्य सम्झाएको छ, शक्ति विकेन्द्रीकरण गरेको छ र सबै समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गरेको छ । थिचिएका, हेपिएका, पेलिएका र शोसिएकाहरूलाई संघीयताले दिनुसम्म अधिकार दिएको छ । संविधान पल्टाउनुस् त, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, पहिचान सबै कुराको ग्यारेन्टी गरेको छ ।

पहिलो कुरा त नेताजीहरूले जात र समुदायको पहिचान गरेर आम नागरिकलाई बन्दुक बोक्न उत्साह प्रदान गरे । त्यस क्रममा हजारौं नागरिक शहीद पनि भए, जसका परिवारलाई अहिले राज्यले कत्रो सम्मान गर्ने गरेको छ, शहीद परिवार भनेर । वर्ष दिनमा एक दिन बिदा समेत दिने गरेको छ, कम गरेकोे छ त ?

संघीयताको नेतृत्व गरेका तिनै नेताले दुई तिहाई मत प्राप्त गरे र सत्ता प्राप्त गरे । सत्ता प्राप्त गरेपछि ह्विप जारी गरेरै भए पनि प्रदेशको नाम लुम्बिनी राखे, गण्डकी राखे, बागमती राखे । यी नाम संघीयता अगाडि पनि थिए । तर, गणतान्त्रिक नेताले पनि ती नामहरूमा लालमोहर हानेपछि पो नाम अझ बलियो भयो त । ऐतिहासिकता पनि कायम रह्यो । अर्को कुरा, लुम्बिनी अञ्चल भन्दा कता कता प्रतिगामीजस्तो सुनिन्छ । तर लुम्बिनी प्रदेश भन्दा एकदम अग्रगामी सुनिन्छ, क्या क्रान्तिकारी र सम्पन्नता बुझिन्छ ।

दोस्रो कुरा, संघीयताले सबै जात–जाति, वर्ग, लिंग आदिको प्रतिनिधित्व पनि सुनिश्चित गर्‍यो । उदाहरणका लागि, अहिले सातै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीमा पुरुष नै छन् । यतिसम्म कि महिला मन्त्रालयमा पनि पुरुष मन्त्री छन् । यो कुनै मजाक होइन । यो त महिलाको र महिलाप्रति समर्पण हो र सहिष्णुताको कुरा पनि हो ।

आजसम्म कुनै महिलाले संविधानले तोकेका पदहरूमा महिला किन भएनन् भनेर जुलुस गरेको सुन्नुभएको छ ? छैन ? किन ? किनकि, उनीहरूमा समर्पणको भावना छ । फेरि पदमा दाबी गरिहाल्ने हैसियतमा उनीहरू पुगिसकेका पनि छैनन् नि । फेरि उनीहरूले सत्ता र शक्तिको स्वाद चाखिसकेका पनि छैनन् । राष्ट्रपतिलगायत एकाध पदहरू भने केही अपवादका रूपमा आएका मात्र हुन् ।  

गहिरिएर हेर्ने हो भने शक्ति विकेन्द्रीकरणको उदाहरणीय नमूना हेर्न दुनियाँमा अन्त कतै जानै पर्दैन । जस्तै, नेपाल यति सानो देश भए पनि ९ ओटा त संसद् र ९ जना सभामुख छन् । ४/५ सय त सांसद र मन्त्री छन् । उनीहरूका सल्लाहकार र पीएहरू त कति कति । यसरी देशमा यति ठूलो संरचना तयार भइसकेको छ कि अब विकासको बाटोमा संघीयता मजैले कुद्छ ।

न तामझाम न उन्माद । बरु सेवा भावले ओतप्रोत हाम्रा वडाध्यक्षका कार्यकक्ष मात्रै हेर्नुभयो भने पनि ती बेलायती मन्त्रीका कार्यालयभन्दा कम छन् त ? बाटो नबनोस् तर गाडी किनिएको छ, कत्रो दूरदर्शिता हेर्नुस् त । बाटो पक्कै बन्छ भन्ने कुरा त गाडीले नै देखाइहाल्छ नि । त्यसैले धेरै वडाध्यक्षहरूले आफै डोजर–सोजर पनि किनिसकेका छन् आफै बाटो बनाउनलाई ।

संघीयताको खर्च कसरी जुटाउने भनेर चिन्ता नलिनुहोला नि । किनकि देशको राजस्वले नधानेर के भो र ? खर्च जुटाउन परे भारत, चीन र अमेरिका लगायतसँग हात फैलाए पुगिहाल्छ । नभए विश्व बैंकहरू छँदै छन् । एउटा कार्यक्रम बनायोे, ऋण कुम्ल्यायो, भैहाल्छ । तिर्दै गर्छन् पछिका पुस्ताले के भो र !

यसै पनि खर्चले नपुग्ने चिन्तैै छैन । किनभने वडामा एउटा सामान्य सिफारिश लिनसमेत हजारौं रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बनाइएकै छ । संघीय नागरिक बन्न पाएपछि अलिकति खर्च त लागिहाल्छ नि हो । त्यसैले त प्रदेश सांसददेखि मन्त्रीसम्मका सल्लाहकारसम्मले पनि मन्त्रीसरह गाडि, आवास लगायत भत्ता पाएर सत्ताको स्वाद चाख्ने हैसियत बनाउन सकेका । आखिर ती हाम्रै दाजुभाइ न हुन् । हामीले संघीयता पनि तिनैलाई सुख, सुविधा दिन भनेर नै त ल्याएको हो नि । हैन र ?

संघीयताले समृद्धि पनि त दिलाएको छ । नत्र एउटा सुकुमबासीले समेत बालुवाटार किन्न सक्ने हैसियत कसरी बन्थ्यो र ? अझ हामीसँग स्थानीय तह पनि छ । यसले विकेन्द्रीकरण र स्थानीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । कस्ता कस्ता अकर्मण्य मानिएका, अक्षम भनिएका तिनै अशिक्षित दस्तालाई भागशान्ति मिलाएर आजीवन जागीर खुवाउने काम संघीयताले बाहेक अरू कुनै राजनीतिक प्रणालीले दिन सक्थ्यो र ? पक्कै सक्दैनथ्यो ।

त्यसैले संघीयता वास्तवमै महत्त्वपूर्ण छ, औचित्यपूर्ण छ र चाखलाग्दो पनि छ । अब पनि संघीयता आवश्यक छैन भन्नेहरू प्रतिगामी हुन्, लोकतन्त्र विरोधी हुन् । बरु आउनुहोस् सबै मिलेर भनौं, वाह ! वाह ! संघीयता ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्