ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

अर्थतन्त्रमा शक्ति संघर्षको छाया

आन्तरिक किचलोबाट सरकार गतिहीन

२०७७ मंसिर, ५  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found

बलियो बहुमतसहितको नेकपा सरकारले सत्ता हाँकेको ३ वर्ष पुग्न केही महीनामात्रै बाँकी छ । यसबीचमा यो सरकारले करीब २ वर्ष त दुई तिहाइ बहुमतसहित सत्ता चलाएको छ । लामो राजनीतिक अन्योललाई चिर्दै बलियो बहुमतसहितको सरकारले सत्ता चलाउन थालेपछि स्थायित्व, विकास र समृद्धिको अपेक्षा स्वाभाविक थियो । यो सरकारले दीर्घकालीन रूपमा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक स्थायित्व दिनेमा सबै क्षेत्र र सरोकारका पक्ष आशावादी थिए । दुई तिहाइ बहुमतको सरकारलाई देश विकास र अग्रगतिमा कुनै बाधा र बहाना पनि उपलब्ध थिएन । तर, सरकारले यसबीचमा स्थायित्व र विकासका सन्दर्भका केकति काम ग¥यो ? यो सार्वजनिक हुन बाँकी विषय पनि होइन । सरकारले केही गर्दै गरेन भन्नेचाहिँ होइन, तर हुनुपर्नेभन्दा नहुनुपर्ने कामचाहिँ बढी भए ।

कोरोना महामारीमा सर्वदलीय ध्यान महामारीको असरलाई कसरी मत्थर पार्न सकिन्छ भन्नेमा एकीकृत हुनुपर्ने हो । सत्ता राजनीतिको कलहले यस्ता आवश्यकतालाई ओझेलमा पारिदिएको छ ।

अहिले सारा विश्व कोरोना महामारीसित जुधिरहेको छ । आर्थिक शक्ति राष्ट्रहरूलाई समेत कोरोना विपद्ले अस्तव्यस्त बनाएको छ । नेपालजस्तो सीमित स्रोतसाधनको बलमा उभिएको, त्यो पनि स्रोतसाधनमा बाह्य आधारको टेकोमा अडिएको अर्थतन्त्रका लागि कोरोना महामारीको सामना चानचुने कुरा होइन । तर, महामारीको समयमा सरकारी संयन्त्र र सत्ता राजनीतिमा देखिएको पथ विचलनले हुनुपर्ने र हुन सक्ने कामसमेत नहुनुचाहिँ अनुचित हो । अहिले विश्वका प्रत्येक देशको राजनीति, त्यसमा पनि सत्तासीन राजनीति यो महामारीका अल्पकालीन, दीर्घकालीन असरलाई कसरी पार लगाउन सकिन्छ भन्नेमा एकोहोरिएको पाइन्छ । हाम्रो सत्ता राजनीति भने आन्तरिक शक्तिसंघर्षको निर्लज्ज प्रहसनमा उत्रिएको छ । नेकपाको शक्तिसंघर्षसँग जनतालाई खासै सरोकार नभए पनि सत्तामा रहेको राजनीतिक दलको झगडाले आम दैनिकीका सरोकार प्रभावित हुँदा रहेछन् । सत्ता राजनीतिको शक्तिसंघर्ष र पदको किचलोले अर्थतन्त्रका समग्र आयामहरू शिथिल र गतिहीन प्रतीत भएका छन् । कोरोना महामारीबाट संकटमा जेलिएका सरोकारलाई उकास्ने योजना बनाउनुपर्ने राजनीति कसरी पदमा पुग्ने र कुर्सी बचाउने भन्ने स्वार्थी चलखेलमा लिप्त छ ।

जनता रोगबाट मात्र होइन, भोकबाट मर्ने अवस्थामा आएको छ । तर, सत्ता राजनीति भने आन्तरिक शक्तिसंघर्षमा निर्लज्ज रूपमा प्रकट भइरहेको छ । सरकार हाँकिरहेको दल आपसी शक्ति होडमा एकोहोरिँदा बचेखुचेका अपेक्षा पनि अलपत्र पर्ने अवस्था देखिएको छ । जनताको नाममा राजनीति गरेकाहरू केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारसम्ममा एकछत्र स्थापित भएका बेला राज्यको लोककल्यणकारी अवधारणाको मजाक बनाइएको छ । यहाँनिर अनुदान बाँडेर जनतालाई आश्रित र अल्छी बनाउने व्यवस्थाको वकालत गर्न खोजिएको होइन । तर, जनताई गरिखाने वातावरण तयार गर्दिने र विपत्तिका बेलामा जनताको भरोसा बन्न नसक्ने राज्य संयन्त्रको औचित्य पुष्टि हुँदैन । जनताले खाइनखाई तिरेको तिरो जनहितका कार्यमा इमानदारीपूर्वक खर्च गर्नु सरकारको दायित्व हो । तर, सत्ता राजनीतिकै संरक्षणमा राज्य स्रोतको चरम दुरुपयोगका उदाहरणको कमी छैन । वाइडबडी, सुनकाण्डको संरक्षण, यती समूहसितको मिलेमतो, ललिता निवासको जग्गा प्रकरण, सेक्युरिटी प्रेस खरीदमा कमिशनको सेटिङ प्रयत्न, कोरोनाको उपचार सामग्रीमा भ्रष्टाचार पछिल्ला उदाहरणमात्रै हुन् । हुँदाहुँदा सरकार यति निर्लज्ज भइसक्यो कि, कोरोनाको महामारी फैलिइरहेको अवस्थामा जनताको परीक्षण र उपचार गर्न सक्दैनौं समेत भन्न भ्यायो । सर्वोच्चको आदेशपछि सरकार आफ्नो गल्ती सच्याउन बाध्य भयो ।

कोरोना विपद्मा सरकारी नीतिले उद्योग, व्यवसाय, रोजगारी सबैलाई राहत दिन सक्नुपर्ने हो । हामीकहाँ यो महामारीमा सरकार रमितेको भूमिकामा बढी प्रकट भयो । नाममात्रका राहत घोषणा र कर असुल्ने उपायबाहेक सरकारले अन्य आशलाग्दा काम गरेका उदाहरण फेला पार्न सकिएको छैन । सरकारले अहिलेसम्म आर्थिक सुधारका लागि उल्लेखनीय कदम चालेको पाइँदैन । गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नेपाल भित्रिएको विप्रेषणमा कोभिड–१९ को असर खासै नदेखिएकोलाई सरकारले रोजगारी र यसबाट हुने आयमा दबाब नपरेका रूपमा प्रचार ग¥यो । तर, यो कोरोनाको महामारीबाट बच्न घर फर्किएकाहरूले ल्याएको रकमको टेको हो भन्ने थयार्थलाई लुकायो ।

विश्व बैंकले यो महामारीका कारण विश्वका करीब १२ करोड मानिस चरम गरीबीमा फस्ने प्रक्षेपण गरेको छ । महामारीबाट दीर्घकालीन रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा असर पर्नेछ । नेपालजस्तो ५६ प्रतिशत घरधुरीले विप्रेषणको आयको माध्यमबाट जीवनस्तर उठाएको देशको जनजीविकामा यसले कस्तो असहजता थप्ला ? अनुमान कठिन छैन । अनौपचारिक क्षेत्रको रोजगारी गुम्नु र विप्रेषणको मात्रा घट्दै जानुले सरकारले समयमै पुनरुत्थानका प्रभावकारी योजना नल्याए नेपालको गरीबी बढ्ने चेतावनी पनि विश्व बैंकले दिएको छ ।

अहिले कोरोना विपद् मत्थर नहुँदै युवाहरू पुनः विदेशतिर जान थालेका छन् । सरकारले विदेशबाट आएका सबैलाई नेपालमै रोजगारी दिने बताएको थियो । सरकारी बजेट हेर्दा १० देखि १२ लाख रोजगारीका योजनाहरू देखिन्छन् । तर, तिनको कार्यान्वयनमा अति विलम्बले युवाहरू कोरोनाको जोखिम मोलेरै विदेशिन थालिसकेका छन् । विदेशबाट फर्किएका प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारी दिने घोषणा गरेको सरकारसित महामारीमा कति नेपाली बाहिरबाट आए भन्ने यकिन तथ्यांकसमेत छैन ।

विश्व बैंकको एउटा अध्ययनले विगत १० वर्षमा नेपालले ४० लाख रोजगारी सृजना गरेको देखाउँछ । यस आधारमा पनि वर्षको ४ लाख हुने देखिन्छ । प्रतिवेदनले महामारीपछिको पुनरुत्थान अवधिमा स्थिर र सुरक्षित रोजगारी सृजनाको महŒव झन् बढेको उल्लेख गरेको छ । यो वर्ष वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका, नयाँ श्रमशक्ति र रोजगारी गुमाएका गरी २० लाख रोजगारीको चाप पर्ने अनुमान गरिएको छ । यो तथ्यांकीय दृश्यमा सरकारले आप्mनो कमजोरी छोप्न र आलोचनाबाट जोगिन नियतवश नै रोजगारीका कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा विलम्ब गरेको हुन सक्छ । कोरोना महामारीमा भित्रिएका युवा बाहिरिएपछि बेरोजगारीको भार व्यवस्थापन सहज हुने अपेक्षा सरकारको हुन सक्छ ।

विश्व बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर शून्य दशमलव ६ प्रतिशतमा सीमित हुने बताइसकेको छ । तर, सरकार ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको दाबी गरिरहेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पनि सरकारले २ दशमलव ३ प्रतिशत वृद्धिको दाबी गरेको थियो । विश्व बैंकले शून्य दशमलव २ प्रतिशतमात्र रहेको देखाएको छ । कोरोना संक्रमणका कारण उद्योग, व्यापार, घर, गाडी कर्जाको माग घटेको तथ्यांक छ । कोरोना संक्रमण बढिराख्दा पुनः बन्दाबन्दी हुने हो कि भन्ने आशंका पनि अर्कातिर छ । बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा कोरोना नियन्त्रणको उपाय होइन भन्ने त प्रमाणित भइसकेको छ । यो संक्रमणको चेन तोड्ने उपायमात्रै हो । नियन्त्रणका लागि यससँगै उपचारका पूर्वाधारको प्रबन्ध हुनुपर्छ । जनताको उपचार गर्न सक्दैनौं भन्ने राज्य संयन्त्रबाट यसमा के अपेक्षा गर्न सकिएला ? उत्तर त्यति असहज पनि छैन ।

राजनीति राज्य सञ्चालनका तामाम नीति नियमहरूको स्रोत हो । सत्ता राजनीतिको छवि र आचरणले त्यहाँको आर्थिक र सामाजिक प्रणाली प्रभावित हुन्छ । सत्ताको तालाचाबी लिएर बसेको राजनीतिको आन्तरिक स्वार्थ संघर्ष र शंकास्पद आचरणका कारण कुनै पनि अर्थ सामाजिक सरोकारले गति लिन सकेको छैन । सरकारले जतिसुकै लगानीमैत्री वातावरण र आधारका कुरा गरे पनि लगानीकर्ता सरकारको नियतप्रति आशंका पालेर बसेको छ । राजनीतिक स्थायित्वको आशमा जति लगानी र रोजगारीका आधार तयार हुनुपर्ने हो, त्यो देखिएको छैन । जति उद्योगधन्दा र व्यवसाय फस्टाउनुपर्ने हो, त्यसका आधारहरू देखा परेका छैनन् । निजीक्षेत्रप्रतिको सरकारको दृष्टिकोण र ल्याइएका नियम कानूनमा निजीक्षेत्र सधैं आशंका पालेर बसकेको छ । यस्तो अवस्थाका आर्थिक अभिवृद्धि र विकासको पूर्वाधार कसरी निर्माण हुन सक्छ ?

नेकपा सत्ताबाहिर हुन्थ्यो भने उसको झमेलासित जनतालाई के मतलब ? तर, सरकारको चालक सीटमा बसेको दल आन्तरिक कलहमा फस्दा सरकारको ध्यान जनताका लागि गर्नैपर्ने दैनन्दिन कामकारबाहीबाट हटेको छ । नेतृत्व कुर्सी कसरी जोगाउने र हटाउने भन्नेमा सीमित छ । कोरोना महामारीमा सर्वदलीय ध्यान महामारीको असरलाई कसरी मत्थर पार्न सकिन्छ भन्नेमा एकीकृत हुनुपर्ने हो । सत्ता राजनीतिको कलहले यस्ता आवश्यकतालाई ओझेलमा पारिदिएको छ । यस अर्थमा पनि नेकपाको आन्तरिक शक्तिसंघर्षको संकट जनताले खेप्नुपरेको छ । बलियो बहुमतसहित सत्तामा उक्लिएको दल छोटै समयान्तरमा शक्तिसंघर्षको झमेलामा फस्दा देश र जनताका अपेक्षा कुण्ठित हुनु विडम्बनाको पुनरावृत्ति हो ।

ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्