ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

हाइड्रो प्रोफाइल : ढिलासुस्तीले अत्यधिक लागत बढेको आयोजना चमेलिया जलविद्युत्

२०७७ मंसिर, ५  
विकास
Image Not Found
दार्चुला मार्मा गाउँपालिका–३ बिटुलेस्थित चमेलिया जलविद्युत् आयोजना (३० मेवा)को बाँधस्थलको फाइल फोटो ।

नेपालको सबैभन्दा असफल जलविद्युत् आयोजनाको कुरा गर्नुपर्दा सबको मुखमा पहिले निस्कने नाम भनेकै चमेलिया जलविद्युत् आयोजना हो । सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुलामा अवस्थित ३० मेगावाटको आयोजना निर्माण शुरू गरेको ३ वर्षमा ८ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेर सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित सन् २०१० ताका काम थालियो । तर शुरू गरेको १० वर्षपछि मात्र सम्पन्न हुँदा १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागिसकेको थियो । यो आयोजनाको कार्यान्वयन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेको हो । दार्चुलाको चमेलिया खोलामा आधारित यो आयोजनाले बिजुलीको कम माग भएको बखतमा पानी सञ्चय गरी बिहान र साँझमा बढी माग भएको अवस्थामा पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्न सक्नेगरी निर्माण गरिएको छ । आयोजनाको बाँधबाट करीब ३६ घनमिटर पानी फर्काएर ४०६७ मिटर लामो सुरुङबाट सो पानी विद्युत्गृहसम्म पुर्‍याउँदा उपलब्ध भएको करीब १०४ मिटरको हेडको सदुपयोग गरी ३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिएको छ । आयोजनाले वार्षिक १८ करोड ४२ लाख युनिट विद्युत् उत्पादन गर्दछ । उत्पादित विद्युत्लाई १३१ किलोमिटर लामोे १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत अत्तरियास्थित राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएको छ । यो आयोजनाको निर्माणार्थ करीब १८ किमी लामो सडक बाटो निर्माण गर्नुपरेको थियो ।

उक्त आयोजनाका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत दक्षिण कोरिया सरकार र नेपाल सरकारबाट जुटाइएको थियो । यो आयोजनाको बाँध, सुरुङ, जलविद्युत् गृहजस्ता सिभिल संरचनाको निर्माण गर्ने ठेक्का चिनियाँ कम्पनी गेजुबाले पाएको थियो भने कोरिया हाइड्रो एण्ड न्यूक्लियर पावर कम्पनीले मेशिनरी उपकरण, प्रसारण लाइन, फलामे पाइपका साथै फलामका अन्य कामको ठेक्का पाएको थियो । यी कम्पनीले केही नेपाली कम्पनीलाई पनि काममा संलग्न गराएका थिए ।

आयोजनाको निर्माण क्रममा निकै ढिलाइ भएको थियो, जसकारण निर्माण खर्च अत्यधिक बढ्न बढेको भनियो । चमेलिया जस्तै नेविप्राले कार्यान्वयन गरेका थुप्रै अरू आयोजना पनि यसरी नै ढिला भइरहने र शुरूमा अनुमान गरिएको लागतभन्दा धेरै बढीमा सम्पन्न हुने गरेको पाइन्छ । यसका उदाहरणहरूमा कुलेखानी–३, माथिल्लो त्रिशुली ए, माथिल्लो तामाकोशी आदि पर्दछन् । यो अनुभवको कारण नेपालको जलविद्युत्को विकासमा सरकारी र सार्वजनिक क्षेत्रलाई संलग्न गराउन नहुने तर्क पनि अघि सार्न थालिएको छ । सार्वजनिक क्षेत्रबाट बन्ने आयोजनाहरूमा आवश्यकताभन्दा धेरै राजनीति भएको पाइन्छ । चमेलियाकै कुरा गर्दा आयोजनाले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई अत्याधुनिक गाडी समेत उपलब्ध गराएको थियो । त्यस्तै, आयोजनामा व्यवस्थापकहरू पनि सरकार परिवर्तन भएसँगै बदलिइरहने गरेको पाइयो । यसका अलावा समयमा निर्णय पनि हुन नसकेको देखियो । चमेलियामा सन् २०१४ तिर चिनियाँ ठेकेदारले निर्माण ठप्प पारिदयो । उसको भनाइ अनुसार सुरुङ निर्माण गर्ने क्रममा उक्त सुरुङ निचोरियो (स्क्वीजिङ) भयो, जसले गर्दा काबू बाहिरको परिस्थितिको सृजना भयो र यसको निराकरण गरी काम अघि बढाउन नेविप्राबाट झण्डै १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ थप भुक्तानी माग गर्‍यो । यो माग पूरा गर्ने वा नगर्ने भनी ठोस निर्णय दिन नसक्दा झण्डै १८ महीना काम रोकियो । त्यस्तै प्रसारण लाइनको निर्माण गर्ने जिम्मा पाएको कोरियन ठेकेदार महीनौंसम्म आयोजनास्थलबाट गायब हुँदा आयोजना ढिलो भएको बताइएको छ ।

यही काम निजीक्षेत्रबाट भएको भए सो आयोजनाका लगानीकर्ता तथा बैंकहरूले यस्ता ढिलासुस्ती हुन दिँदैन थिए भन्ने तर्क पनि छ । आफ्नो निजी पैसा र बैंकको ऋणको भार बोक्नुपरेपछि लगानीकर्ता बढी सजग र थप सक्रिय हुन्छन्, जुन नेविप्रा जस्ता संस्थाका हाकिमहरूलाई हुन आवश्यक हुँदैन ।

सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको संलग्नता भएपछि राष्ट्रका अन्य निकायहरूले पनि खान–तलास र सोध–खोज गर्ने अधिकार राख्ने रहेछन् । चमेलिया आयोजनामा संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति, कृषि तथा ऊर्जा समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि मनग्गे सुनुवाइ र छानबिन गरे । यी समिति र आयोगहरूले थुप्रै निर्देशन पनि दिए । जलविद्युत्को प्राविधिक, आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय जटिलता नबुझेका निकायहरूले निर्देशनमाथि निर्देशन थोपर्दा आयोजना झन् अन्योलग्रस्त भएको पनि बताइन्छ । निजीक्षेत्रबाट यो आयोजना कार्यान्वयन भएको भए यस्ता खालका निगरानी र चासो रहने थिएनन्, उसले आयोजना सम्पन्न गर्न आवश्यक निर्णय आफै गर्दथ्यो र आयोजनाको ढिलाइ कम हुन सक्दथ्यो ।

चमेलिया आयोजनाको सकारात्मक पक्ष नभएको भने होइन । यो आयोजना नेपालको सुदूरपश्चिममा कार्यान्वयन भएकाले सो अति दुर्गम क्षेत्रको समष्टिगत विकासमा यो आयोजनाको ठूलो योगदान छ । त्यसैगरी आयोजना क्षेत्रबाट अत्तरियासम्म बनेको प्रसारण लाइनले सो क्षेत्रमा थुप्रै अरू जलविद्युत्् आयोजना निर्माण गर्ने बाटो खुलेको छ । आयोजनाले स्थानीय रोजगारीको सृजना गर्दै स्थानीयलाई विद्युतीकरण र मोटर बाटोको सुविधा उपलब्ध गराएको छ । तर्क जे गरे पनि चमेलिया जलविद्युत्् आयोजना निकै महँगो भएकोमा दुईमत हुन सक्दैन । निजीक्षेत्रले करीब १८ करोड रुपैयाँ प्रतिमेगावाटमा आयोजना बनाउनुपर्ने बाध्यता छ भने नाफा खोज्नु नपर्ने सरकारी स्वामित्वको संस्थाले करीब ५४ करोड रुपैयाँ प्रतिमेगावाटमा आयोजना निर्माण गर्नु विडम्बना हो । तर यसबाट पनि पाठ भने सिक्न सकिन्छ । धेरैले भने जस्तो निजीक्षेत्रले बनाउन सक्ने खालका आयोजनामा सरकारी संस्थाहरूले हात नहाल्दा राम्रै हुने देखिन्छ । तर ठूला जलाशय आयोजनाहरू, जुन निजी लगानीकर्ताले निर्माण गर्ने आँट गरिरहेका छैनन्, तिनमा भने सार्वजनिक संस्थाहरूको संलग्नता अझ पनि आवश्यक छ ।

जलविद्युत् आयोजना सस्तो बनाउन नेपाल सरकारले पुर्‍याउनुपर्ने सहयोगको विश्लेषण पनि गरिनुपर्दछ । यस्तै राजनीतिक हस्तक्षेप र अनावश्यक छानबिन कम गर्नुपर्छ । यसका अलावा आयोजनाहरूलाई आवश्यक सरकारी स्वीकृति, सिफारिश आदि समयमा उपलब्ध गराइदिए मात्र पनि आयोजना समयमै सिध्याउन मद्दत पुग्दछ । त्यसैगरी आयोजनाले निर्माण गर्ने सडक, प्रसारण लाइन जस्ता पूर्वाधार नेपाल सरकारको तर्फबाट बनाइदिनु पर्दछ । चमेलिया कालान्तरसम्म एउटा असफल आयोजनाको उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत भइरहला । तर यसबाट सिकिएका पाठहरू आत्मसात् गर्न सके अब बन्ने आयोजनाले यसको नियति भोग्नुपर्ने थिएन ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्