ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

मर्जरको औचित्य

२०७७ मंसिर, ८  
सम्पादकीय
Image Not Found

सरकारले आफ्नो स्वामित्वका उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको मर्जरका लागि पहल गरे पनि प्रक्रिया अझै अन्योलमा रहेकोे छ । गत साउनदेखि नै कार्यादेश बनाएर मर्जरको प्रक्रिया अघि बढेको भए पनि सम्बन्धित उद्योगहरूले मर्जरसम्बन्धमा स्पष्ट धारणा बनाएको देखिँदैन । यी दुई उद्योगको प्रकृति र उद्योग रहेको स्थान तथा ब्रान्ड हेर्दा किन मर्जर आवश्यक पर्‍यो भन्ने प्रश्न उठेको छ जुन स्वाभाविक पनि छ ।

सरकारले आफ्ना कम्पनीलाई मर्जर गराएर प्रभावकारी बनाउन चाहेको हो भने सरकारी बैंकहरूलाई तत्काल मर्जरमा लैजानुपर्ने हो ।

नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरबाट लाभ देखिएकाले अन्य क्षेत्रमा पनि मर्जरले स्थान पाएको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरमा जाँदा लागत र प्रभावकारितामा ठूलै लाभ मिलेको पनि छ  । त्यस्तै, नियामक निकायलाई पनि नियमन गर्न सहज भएको छ । खासगरी सेवामूलक उद्योगहरूमा मर्जर प्रभावकारी देखिएको पाइन्छ । तर, यी दुई सिमेन्ट उद्योगको मर्जरबाट यस्तै परिणाम निक्लने सम्भावना देखिँदैन ।

औषधि उद्योग र निर्माण कम्पनीहरूमा पनि मर्जरले निकै ठूलो सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ । कम्पनीहरूको क्षमता, अनुसन्धानमा गरिने खर्च, प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास हुने भएकाले कम्पनीहरू मर्जरमा जानु उपयुक्त देखिन्छ । तर, हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्टका नाम नै दुवै राम्रा ब्रान्ड हुन् । तिनलाई हटाउन मिल्दैन, हटाए पनि राम्रो हुँदैन । कर्मचारी र अन्य लागत पनि घट्ने देखिँदैन । यस्तोमा यी दुई कम्पनीलाई मर्ज गर्नुको औचित्य स्पष्ट हुँदैन । हो, कम्पनी ठूलो हुन्छ र दुईको अनुभव साटासाट हुन सक्छ । तर, दुई कम्पनीबीच सहकार्यका लागि अन्य उपाय पनि भएकाले मर्जरको औचित्य देखिँदैन । तैपनि मर्जर गर्ने नै हो भने निर्णय कार्यान्वयनमा ढिला हुनु हुँदैन । यसमा ढिलाइ हुँदा कर्मचारीमा अन्योल हुन्छ र उद्योगको कार्यसम्पादनमा असर पर्ने देखिन्छ । प्रक्रिया शुरु गरेर कार्यान्वयनमा ढिला हुँदा सरकारले प्रचारबाजीका लागि मात्रै मर्जरको कुरा ल्याएको हो कि भन्ने आशंका गर्ने ठाउँमा देखिएको छ ।

सरकारले आफ्ना कम्पनीलाई मर्जर गराएर प्रभावकारी बनाउन चाहेको हो भने सरकारी बैंकहरूलाई तत्काल मर्जरमा लैजानुपर्ने हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिग मर्जरको नीति लिएको छ । यस्तो बिग मर्जर सरकारी बैंकबीच हुने हो भने त्यसको प्रभाव निजी बैंकहरूमा पनि पर्नेछ । कृषि क्षेत्रका लागि विशेष बैंक राख्ने नै हो भने पनि अन्य दुई बैंकलाई मर्जरमा लैजान सकिन्छ । सरकारी बैंक गाभिएर बलियो बनेमा पूर्वाधारका ठूला परियोजनाहरूमा बैंकहरूले लगानी गर्न सक्छन् । बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञहरूले यसबारेमा आवाज पनि उठाएका छन् । तर, आवश्यक र औचित्यपूर्ण मानिएको बैंकिङ क्षेत्रको मर्जरमा भने सरकारले चासो दिएको पाइँदैन ।  

मर्जर गराएपछि कम्पनी बलियो हुनुपर्छ, सिनर्जी प्रभाव देखिनुपर्छ । यस्तो नहुने अवस्थामा गरिने मर्जरले समस्या झनै थप्ने सम्भावना हुन्छ । कर्मचारी मिलान र तह निर्धारण तत्कालै देखापर्ने समस्या हुन् । ट्रेड युनियनहरूले गर्ने किचलो पनि आफ्नो ठाउँमा छँदै छ ।

सरकारले निजी औषधि कम्पनीहरू, निर्माण कम्पनीहरूलाई मर्जर गराए वा मर्जरमा जान सुविधासहित प्रोत्साहन गरे राम्रो हुन्छ । यसले उनीहरूको क्षमतामा ठूलै परिवर्तन ल्याउनुका साथै प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने सामथ्र्यसमेत प्राप्त गर्छन् ।  वास्तवमा सरकारी कम्पनीहरूलाई मर्जरमा लैजानुभन्दा निजीकरण गर्नु चाहिँ उपयुक्त  हुन्छ । यी दुवै कम्पनी राम्रा छन् । दुवैका ब्रान्ड बजारमा चलेका छन् । त्यसो हुँदा निजी क्षेत्रले राम्रै मूल्यमा यी कम्पनी खरिद गर्न सक्छन् । निजीकरण गरिदिए अर्थमन्त्रालयले यी कम्पनीबारेमा टाउको दुखाइरहनुपर्ने अवस्था नै आउनेछैन ।

प्रतिक्रिया [1]
User Image

समाचार पाठक

[Nov 23, 2020 08:43am]

अचेल आर्थिक अभियान सुस्ताको हो कि ! पहिला पहिला बिहान ४-५ बजे नै समाचारहरू पढ्न पाइन्थ्यो..आजभोलि के भा'को खै कुन्नि बिहान ९-१० बजे सम्म पनि नयाँ समाचार देख्न पाइन्न !!


प्रतिक्रिया दिनुहोस्