ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

निगरानी बढाउँदै अनुगमन समिति : अवैध क्रसर उद्योगलाई कारबाही गर्न निर्देशन

२०७७ मंसिर, ८  
कर्णाली प्रदेश
Image Not Found
author avatar आकाश तारा बयक

सुर्खेत । जिल्ला अनुगमन समिति सुर्खेतले जिल्लाभित्र सञ्चालनमा रहेका अवैध क्रसर उद्योगमाथि निगरानी बढाएको छ । अवैध रूपमा सञ्चालन भएका क्रसर उद्योगले नदीजन्य पदार्थ जथाभावी उत्खनन गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि जिल्ला अनुगमन समितिले निगरानी बढाएको हो । अनुगमन समितिले त्यस्ता क्रसर उद्योगलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ ।

बजारमा कृत्रिम अभाव सृजना गरी नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी, बालुव) महँगोमा विक्री गरिएको गुनासो समेत सर्वसाधारणबाट आएपछि नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा कडाइका साथ निगरानी बढाउन अनुगमन समितिले स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको हो । समितिले जिल्लाका विभिन्न स्थानमा सञ्चालित क्रसर उद्योग अवैध रहेको पाइएको बताएको छ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजक छविलाल सिग्देलले अनुगमनको क्रममा सबै क्रसर उद्योग अवैध सञ्चालनमा रहेको पाइएको बताए । उनले यस्ता वस्तुको राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि कसैको दबाबमा नपरी अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय प्रशासनसँगै स्थानीय तहलाई आग्रह गरे ।

सरकारले बनाएको नियम कानून नमान्ने र गैरकानूनी कार्यमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन आवश्यक प्रक्रिया शुरू भइसकेको जिल्ला समन्वय अधिकारी दुर्गाप्रसाद चालिसेले बताए । नियम विपरीत क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेर अनुगमन समितिको निर्देशन अटेरी गर्नेलाई कारबाहीका लागि सिफारिश गरिने उनको भनाइ छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी हीरालाल रेग्मीले नदी तथा खोला कब्जा गरेर अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्नेलाई कारबाही गरिने बताए । जिल्लामा सञ्चालित क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगलाई कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेको दर्ता लगायत सम्पूर्ण कागजात पेश गर्न निर्देशन गरिसकेको उनको भनाइ छ । ‘कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी सञ्चालनमा रहेको पाइए त्यस्ता उद्योगलाई तत्काल बन्द गरिनेछ,’ उनले भने । यस्तै नदी तथा खोलाजन्य पदार्थको चोरी निकासी पूर्णरूपमा रोकिने प्रतिबद्धता समेत उनले व्यक्त गरे ।

अनुगमन समितिको निर्देशनपछि जिल्लाका ९ ओटै स्थानीय तहले आ–आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चालित क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगको अनुगमनसँगै छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताएका छन् । गुर्भाकोट नगरपालिकाका प्रमुख हस्त पुनले अवैध उद्योगलाई राज्यले व्यवस्थापन गर्न नसकेको बताए । ‘दर्ताविनै अवैध क्रसर उद्योगको जथाभावी सञ्चालनमा अंकुश लगाउन जरुरी छ,’ उनले भने । ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन विक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ लाई कायान्वयन गर्दै क्रसर लगायत खानी उद्योग सञ्चालनमा कडाइ गर्न सबै पक्षको समन्वय आवश्यक रहेको उनले औंल्याए ।

सरकारी नयाँ ऐन अनुसार क्रशर उद्योग राजमार्गको राइट अफ वे क्षेत्रबाट ५०० मिटर, खोला वा नदीको किनारबाट ५०० मिटर, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्त्विक महत्त्वका स्थान र सुरक्षा निकायबाट २ किलोमिटर, पक्की पुलबाट ५०० मिटर अन्तरराष्ट्रिय सीमाबाट २ किलोमिटर, वन, निकुञ्ज तथा आरक्षण क्षेत्रबाट २ किलोमिटर, घना वस्तीबाट २ किलोमिटर, हाइटेन्सन लाइनबाट २०० मिटर, ताल तलैया जलाशय र पोखरीबाट ५०० मिटर तथा चुरे पहाडको फेदीबाट १ हजार ५०० मिटर टाढा हुनुपर्छ । नदी किनारा भन्नाले नदीको बहाव क्षेत्रबाट १ किलोमिटर क्षेत्रलाई मानिएको हुँदा नदीको डेढ किलोमिटर क्षेत्रसम्म त्यस्तो उद्योगको सञ्चालन गर्न पाइँदैन । त्यसबाहेकका क्षेत्रमा समेत क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि क्षेत्र निर्धारण गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेर मात्रै गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्