ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

करको सार्वजनिकता र गोपनीयताको हक

२०७७ मंसिर, ९  
सम्पादकीय
Image Not Found

आन्तरिक राजस्व विभागले नवौं राष्ट्रिय कर दिवसको अवसरमा विभिन्न विधामा सबैभन्दा बढी कर तिर्ने करदाताको नाम सार्वजनिक गरेको छ । विगत ७ वर्षदेखि सर्वाधिक आयकर तिर्ने व्यक्ति सिद्धार्थ राणालाई उछिनेर यसपटक जावलाखेल डिस्टिलरीका प्रमुख विजयकुमार शाहले बढी आयकर तिरेका छन् । तर, बढी कर तिर्नेहरूको नाम सार्वजनिक गरेको सरकारले कसले कति कर तिरेको छ भनेर सार्वजनिक गर्ने गरेको भने छैन । कर तिरेको रकम सार्वजनिक गर्न केले रोकेको छ त ?

समाजमा सार्वजनिक कारोबार गरेर कमाएको पैसाबाट सरकारलाई तिरेको रकम सार्वजनिक गर्दा मुलुक र करदाता कसैलाई पनि हानि गर्ने सम्भावना देखिँदैन ।

व्यक्ति होस् वा कम्पनी कुनै आय गर्छ वा व्यवसायमार्फत आय वा मुनाफा गर्छ वा व्यवसाय गर्छ भने उसले राज्यलाई निश्चित कानून र प्रक्रियाअनुसार निर्धारित कर तिर्नैपर्छ । करबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्थासमेत कानूनले नै निर्धारित गरिदिएको हुन्छ । राज्य सञ्चालनका लागि कर आवश्यक हुन्छ । त्यही कर रकमबाट राज्यले व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाइदिएको हुन्छ । तर, राज्यलाई तिरेको रकम सरकारले थाहा पाउन हुने र सर्वसाधारणले थाहा पाउन नहुने भन्ने कुनै सर्वमान्य सिद्धान्त र आधार भने छैन, विश्वप्रचलित अभ्यास पनि छैन । यस्तोमा सरकारले किन कर तिरेको रकमचाहिँ सार्वजनिक नगरेको होला भन्ने जिज्ञासा आमनागरिकमा हुनु स्वाभाविक नै हो ।
 
नागरिकलाई कर तिर्ने अभिप्रेरित गर्नका लागि विभिन्न उपाय अपनाउने गरिएको छ । पहिलो त कर सदुपयोग नै हो । दोस्रो करदाताको सम्मान हो । त्यही भएर ९ वर्षदेखि कर दिवसका अवसरमा उत्कृष्ट करदाताहरूलाई सम्मान गरिँदै आएको छ । सम्मानको दायरा पनि फराकिलो पारिँदै आएको छ । यो निकै सकारात्मक कदम हो तर, यसमा अझै केही सुधार पनि आवश्यक छ ।

विभिन्न विधाका एक जनाको मात्रै नाम सार्वजनिक गर्ने र उसलाई मात्रै सम्मान गर्ने गरिएको छ । ऊभन्दा कम कर तिर्ने २/३ नम्बर पनि सम्मानयोग्य हुन् । उत्कृष्ट १० को नाम सार्वजनिक गर्न र सम्मान गर्न सके यो अझै प्रभावकारी हुन सक्ला । त्यस्तै कर तिर्ने कम्पनी र व्यक्तिको समेत इज्जत बढ्ने हुँदा यसमा सुधार ल्याउँदा राम्रो हुन्छ । त्यस्तै थप क्षेत्र विस्तार गरिनु पनि आवश्यक देखिन्छ । उत्कृष्ट करदातालाई १ दिनको सम्मानमात्रै पर्याप्त होइन । यस्तो सम्मान पाएका करदातालाई सम्मानअनुसार व्यवहार गरिदिनु उपयुक्त हुन्छ ।

त्यस्तै कर तिरेको रकम सार्वजनिक गरिनुपर्छ । कसले कति कर तिरेको हो भन्ने किन लुकाउनु ? यसलाई सार्वजनिक गर्न आपत्तिजनक नहुनुपर्ने हो । कसैकसैले यसलाई व्यक्तिको सम्पत्तिको गोपनीयताको हकसँग सम्बद्ध गरेको पनि पाइन्छ । वास्तवमा यो गोपनीयताको कानूनी पक्ष नै गलत छ । समाजमा सार्वजनिक कारोबार गरेर कमाएको पैसाबाट सरकारलाई तिरेको रकम सार्वजनिक गर्दा मुलुक र करदाता कसैलाई पनि हानि गर्ने सम्भावना देखिँदैन ।

हो, व्यक्तिगत गोपनीयताका कुरा सार्वजनिक हुनुहुँदैन । तर, सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले गोपनीयताको अधिकार गुमाउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता व्यक्तिका काम तथा निर्णय पारदर्शी हुनैपर्छ । विकसित देशहरूमा हरेक क्रियाकलाप रेकर्ड गरिन्छ र निश्चित समयपछि त्यसलाई सार्वजनिक पनि गरिन्छ । राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशीलताका कुरा पनि सार्वजनिक गर्ने प्रचलन रहेको पाइन्छ ।

त्यसो त नेपालमा पदभार ग्रहण गराउँदा नै गोपनीयताको शपथ गराउने गरिन्छ । वास्तवमा नयाँ मान्यताअनुसार भन्ने हो भने पारदर्शिताको शपथ खुवाउनुपर्ने हो । हो, विगतमा राजाले नियन्त्रण गर्ने, मन्त्री राजाको हुने र राजालाई दिने सुझाव सबै गोप्य हुने प्रणाली थियो । त्यही भएर गोपनीयताको शपथ लिने गरिन्थ्यो । तर, अहिले मन्त्रीले गर्ने निर्णय मन्त्रालयको हो । त्यो सार्वजनिक गर्नैपर्छ । पारदर्शिताबाट जनता सुसूचित हुन्छन् र समाज पनि स्वच्छ हुन्छ । आधुनिक लोकतन्त्रको समयमा गोपनीयता सुहाउँदैन । सार्वजनिक कम्पनीहरूले आफ्नो निर्णय सार्वजनिक गर्नुपर्छ सरकारले करदाताले तिरेको कर सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यसो गर्दा उनीहरूको व्यवसायको गोपनीयता हनन हुँदैन ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्