ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast
arthik abhiyan
Apache RTR 200 ABS

मागपत्र प्रमाणीकरण नभएपछि व्यवसायीले संसदीय समिति गुहारे

भिजिट भिसामा जानेको संख्या बढेको व्यवसायीको दाबी

२०७७ मंसिर, १०  
समाचार
NA
author avatar विजय दमासे

काठमाडौं । ठूलो संख्यामा वैदेशिक रोजगारीका लागि कामदारको माग भएर आए पनि नेपाली दूतावासले प्रामाणीकरण नै नगरिदिएपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले संसदीय समिति गुहारेका छन् ।

उनीहरूले खाडी मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावासहरूले मागपत्र स्वीकृत नगरिदिँदा वैदेशिक रोजगारीको अवसर गुम्न थालेको निष्कर्ष निकाल्दै मंगलवार संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिसमक्ष पहल गरिदिन आग्रह गरे ।

खाडी मुलुकबाट करीब १ लाखभन्दा बढी संख्यामा कामदार माग हुने गरी मागपत्र आउने क्रममा रहेको तर कोभिडलाई देखाउँदै दूतावासहरूले स्वीकृति नगरिदिँदा वैदेशिक रोजगारीको माग गुम्ने स्थिति आउन लागेको श्रम समितिको बैठकमा व्यवसायीहरूले भने ।

उनीहरूका अनुसार पछिल्लो समय कतार, बहराइन, दुबईलगायत मुलुकबाट आएका मागपत्र सम्बद्ध देशका राजदूतावासबाट स्वीकृत हुन सकेको छैन ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठका अनुसार वैदेशिक रोजगारीका निमित्त आएका मागपत्रको प्रमाणीकरण नभए नेपालका लागि आएको माग अन्य मुलुकमा जान सक्ने जोखिम बढेको छ ।

खाडी मुलुकबाट विशेषतः सेवाक्षेत्रअन्तर्गत हस्पिटल, होटेल, सुपर स्टोर, निर्माणजस्ता क्षेत्रबाट ठूलो संख्यामा नेपाली कामदारको माग भएको छ । तर, दूतावासहरूले मागपत्र स्वीकृत नगरिदिँदा मानिसहरू भिजिट भिसामा खाडी मुलुक पुग्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार एशोसिएशनका अध्यक्ष नरेन्द्रप्रसाद ढकालले दुबईबाट आएको मागपत्र स्वीकृत नहुँदा भिजिट भिसामा रोजगारीका लागि जानेहरूको संख्या बढेको बताए ।

भिजिट भिसामा गई काम गर्नु अवैध भए पनि युवाहरू काम खोज्न खाडी मुलुक जान बाध्य भएको उनको भनाइ छ ।

उनले नेपालबाट दैनिक ५ सयदेखि ७ सयको संख्यामा भिजिट भिसामा खाडी मुलुक गएको र एयरपोर्टमा करोडौंको चलखेल हुने गरेको दाबीसमेत गरे ।

मन्त्रिपरिषद्को भदौ १४ गतेको बैठकले वैदेशिक रोजागरी खुल्ला गरेको भए पनि दूतावासहरूले मागपत्र प्रमाणीकरण नगरिदिँदा वैदेशिक रोजगारका लागि नयाँ कामदार पठाउन नसकिएको उनको भनाइ छ ।

नेपाल सरकारले कोभिड संक्रमणको जोखिम कम भएका मुलुकहरूमा वैदेशिक रोजगारका लागि कामदार पठाउन खुला गरेको थियो । तर, दूतावासहरूबाट मागपत्र नै प्रामाणीकरण हुन सकेको छैन । यसबारे म्यानपावर व्यवसायीहरूले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई केही दिनअघि भेटेर अवगतसमेत गराएका थिए ।

भेटमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले तत्काल मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि दूतावास तथा नियोगहरूलाई निर्देशन दिने आश्वासन व्यवसायीहरूलाई दिए पनि सम्बद्ध देशमा रहेका दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण भएको छैन ।

वैदेशिक रोजगार विभागले भने वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूका लागि पूर्वस्वीकृति र अन्तिम स्वीकृति दिइरहेको छ तर मागपत्र प्रामाणीकरण नहुँदा नयाँ रोजगारीका लागि विदेशिन चाहनेहरू प्रभावित बन्दै आएका छन् । श्रम समिति सभापति विमल श्रीवास्तवले प्रमाणीकरण नहुनु ठीक नभएको भन्दै यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार वैदेशिक रोजगारमा नेपालीहरू पठाउने निर्णय सरकारी स्तरबाटै भएकाले मागपत्र प्रमाणीकरण रोकिनु हुँदैन ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्