ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

कृषि कर्जामा वित्तीय संस्थाहरूको सहभागिता

कृषिका लागि अलग्गै बैंकको आवश्यकता

२०७७ मंसिर, १०  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found

विश्व व्याधिका रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीका कारण अहिले नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको यथार्थ हुँदै हो भने अलिकति भरोसा ठानिएको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको चालू वर्षको प्रथम त्रयमासको वित्तीय स्थिति हेर्दा अब यो क्षेत्र पनि धराशयी बन्ने हो कि भन्ने संशय थपिएको छ । खासगरेर, कोरोना महामारी कहिलेसम्म लम्बिने हो ? भन्ने कुराको कुनै भर नरहेको र विश्वमा पुनः यो महामारीको दोस्रो लहर आउन थालेकाले बिभिन्न मुलुकहरूले पुनः कडा बन्दाबन्दीका उपायहरू अवलम्बन गर्न थालिसकेकाले नेपाल पनि त्यस महामारीबाट अछुतो रहने भन्ने देखिँदैन । त्यसो भयो भने आर्थिक क्षेत्र अरू तहसनहस हुने पक्का छ । भएन, अहिले त नेपालको संक्रमणको स्थिति झनै भयावह हुँदै छ भने त्यसलाई रोकथाम गर्ने कामबाट सरकार नै कताकति पन्छिन र भाग्न खोजेको आम अनुभूतिले गर्दा कतै अब यो संक्रमण राम भरोसेमै जाने त होइन ? अर्को यक्ष प्रश्न यतिखेर हामीसामु तेर्सिएको छ ।

बैंक वित्तीय संंस्थाहरूका लागि नयाँ लगानीको ढोका बन्न लागेको भनिएको कृषि ऋणपत्र यथासमयमै जारी हुनसकेको देखिँदैन भने कृषि विकास बैंकको वर्तमान संस्थागत संरचना हेर्दा त्यो त्यति आकर्षक भइहाल्ने स्थिति देखिएको छैन ।

विगतमा सरकारले बन्दाबन्दी गर्दाका अबस्थामा (२०७६ चैत) वा त्यसलाई खुकुलो बनाउँदाका अवस्थासम्म (२०७७ साउन) पनि विदेशबाट रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किएकाहरूबाट नेपालको कृषिक्षेत्रमा कायापलटै हुनेजस्तो गरी सम्भावनाका सपनाहरू नबुनिएका होइनन् । अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्र निश्चलप्रायः भइरहेका अवस्थामा ऊ बेला यही एउटा क्षेत्रको सम्भावना खोजिनु अन्यथा पनि थिएन । त्यसै भएर बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले पनि यो पाटोमा केही गर्नसक्ला कि भन्दै वा त्यसका सम्भावनाहरूलाई पच्छ्याउँदै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका लागि चालू वर्षको मौद्रिक नीतिमा यो क्षेत्रमा उल्लेख्य लगानी गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थासमेत गरिएको देखिन्छ । अर्थात् कृषिक्षेत्रमा लगानी गर्ने विगतको सीमामा ५ प्रतिशतको बढोत्तरी (१० प्रतिशतलाई आगामी ३ वर्षभित्र १५ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने) मात्र गरिएन साना तथा घरेलु उद्यम व्यवसाय (एसएमईज) क्षेत्रमा समेत १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था थपिएबाट कोरोनाकालमा यो क्षेत्रले कायापलट गर्ने सम्भावनातर्फकै नीतिगत सहजीकरण पनि हो । कृषिमा लगानी गर्ने नीति गलत थिएन, छैन । तर, गलतचाहिँ कहाँनिर भएको छ भने बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र अहिले यो क्षेत्रमा लगानी गर्न नै चाहिरहेका देखिन्नन् । यो अवस्था कोरोनकालीन समयमा मात्र नभएर हिजो पनि भएकै होइन । खासगरेर वाणिज्य बैंकहरू, विकास बैंकहरू वा वित्त कम्पनीहरू जहिले पनि भरसक कृषिक्षेत्रमा लगानी नै गर्नु नपरे हुन्थ्यो भन्ने मानसिकतामा हुन्छन् । कोरोनाकालमा बैंकहरू लगानी गर्नका लागि जोखिमबाटै पन्छिन खोजेका दृष्टान्त त अहिले कर्जा लगानी बढ्न नसकेको मात्र होइन, विगतका तुलनामा घटिरहेकै उदाहरणले भन्छ । बैंकहरूको नाफा घटिरहेको छ । चालू वर्ष त्यो अझ घट्ने मात्र होइन, अहिलेकै अवस्था हेर्दा के अनुमान गर्न सकिन्छ भने यो वर्ष कतिपय बैंकहरू नोक्सानीमा जाने पक्का छ । हो, अन्य क्षेत्र चलायमान हुन नसके पनि कृषिलगायत बन्दाबन्दीकालमा समेत अप्रभावी रहेका उद्यम व्यवसायमा लगानी हुनपर्ने हो, त्यो समेत हुन नसकेको देखिन्छ । अहिले बैंकहरू कोरोनाकालीन जोखिमका कारण लगानी बढाउन वा नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्न हिचकिचाइरहेका मात्र होइनन् आम नागरिकको निक्षेपप्रति पनि उदासीन छन् । त्यस कुराको प्रमाण बचत निक्षेपको ब्याजदर ३ प्रतिशतभन्दा पनि तल आउनु र निक्षेपमा थप वृद्धि हुन नसक्नुबाटै मिल्छ । यसरी आम निक्षेपप्रति बैंकहरू उदासीन हुनु शुभ लक्षण होइन । ब्याजदर कम भएका बेला लगानी प्रोत्साहित हुनुपर्नेमा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नहुने तर शेयर बजारप्रतिको आकर्षण बढ्नु परस्पर मिल्ने कुरा होइनन् । यस्तो बेला बैंकहरूको अधिक तरलता प्रशोचन गर्ने अरू नै कुनै उपायमा सरकार, केन्द्रीय बैंक लाग्नुपर्ने हो । तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा लगानीका सम्भावनालाई नै दृष्टिगत गरी केन्द्रीय बैंकले पुनर्कर्जाको ढोका खुकुलो र फराकिलो बनाई अर्थतन्त्रमा तरलता प्रवाह गर्ने नीतिप्रति पनि बैंकहरूको खासै जाँगर पलाउन सकेको देखिएन । यसै त अधिक तरलताका बेला बैंकहरूको लगानी नहुने अवस्थामा पुनर्कर्जा तिनका लागि खासै आकर्षणभन्दा पनि नीतिगत दबाब मात्र देखिनथालेको छ । तैपनि आर्थिक वर्षको आधा समय व्यतीत हुनलाग्दासम्म पनि यो क्षेत्रले गति लिन नसक्नुचाहिँ थप चिन्ताको विषय हो ।

बैंक वित्तीय संंस्थाहरूका लागि नयाँ लगानीको ढोका बन्न लागेको भनिएको कृषि ऋणपत्र यथासमयमै जारी हुनसकेको देखिँदैन भने कृषि विकास बैंकको वर्तमान संस्थागत संरचना हेर्दा त्यो त्यति आकर्षक भइहाल्ने स्थिति देखिएको छैन । नीतिगत बाध्यताका कारण बैंकहरूलाई कृषिको लगानी निवेश गर्ने एक आधार हुनखोजेको भए पनि त्यसको ब्याजदर के कस्तो हुने हो ? र बैंकको रेटिङ कस्तो हुने हो ? त्यसले पनि सोको लगानी प्रभावी हुने हुँदा त्यसको आकर्षण अहिले यसै भन्न सकिँदैन । वाणिज्य बैंक र वित्तीय संस्थाहरूलाई कृषिक्षेत्रमा लगानी गर्ने बाध्यतामा राखिनुभन्दा यो क्षेत्रका लागि एउटा विशेष किसिमको कृषि बैंक नै अहिलेको आवश्यकता हो । किनभने, कृषिमा हुने लगानी जोखिमयुक्त मात्र नभएर प्राविधिक किसिमको पनि हुने र लगानीकर्ताहरूका लागि त्यस्तो बैंकको प्रयासलाई अन्य सरकारी निकायहरू समेतको समन्वयको आवश्यकता हुने हुन्छ । त्यसैले कृषिमा लगानी भनेको ओभरड्राफ्ट कर्जाजस्तो होइन । वाणिज्य बैंकिङबाट अहिलेसम्मको अनुभवले के बताउँछ भने उनीहरू योे क्षेत्रमा नीतिगत बाध्यताका कारण मात्र लागेका हुन्, स्वयम् प्रोत्साहित भएर होइन । अहिलेको कोरोनाकालीन परिस्थतिमा त बैंकहरूलाई कृषिक्षेत्रमा लगानीभन्दा पनि हर्जाना तिर्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन ।

कृषिक्षेत्रमा लगानी अत्यन्त जोखिमपूर्ण हुँदै हो तथापि नेपालमा त्यसको सम्भावना नभएकै भने होइन । खासगरेर त्यसको जोखिम व्यवस्थापन र लगानीका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरूको व्यवस्थाका साथै लगानीपश्चात् कृषि उत्पादनको वितरण, भण्डारण, बजार व्यवस्था र एकीकृत र एकमुष्ट कृषि कर्जाको यथोचित प्रबन्ध गर्नसके यो क्षेत्रमा कायापलट गर्न सकिन्छ । तर, त्यसका लागि यो क्षेत्रमा जरा गाडेर बसेको बिचौलिया प्रथाको उन्मूलन पहिलो आवश्यकता हो भने यो क्षेत्रमा लाग्ने, लागेका आम कृषक (व्यावसायिक मात्र होइन) लाई अनुदानको व्यवस्था अर्को आवश्यकता हो । स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण पनि यसका लागि अर्को अनिवार्यता हो । वर्तमानमा अलमलिइरहेको सहकारी क्षेत्रलाई बलियो, चुस्त र भरपर्दो किसिमबाट परिचालन गरेर यो क्षेत्रमा संलग्न गराउन सके कृषिको लगानीले फड्को मार्नसक्छ । मात्र, बैंक वित्तीय संस्थाहरूले लगानी गरेनन्, गर्न रुचाएनन् भनेर हर्जाना तिराउनुमात्र यसको उपलब्धि होइन भने माथि सुझाएजस्तै कृषिक्षेत्रकै लागि एउटा बेग्लै कृषि बैंक स्थापना गर्नेतर्फ यथाशीघ्र प्रयास थालिहाल्नु अर्को विकल्प हो । अहिलेको अधिक तरलता निक्षेप बढेर र नाफा धेरै कमाएर होइन कि लगानीमा थप जोखिम देखेर थुप्रिएको हो ।

प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्