भ्रष्टाचारको बढ्दो अनुभूति

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एशियाको प्रतिवेदनअनुसार सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ८४ प्रतिशत नेपालीले भ्रष्टाचारको मूल कारण सरकार रहेको बताएका छन् । उनीहरूले नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको समेत प्रतिक्रिया दिएका छन् यद्यपि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारीमाथि सरकार निर्मम हुने र शून्य सहनशीलताको नीति लिने कुरा बारम्बार दोहोर्‍याइरहेको पाइन्छ ।

जनताले आफै भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान गर्न पाउने र समुदायले मुद्दा हाल्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसो भएमा भ्रष्टाचारमा कमी ल्याउन सकिन्छ ।

सर्वेक्षणमा सहभागी ४१ प्रतिशतले सार्वजनिक सेवा प्रक्रिया मिचेर मात्रै पाएको बताउनुले नेपालमा सरकारी सेवा पहुँचवालाकै लागि मात्रै भएको पुष्टि गर्छ । नेपालमा मात्रै समग्र एशियामै भ्रष्टाचार बढ्दो रहेको देखिएको छ । यस क्षेत्रमा स्वास्थ्यसेवा जस्तो अत्यावश्यक सेवा उपयोग गर्दा ५ जनामध्ये १ जनाले घूस दिने गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । भ्रष्टाचारकै कारण सर्वसाधारणले सरकारी सेवा उपयोग गर्न नपाउने हुँदा सरकारको लगानी खेर गएको छ । यसो हुनुमा सरकारी कर्मचारी र मन्त्री प्रधानमन्त्री नै कुनै न कुनै रूपमा दोषी भएको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । त्यसो त सर्वेक्षणमा सहभागीहरूले राष्ट्रपति पनि भ्रष्टाचारको प्रमुख कारक भएको प्रतिक्रिया दिएको पाइन्छ । नेपाललगायत धेरै एशियाली देशमा राष्ट्रपति आलंकारिक मात्र भएको पाइन्छ । यो भनेको कुनै पनि कार्यकारी अधिकार हुँदैन । त्यसैले सरकारले गर्ने काममा राष्ट्रपतिको खासै भूमिका हुँदैन तर जनताले त्यसो भएको अनुभूत गरे । सरकारी काममा पारदर्शिता नहुँदा आमनागरिकले यस्तो प्रतिक्रिया दिएको बुझ्न सकिन्छ । पारदर्शिताका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सार्वजनिक खरीदको बिलभर्पाई सार्वजनिक गर्ने परम्परा शुरू गर्नुभएको थियो । तर, त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन । यसो भएको भए पारदर्शिता कायम हुन ठूलो मद्दत मिल्थ्यो र भ्रष्टाचारमा पनि केही कमी आउन सक्थ्यो ।

हुन त ट्रान्स्परेन्सीको प्रतिवेदनमाथि औंला उठाउने गरेको पनि पाइन्छ । कतिपय कुराहरू विवादास्पद पनि देखिन्छन् । तैपनि उसले दिएको प्रतिवेदनलाई विश्वभरि नै पत्याउने गरिएको छ । भ्रष्टाचारको गहन अध्ययन गरेर ट्रान्सपरेन्सीले सूची सार्वजनिक गर्ने होइन । जनताले अनुभूत गर्ने कुरा नै उसको प्रतिवेदनको आधार हो । त्यसै आधारमा उसले विभिन्न शीर्षक राखी त्यसमा अंक दिएर भ्रष्टचारसम्बन्धी सूचकांक सार्वजनिक गर्ने गर्छ । भ्रष्टाचार बढेको अनुभूति पारदर्शिताको अभावको परिणति हो भन्न सकिन्छ ।

एजेन्ट प्रिन्सिपलअनुसार एजेन्टलाई काममा लगाउँदा आफूले गरेको खर्चभन्दा बढी पर्छ । राज्य जनताको एजेन्ट हो । त्यसैले उसले जनताको पैसा खर्च गर्दा भ्रष्टाचार हुन्छ । शून्य भ्रष्टाचार भएको मुलुक कुनै पनि नहुनुको कारण पनि यही हो । राज्य मानेपछि केही भ्रष्टाचार त खप्नैपर्ने हुन्छ । भ्रष्टाचारविहीन समाज बनाउने हो भने सबैलाई सदाचारी बनाउन सक्नुपर्छ । यो काम विगतमा धर्मले गथ्र्यो । राजस्व मास्नु मान्छे मार्नुभन्दा ठूलो पाप हो भन्ने जस्ता धार्मिक डर देखाएर मानिसलाई भ्रष्टाचार गर्नबाट रोकिन्थ्यो । तर, अब धर्मको डर हटेकाले नियम कानून र प्रणालीबाट नै यसमा कमी ल्याउनुपर्छ ।

पारदर्शिता हुँदा भ्रष्टाचारमा कमी ल्याउन सकिन्छ । यसका लागि सूचनामा जनताको पहुँच हुनुपर्छ । स्थानीय तहमा जनताको पहुँच हुन्छ । त्यसो हुँदा जनताले नै नियन्त्रण गर्न सक्छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अहिले बनाइएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रभावकारी छैन । यसले घूस लिनुलाई मात्रै भ्रष्टाचार ठान्छ जब कि भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानूनले नै हुने कामलाई नहुने र नहुने कामलाई हुने बनाउने तथा ढिलासुस्ती गर्ने आदि कामलाई भ्रष्टाचार मानेको छ ।

त्यसैले जनताले आफै भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान गर्न पाउने र समुदायले मुद्दा हाल्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसो भएमा भ्रष्टाचारमा कमी ल्याउन सकिन्छ ।

भ्रष्टारचारले नै देशको विकासमा अवरोध पुर्‍याउँछ भन्ने सोच पनि गलत हो । भ्रष्टाचार भएर पनि विकास भएका देश धेरै छन् । तर पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न भ्रष्टाचारमा कमी आउनुपर्छ, जनतालाई शक्तिशाली बनाएरमात्र यो सम्भव छ ।

प्रतिक्रिया [0]

प्रतिक्रिया दिनुहोस्