ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

भ्रष्टाचारको बढ्दो अनुभूति

२०७७ मंसिर, १०  
सम्पादकीय
Image Not Found

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एशियाको प्रतिवेदनअनुसार सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ८४ प्रतिशत नेपालीले भ्रष्टाचारको मूल कारण सरकार रहेको बताएका छन् । उनीहरूले नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको समेत प्रतिक्रिया दिएका छन् यद्यपि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारीमाथि सरकार निर्मम हुने र शून्य सहनशीलताको नीति लिने कुरा बारम्बार दोहोर्‍याइरहेको पाइन्छ ।

जनताले आफै भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान गर्न पाउने र समुदायले मुद्दा हाल्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसो भएमा भ्रष्टाचारमा कमी ल्याउन सकिन्छ ।

सर्वेक्षणमा सहभागी ४१ प्रतिशतले सार्वजनिक सेवा प्रक्रिया मिचेर मात्रै पाएको बताउनुले नेपालमा सरकारी सेवा पहुँचवालाकै लागि मात्रै भएको पुष्टि गर्छ । नेपालमा मात्रै समग्र एशियामै भ्रष्टाचार बढ्दो रहेको देखिएको छ । यस क्षेत्रमा स्वास्थ्यसेवा जस्तो अत्यावश्यक सेवा उपयोग गर्दा ५ जनामध्ये १ जनाले घूस दिने गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । भ्रष्टाचारकै कारण सर्वसाधारणले सरकारी सेवा उपयोग गर्न नपाउने हुँदा सरकारको लगानी खेर गएको छ । यसो हुनुमा सरकारी कर्मचारी र मन्त्री प्रधानमन्त्री नै कुनै न कुनै रूपमा दोषी भएको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । त्यसो त सर्वेक्षणमा सहभागीहरूले राष्ट्रपति पनि भ्रष्टाचारको प्रमुख कारक भएको प्रतिक्रिया दिएको पाइन्छ । नेपाललगायत धेरै एशियाली देशमा राष्ट्रपति आलंकारिक मात्र भएको पाइन्छ । यो भनेको कुनै पनि कार्यकारी अधिकार हुँदैन । त्यसैले सरकारले गर्ने काममा राष्ट्रपतिको खासै भूमिका हुँदैन तर जनताले त्यसो भएको अनुभूत गरे । सरकारी काममा पारदर्शिता नहुँदा आमनागरिकले यस्तो प्रतिक्रिया दिएको बुझ्न सकिन्छ । पारदर्शिताका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सार्वजनिक खरीदको बिलभर्पाई सार्वजनिक गर्ने परम्परा शुरू गर्नुभएको थियो । तर, त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन । यसो भएको भए पारदर्शिता कायम हुन ठूलो मद्दत मिल्थ्यो र भ्रष्टाचारमा पनि केही कमी आउन सक्थ्यो ।

हुन त ट्रान्स्परेन्सीको प्रतिवेदनमाथि औंला उठाउने गरेको पनि पाइन्छ । कतिपय कुराहरू विवादास्पद पनि देखिन्छन् । तैपनि उसले दिएको प्रतिवेदनलाई विश्वभरि नै पत्याउने गरिएको छ । भ्रष्टाचारको गहन अध्ययन गरेर ट्रान्सपरेन्सीले सूची सार्वजनिक गर्ने होइन । जनताले अनुभूत गर्ने कुरा नै उसको प्रतिवेदनको आधार हो । त्यसै आधारमा उसले विभिन्न शीर्षक राखी त्यसमा अंक दिएर भ्रष्टचारसम्बन्धी सूचकांक सार्वजनिक गर्ने गर्छ । भ्रष्टाचार बढेको अनुभूति पारदर्शिताको अभावको परिणति हो भन्न सकिन्छ ।

एजेन्ट प्रिन्सिपलअनुसार एजेन्टलाई काममा लगाउँदा आफूले गरेको खर्चभन्दा बढी पर्छ । राज्य जनताको एजेन्ट हो । त्यसैले उसले जनताको पैसा खर्च गर्दा भ्रष्टाचार हुन्छ । शून्य भ्रष्टाचार भएको मुलुक कुनै पनि नहुनुको कारण पनि यही हो । राज्य मानेपछि केही भ्रष्टाचार त खप्नैपर्ने हुन्छ । भ्रष्टाचारविहीन समाज बनाउने हो भने सबैलाई सदाचारी बनाउन सक्नुपर्छ । यो काम विगतमा धर्मले गथ्र्यो । राजस्व मास्नु मान्छे मार्नुभन्दा ठूलो पाप हो भन्ने जस्ता धार्मिक डर देखाएर मानिसलाई भ्रष्टाचार गर्नबाट रोकिन्थ्यो । तर, अब धर्मको डर हटेकाले नियम कानून र प्रणालीबाट नै यसमा कमी ल्याउनुपर्छ ।

पारदर्शिता हुँदा भ्रष्टाचारमा कमी ल्याउन सकिन्छ । यसका लागि सूचनामा जनताको पहुँच हुनुपर्छ । स्थानीय तहमा जनताको पहुँच हुन्छ । त्यसो हुँदा जनताले नै नियन्त्रण गर्न सक्छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अहिले बनाइएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रभावकारी छैन । यसले घूस लिनुलाई मात्रै भ्रष्टाचार ठान्छ जब कि भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानूनले नै हुने कामलाई नहुने र नहुने कामलाई हुने बनाउने तथा ढिलासुस्ती गर्ने आदि कामलाई भ्रष्टाचार मानेको छ ।

त्यसैले जनताले आफै भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान गर्न पाउने र समुदायले मुद्दा हाल्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसो भएमा भ्रष्टाचारमा कमी ल्याउन सकिन्छ ।

भ्रष्टारचारले नै देशको विकासमा अवरोध पुर्‍याउँछ भन्ने सोच पनि गलत हो । भ्रष्टाचार भएर पनि विकास भएका देश धेरै छन् । तर पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न भ्रष्टाचारमा कमी आउनुपर्छ, जनतालाई शक्तिशाली बनाएरमात्र यो सम्भव छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्