ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

ट्रेड युनियन निर्वाचनले उठाएका प्रश्न

२०७७ मंसिर, १०  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found

नेपालमा कानूनतः त निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दोस्रो संशोधन २०६४ मा कर्मचारीको हकहितको सुरक्षा र सामूहिक सौदाबाजीका लागि कर्मचारी युनियनको व्यवस्था गरियो । तर, कर्मचारी संगठनहरूले करीब १० वर्षकै अवधिमा यति अराजक गतिविधि देखाए कि यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थाल्यो । निजामती कर्मचारी बौद्धिक वर्गमा पर्छन् भनेर श्रमसम्बन्धी हकमा सामूहिक सौदाबाजी र संगठन निर्माण गर्न अग्रसर हुने नै भए ।

केन्द्रदेखि जिल्लासम्म अधिवेशन, समिति पदाधिकारी अनि अन्य खर्च कहाँबाट ल्याइयो अनि गत निर्वाचनपश्चात् चुनिएका पदाधिकारीहरूले आप्mनो कार्यकालमा केके गरे सो समीक्षा गर्न जरुरी छ ।

भष्ट्राचार र ट्रेड युनियन ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको
तथ्यांकले नेपालमा हरेक वर्ष भष्ट्राचारमा वृद्धि हुँदै गएको देखाउँछ । ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरूको खर्च नेपाल सरकारले दिएको तलब भत्ताले मात्रै चलेको छ भनेर पत्याउन गाह्रो छ । यसले कर्मचारी संगठन र भ्रष्टाचारमा कतै सम्बन्ध छ कि भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ । अनियमित कार्य गर्ने कर्मचारीलाई जोगाउन हरेक ट्रेड युनियनबाट दबाब जान्छ ।     कुनै बेला कुनै एक दल निकट कर्मचारीहरूको मालपोत, यातायात, श्रम कार्यालयदेखि वैदेशिक रोजगार कार्यालयसम्म आफूप्रति आस्था कर्मचारीहरूको सेटिङमा सरुवा गरी थुपारेका थिए ।    

केन्द्रदेखि विभाग अनि जिल्ला स्तरसम्म पदाधिकारी चयन गर्न, कार्यसमिति गठन गर्न अनि अधिवेशन गर्न अनि कार्यालय खर्च जुटाउन रकम त चाहिन्छ नै सो रकम नेपाल सरकारले पक्कै दिँदैन होला । तर, ठूलो होटेलमा करीब ३–४ दिन खाएको बसेको अनि अन्य रसिद टिकटलगायत खर्च कहाँबाट उठ्छ ? यसको पत्याउन सकिने तर्क पाइँदैन । चन्दा र सदस्यता शुल्कबाट मात्रै करीब आधा करोड खर्च हुने महाधिवेशन धानिन्छ भनेर पत्याउन ग्राहो छ । सामान्य कर्मचारीले १ दशकमै घर घडेरी जोड्न र कसरी ट्रेड युनियनका महत्त्वपूर्ण पदहरू र महत्त्वपूर्ण कार्यालयहरूमा अड्डा जमाएर बसिरहन सोझो तरीकाबाट त्यति सहज देखिँदैन ।

ट्रेड युनियन र सदस्यता वितरण
नेपालमा जम्मा १ लाख २० हजारजति निजामती कर्मचारी होलान् । गत सालको निर्वाचनमा जम्मा चार दल त्यसमा पनि ३ संगठनहरूले पदाधिकारीहरूमा जित प्राप्त गरेका थिए । १ लाख २० हजार कर्मचारी रहेको निजामती सेवामा चारओटै संगठन गरेर कम्तीमा १ लाख हाराहारीमा मात्रै सदस्यता वितरण हुनपर्ने हो । तर, सबै संगठनको सदस्यता जोड्दा १ लाख २० हजारभन्दा बढी आएको देखिन्छ ।

कुनै पनि मानिस राजनीतिक स्वभावले तटस्थ हुनै सक्दैन । नेपालमा पनि फरकफरक राजनीतिक आस्था र विचारधारा अँगाल्ने दलहरू लामो समयदेखि अस्तिस्वमा रहेका छन् । नेपाली समाज पनि निर्वाचन समय वा सोभन्दा अगावै पनि यस्तै राजनीतिक आस्था र विचारमा विभाजित रहेरै आफ्नो जीवीकोपार्जन गर्दै आएका देखिन्छन् । निजामती सेवामा पनि यिनैका सन्तान दरसन्तान भित्रैबाट आउने हुन् । समाज जस्तो छ निजामती सेवा पनि त्यस्तै हुने नै भयो । एक निजामती कर्मचारी एक राजनीतिक संगठनप्रति अनि निजको परिवार अर्को युनियनप्रति यो हुन सक्छ । तर, कुल कर्मचारीभन्दा बढी सदस्यता हुँदा छानविन गर्नुपर्ने कि नपर्ने ? जुन दलको सरकार छ मन्त्रालयदेखि विभाग अनि मालदार कार्यालयहरूमा तिनै दल निकटका कर्मचारीहरू रहँदै आएको देखिन्छ । यसरी कुनै व्यक्तिले देब्रे गोजीमा संगठन र दाहिने खल्तीमा युनियन र माथिको सर्टको खल्तीमा राकसको टिकट काटेर हिँडेको हुन सक्छ । यस्तालाई कर्मचारीका पदाधिकारीहरू अवसरवादीहरू भन्छन् । सबै कर्मचारी संगठनहरू मिलेर सदस्यता छानविन गरे यस्ता अवसरवादी पत्ता लाग्ने थिए र कर्मचारी संख्याभन्दा बढी सदस्यता पनि वितरण हुने थिएन होला ।

निर्वाचन किन ?
ऐन र नियमावलीले नै कर्मचारीको हकहित र सामूहिक सौदाबाजीका लागि कर्मचारीहरूको संगठित हुन पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको देखिन्छ । तर, अन्तरमनदेखि नै समीक्षा गर्ने हो भने ट्रेड युनियनले कुनचाहिँ कर्मचारीको हकहित अनि के विषयमा सामूहिक सौदाबाजी गर्‍यो होला । आफ्ना मान्छेको सरुवा रोकाउन अनि मालदार कार्यालयमा सरुवा गराउनबाहेक अन्य के विषयमा कर्मचारीहरूका संगठनहरूले बोले होलान् । हरेकपटक मन्त्रालयमा मन्त्री फेरिँदा सरुवा हुने कर्मचारीको लिस्ट पनि फेरिन्छ । यो हाम्रो मान्छे हो यसलाई जोगाउन पर्छ, यो हामी निकट होइन यसलाई थानकोट कटाउनुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति देखिन्छ ।

कुनै कर्मचारीलाई अप्ठ्यारो पर्दा, व्यवस्थापनको गलत मनसाय हुँदा कर्मचारी संगठनहरू बोल्ने गर्दैनन् । निजामती सेवा नियमावलीबमोजिम हुनुपर्न सरुवा बढुवा समयमा नहुँदा, वृत्ति विकासमा बाधा पर्ने गरी कानून ल्याउँदासमेत यस्ता संगठन चासो राख्दैनन् ।

केन्द्रदेखि जिल्लासम्म अधिवेशन, समिति पदाधिकारी अनि अन्य खर्च कहाँबाट ल्याइयो अनि गत निर्वाचनपश्चात् चुनिएका पदाधिकारीहरूले सो कार्यकालमा केके गरे सो समीक्षा पहिला गर्न जरुरी छ अनि मात्र निर्वाचनको कुरा आउँछ । केन्द्रदेखि जिल्लासम्म बोर्ड राखेर कार्यालयको काम छाडेर कोठे बैठक गर्दै डायरी च्याप्दै सचिव र सहसचिवको ढोका चियाउने तर कामचाहिँ राम्रोभन्दा हाम्रोलाई मात्रै गर्दै हिँड्ने अनि चुनावका बेलामा गाला मुसार्दै भोट माग्न हिँड्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन जरुरी छ । यही सिस्टममा रहेर केही भ्रष्टलाई नै फेरि थप सुविधा र अवसरका लागि चुनाव गर्नेभन्दा यस्तो परिपाटीकै अन्त्य गरी कर्मचारीको हकहित र सामूहिक सौदाबाजीभन्दा व्यवस्थापनको पेलान र गलत मनसाय नै सहेर बस्न उचित हुने देखिन्छ ।

के हामीले फेरि पनि ट्रेड युनियन निर्वाचनमार्फत यस्तै फोहोरी नेतृत्वका झोला बोक्ने निजामती सेवा ऐन र नियमावलीविपरीत गतिविधि गर्ने अनि हाकाहाकी राजनीतिमा भाग लिने कर्मचारी नेतृत्व नै चुन्ने हो त ? गत निर्वाचनपश्चात् उनीहरूले सामूहिक सौदाबाजीको नाममा के गरे अनि सारा कर्मचारीको हकहितमा के काम गरे सो को समीक्षा गर्नुपर्छ । उनीहरूका भाषण र आश्वासनलाई आधार मानेर होइन, कामको समीक्षा गरी विकल्प खोज्नतिर लाग्नुपर्छ ।

लेखक सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयमा कार्यरत छन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्