ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

अदालती दस्तुर किन ?

शुल्कसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था

२०७७ मंसिर, १०  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found

कुनै पनि व्यक्तिहरूका बीच विवाद वा झैझगडा भएमा, कानूनबमोजिम विवाद समाधानका लागि अर्थात् न्याय निरूपणको लागि अदालतसमक्ष प्रवेश गर्ने क्रममा, अदालतमा दायर गरिने फिरादपत्र, पुनरावेदन पत्र दोहोर्‍याई पाऊँ भन्ने निवेदनपत्र र पुनरवलोकनको निवेदनपत्रका साथ अदालतमा बुझाउनुपर्ने शुल्कलाई अदालती दस्तुर भनिन्छ । अदालतले नगदमा मात्र लिने यस्तो दस्तुर प्रत्युत्तर दायर गर्ने र प्रतिदाबी लिनेले समेत तिर्नुपर्ने हुन्छ । अदालतले लिने यस्तो शुल्क कानूनद्वारा निर्धारण गरेबमोजिमको हुन्छ । तिर्नुपर्ने यस्तो शुल्क १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भएमा १ वर्षसम्मका लगि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिम क वर्गको इजाजत प्राप्त बैंकको बैंक जमानत पेश गर्न सकिन्छ र त्यस्तो बैंक जमानतको अवधि समाप्त हुनुअगावै मुद्दा फैसला हुनुअघि सम्म प्रत्येक वर्ष नवीकरण गराउनुपर्छ ।

अन्य व्यक्तिलाई हैरानी दिने खराब उद्देश्य भएका व्यक्तिहरूले मुद्दा हालेर अदालतको महत्त्वपूर्ण समयको दुरुपयोग नगरून् भन्ने नै अदालती दस्तुर राख्नुको मुख्य उद्देश्य हो ।

अदालती शुल्कको अवधारणा सार्वजनिक नीतिमा आधारित हुन्छ र यसका निश्चित अवधारणाहरू हुन्छन् । साँच्चै अन्यायमा परेकाहरू मात्र न्याय प्राप्तिका लागि अदालत प्रवेश गरून्, अन्यायमा नपरेका र अन्य व्यक्तिलाई हैरानी दिने खराब उद्देश्य भएका व्यक्तिहरूले मुद्दा हालेर अदालतको महत्त्वपूर्ण समयको दुरुपयोग नगरून् भन्ने नै यसको मुख्य उद्देश्य हो । पैसा तिर्नुपर्ने भएपछि अनावश्यक मुद्दा गर्नेहरू केही हदसम्म हतोत्साही हुन्छन् कि भन्ने मान्यता राखिन्छ । एकातर्फ सामाजिक सुरक्षा कायम गर्ने कार्यका लागि, कसैले पनि झूटा मुद्दा नगरून् र अनावश्यक मुद्दाहरू अदालतमा नआउन भन्ने नै हो भने अर्कोतर्फ न्यायप्रशासनले सेवा शुल्क लिनका लागि पनि यसको व्यवस्था गरिएको हो ।

अदालती दस्तुरको कुरा गर्दा नेपालमा कोर्ट फी विसं २०९९ देखि लागू भएको हो । विसं २०९९ मङ्सिर ८, विसं २००० साउन १७, कात्तिक १९, माघ २४, २००२ भदौ २५, २००४ जेठ ३, २००६ जेठ ५, र २००६ पुस २६ गतेका सनद र पुरानो मुलुकी ऐन दण्ड सजायको महलको २८ नंं. कोर्ट फीसम्बन्धी शुरूका कानून हुन् । विसं २०१७ सालमा उपर्युक्त सनदहरू र दण्ड सजायको महलको २८ नं. खारेज गरी कोर्ट फी ऐन २०१७ लागू भयो । काठमाडौं उपत्यकामा मात्र सीमित रहेको कोर्ट फीसम्बन्धी व्यवस्था कोर्ट फी ऐन २०१७ प्रारम्भ भएपछि नेपाल राज्यभर लागू भएको हो । मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ लागू भएपछि कोर्ट फी ऐन २०१७ खारेज भयो ।

अदालती शुल्क लाग्ने मुद्दामा शुल्क नतिरी दर्तालगायत अदालती कामको शुरुआत नै हुँदैन । अदालती शुल्क लाग्ने मुद्दा शुल्क नतिरी दर्ता भइहाले पनि खारेज हुन्छ ।

यस्तो शुल्क जसले मुद्दा हाल्ने हो, उसैले तिर्नुपर्छ । फिरादपत्र र पुनरावेदनपत्र दायर गर्नेले र मुद्दा दोहो¥याउन वा पुनरवलोकन गर्नेले अनुमतिको निस्सा पाएपछि अनुमति माग गर्नेले त्यस्तो शुल्क बुझाउनुपर्छ । नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वादी हुने, स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार भित्रको, सार्वजनिक वा सरकारी सम्पत्तिको उपभोगको, फौजदारी र नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिएको निकायबाट कारबाही हुने मुद्दाहरूमा भने अदालती शुल्क नलाग्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

अदालती शुल्क नलिई पनि मुद्दा हेरिने केही अवस्था रहेको छ । विशेष परिस्थितिमा न्यायाधीशले कारणसहितको पर्चा खडा गरी पूर्ण या आंशिक रूपमा अदालती शुल्क पछि लिने गरी मुद्दा दायर गर्न दिने व्यवस्था रहेको छ । जस्तो आर्थिक अवस्था अत्यन्त कमजोर भएको भन्ने कुरा अदालतलाई विश्वास भएमा, अदालती शुल्क बुझाउने व्यक्तिको मुद्दा परेको सम्पत्तिबाहेक अन्य सम्पत्ति केही नभई अदालती शुल्क दाखिल गर्न असमर्थ भई सम्बद्ध स्थानीय तहबाट सिफारिश भई आएकाहरूको हकमा भने अदालती शुल्क पछि लिने गरी मुद्दा दायर हुन सक्ने व्यवस्था छ । तर, त्यस्तो आदेश भएर मुद्दा चलेपछि मुद्दा पैmसला हुँदा तिर्नुपर्ने अदालती शुल्क कानूनबमोजिम बुझाउनैपर्छ ।

अदालती शुल्कको बिगो निर्धारण र दर
फिरादपत्र गर्नेले फिरादबमोजिम दाबी गरिएको सम्पत्तिको मूल्य खुलाउनुपर्छ । अदालती शुल्क वादीबाट फिरादपत्र र पुनरावेदनपत्र दर्ता हुँदा लिइन्छ । वादी वा पुनरावेदकले मुद्दा जितेमा प्रतिवादी वा प्रत्यर्थीबाट असुल गर्न पाउने र हारेमा फिर्ता नपाउने कानूनी व्यवस्था छ । बिगो निर्धारण सम्बन्धमा, रजिस्ट्रेशन प्रयोजनका लागि मालपोत कार्यालयले निर्धारण गरेको मूल्य वा बिगो, कर प्रयोजनका लागि निर्धारण गरेको मूल्य वा बिगो र स्थानीय प्रचलित मूल्य । यी बाहेक फिरादपत्र दर्ता गर्दा फिरादीले निम्नअनुसार अदालती शुल्कको तिर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ, जसनुसार (क) पहिलो ५० हजारसम्मका लागि ५ सय रुपैयाँ, (ख) ५० हजारसम्म भएकोमा दोस्रो २५ हजारसम्म सयकडा ५ का दरले, (ग) १ लाखसम्म भएमा तेस्रो ५० हजारसम्मका लागि सयकडा ३ दशमलव ५ का दरले, (घ) ५ लाखसम्म भए चौथो ४ लाखसम्मका लागि सयकडा २ का दरले (ङ) २५ लाखसम्म भए पाँचौं २० लाखसम्मका लागि सयकडा १ दशमलव ५ का दरले र (च) २५ लाखभन्दा माथि जतिसुकै भए पनि बढी अंक जतिका लागि सयकडा १ का दरले अदालती शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

मुद्दा दोहोर्‍याइ पाऊँ, पुनरावेदन र पुनरवलोकन गर्दा लाग्ने शुल्क
मूल्य बिगो खुलेकोमा फिरादपत्र दर्ता गर्दा लागेको शुल्कको थप १५ प्रतिशत, बिगो नखुलेको मुद्दामा फिराद गर्दा लागे सरहको र पुनरावेदन फैसलाउपर दोस्रो तहको पुनरावेदन गर्दा फिरादपत्र दर्ता गर्दा लागेको शुल्कको थप १५ प्रतिशत शुल्क पुनरावेदकले बुझाउनुपर्ने हुन्छ । दोहोर्‍याई पाऊँ भन्ने र पुनरवलोकन गर्नेले निस्सा प्राप्त गरेपछि, सो मुद्दामा फिरादपत्र दर्ता गर्दा लागेको शुल्कको थप १० प्रतिशत दस्तुर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

अदालती शुल्क घटी बढी भएमा
जानीजानी घटी अदालती शुल्क बुझाउन लिनेलाई जरीवाना हुन्छ : अदालती शुल्क कम तिर्ने मनसायले मोल बिगोको कम मूल्यांकन गर्ने बुझाउनेलाई कम भएको शुल्क असुल गरी सो शुल्कको ५ प्रतिशत जरीवाना हुन्छ भने कम शुल्क बुझ्ने कर्मचारीउपर विभागीय कारबाही गर्ने व्यवस्था छ । लाग्नुपर्ने जति अदालती शुल्कभन्दा कम दाखिला गरेमा नपुग जति रकम अदालतले तुरुन्त दाखिला गर्न आदेश दिन्छ भने बढी बुझाएको रहेछ भने बढी रकम जति फिर्ता हुने व्यवस्था छ ।

मुद्दा हारेमा अदालती शुल्क जफत हुन्छ
वादी वा पुनरावेदकले मुद्दा हारेमा निजले तिरेको अदालती शुल्क जफत हुन्छ तर वादी वा पुनरावेदकले मुद्दा जितेमा प्रतिवादी वा प्रत्यर्थीबाट अदालतमा तिरेको शुल्क भराई पाउँछ । पुनरावेदन गर्दा फैसलाबमोजिम लागेको अदालती शुल्क र दण्ड जरीवाना दाखिला गर्नुपर्ने र प्रतिवादी पक्षले पुनरावेदन गर्नुपर्दा जित्ने वादी पक्षलाई अदालतबाट भराई दिनुपर्ने ठहरेको अदालती शुल्क र दण्ड जरीवाना बुझाउनुपर्छ । फैसलाबमोजिम बिगो दण्ड जरीवाना र अदालती शुल्कलगायत अन्य दस्तुर भराउँदा वा असुल गर्दा अदालतले पहिले अदालती शुल्क भराउनुपर्छ । यसरी मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ परिच्छेद ६, दफा ६३ देखि ८४ सम्म अदालती दस्तुरसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

लेखक अधिवक्ता हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्