ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

बजेटमा ‘असारे प्रवृत्ति’ अन्त्य गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने हाम्रो प्रयास छ

२०७७ मंसिर, १०  
अन्तरवार्ता
Image Not Found
झपटबहादुर बोहरा, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री,सुदूरपश्चिम प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेशले सीमित स्रोत साधनकाबीच जनताका इच्छा आकांक्षालाई सम्बोधन गर्नेगरी प्राथमिकताहरू तय गरेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहरा बताउँछन् । प्रदेश सरकारले गरीबी निवारणका लागि रू. १ अर्ब ५० करोड र उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि रू. १ अर्बको पुनर्कर्जा कोष पनि स्थापना गरेको छ । विगतका वर्षमा बजेट कार्यान्वयन सुस्त रहेकोमा यस वर्ष कोभिड महामारीकै बीच शतप्रतिशत प्रगति हासिल गर्न प्रदेश सरकारले तयारी अघि बढाएको दाबी उनको छ । प्रस्तुत छ, कोरोना महामारीले प्रभावित अर्थतन्त्र चलायनमान बनाउन प्रदेश सरकारको योजना, बजेट कार्यान्वयनको अवस्था, आर्थिक विकासका लागि तय गरिएका प्राथमिकता लगायत विषयमा आर्थिक अभियानले मन्त्री बोहरासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

कोरोना महामारी (कोभिड–१९)ले समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित भइरहेको सन्दर्भमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले कोभिड–१९ को प्रभावबाट अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन के कस्ता योजना अघि सारेको छ ?
कोरोना महामारीको असर हामीलाई मात्र होइन, विश्वव्यापी रूपमै परेको छ । यसको प्रभावले विश्व नै आर्थिक मन्दीको दिशामा छ । नेपाल पनि त्यसबाट अलग रहने कुरा भएन । संघीय सरकारले यससँग जुध्न गरेका प्रयास, योजना आफ्ना ठाउँमा छन् नै, त्यसबाहेक सुदूरपश्चिम प्रदेशले सीमित स्रोत साधनका बीच जनताका इच्छा आकांक्षा सम्बोधन गर्नेगरी हाम्रा आवश्यकता र प्राथमिकता तय गरेका छौं । हामीले रू. ३३ अर्बको बजेट ल्याउँदा त्यसमा रू. १ अर्ब ५० करोड गरीबी निवारणका लागि विनियोजन गरेका छौं ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष ऐन मार्फत शीप विकास तथा उद्यमशीलता विकासका लागि खर्च गर्दै छौं । यसमा विनाधितो ऋण लगानी गरिनेछ, जसबाट उद्यमशीलता विकास र स्वरोजगारी बढाउने लक्ष्य रहेको छ । यस्तै कोभिड–१९ ले उद्योग व्यवसायमा पारेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै राहत प्रदान गर्न सकियोस् भनेर त्यसका लागि १ अर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जा कोष पनि स्थापना गरेका छौं । यसबाट हाम्रो प्रदेशमा कोभिडले पारेको प्रभाव कम गर्दै व्यवसायलाई लयमा फर्काउन र उद्यमशीलताको विकास गर्दै प्रदेशमै रोजगारी सृजना गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा छ । त्यसरी नै कार्यक्रम अघि बढेको छ ।

कोभिडको कारण भारतमा रोजगारी गर्ने ठूलो संख्यामा नेपाली स्वदेश फर्किएका थिए । अहिले देशमा काम गर्ने अवस्था भएन, रोजगारी भएन भनेर फेरि उतै फर्किनेको लर्को छ । तपाईंका यी कार्यक्रमले उक्त समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकेको हो ?
मैले अघि भनेका दुईओटा कार्यक्रमले मात्र समग्र समस्या समाधान हुने अवस्था रहँदैन । त्यसैले अन्य मन्त्रालयहरूबाट पनि मन्त्रीहरूले विषयगत खालका कार्यक्रम पनि ल्याउनु भएको छ । कृषिमा अनुदानदेखि अन्य सहुलियतका कार्यक्रम पनि छन् । त्यसले पनि विद्यामान समस्या समाधानमा सहयोग पक्कै गर्नेछ । नेपाल आएका मानिस फर्केर गएका छन् वा उनीहरू हाम्रा कार्यक्रमबाट किन लाभान्वित हुन सकेनन् भन्ने सन्दर्भमा भन्नुपर्दा पहिलो त सरकारले यी कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा लैजान केही समय लाग्नेछ । सरकारी रकम एक रुपैयाँ खर्च गर्न पनि त्यहाँ थुप्रै नीति, नियम, विधि र प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । नत्र भोलि आम जनताका अगाडि जवाफदेहिताको प्रश्न उठिहाल्छ । त्यसैले आफूखुशी, आफूले चाहना गर्नासाथ खर्च गरिहाल्ने अवस्था रहँदैन । ती सबै विधि र प्रक्रिया पूरा गर्दा त्यसको सीमितताका कारण तत्काल गर्न सकिने अवस्था नरहेको हो । दोस्रो, भारत जाने विषय जुन छ, नेपाल–भारतबीच खुला सीमा छ । त्यसैले आवतजावत भइनै रहन्छ । कतिपय मानिस रोजगारीका क्रममा गएका होलान् । कतिपय भारतमा स्थायी नोकरी भएका बिदा सकिएर फर्किएका होलान् । कतिपय औषधि उपचारका लागि त कतिपय तीर्थयात्रामा पनि गए होलान् । तर यथार्थ के हो भने हाम्रो प्रदेश मात्रै होइन, देशैभर बेरोजगारी समस्या छ । अहिले भारतबाट जति आएका छन्, ती सबैलाई तत्काल रोजगारी दिइहाल्ने अवस्था पनि त छैन । तर, हामी जतिसक्दो धेरैलाई रोजगारी दिने प्रयासमा छौं । अर्को कुरा, मानिसहरूको इच्छाको कुरा पनि हो । कसैलाई हात बाँधेर यहीँ नै यो काम गर्नू भन्न त मिलेन । तर, जसले इच्छा राख्दछ, उसलाई सम्बन्धित निकाय मार्फत शीप सिकाउनेदेखि अन्य गर्न सकिने सबै काम हामीले क्रमशः गर्दै जानेछौं । हाम्रा कार्यक्रम देशमा रोजगारी सृजना गर्ने तथा स्वरोजगार बनाउनेतर्फ नै लक्षित छन् ।

यो वर्ष बजेट कार्यान्वयनको अवस्था चाहिँ कस्तो रहला ?
चैत ११ को लकडाउनपछि हामीले बजेटको समीक्षा गरेका छौं । हामीले बजेट पनि त्यति धेरै महत्त्वाकांक्षी किसिमको ल्याएका छैनौं । राजस्वका दरहरू पनि अन्य प्रदेशको तुलनामा न्यूनतम विन्दुमा झारेका छौं । त्यसले पनि अर्थतन्त्र चलायमान र गतिशील हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो । बजेट कार्यान्वयनको समग्र अवस्थाको विषयमा भन्नुपर्दा, बजेट कार्यान्वयनका लागि साउन महीनादेखि मन्त्रालयहरूलाई कार्यान्वयनको अख्तियारी दिइसकिएको छ । यो हामीले नीतिगत व्यवस्था नै गरेका छौं । त्यसपछि मन्त्रालयहरूले पनि मातहतका कार्यालयहरूमा विकासका कार्यक्रम तथा अनुदानका कार्यक्रम र अरू निर्माणका धेरै कार्यक्रमहरू पठाइसकेका छन् । हामी बजेटमा असारे प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनेतर्फ उन्मुख हुन चाहन्छौं । त्यसैले अहिले विगतको वर्ष जस्तो बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदैन भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । यो आर्थिक वर्ष शतप्रतिशत बजेट खर्च गर्नेगरी सबै खालको तयारी प्रदेश सरकारले गरेको छ ।

चालू आवको पहिलो त्रैमासको खर्चको अवस्था हेर्दा तपाईंले भनेको गतिमा बजेट खर्च होला ?
पहिलो त्रैमासमा त धेरै खर्च हुने अवस्था रहँदैन । किनभने पहिलो चौमासिक अवधिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणसम्म पुग्ने हो । अहिले त न्यूनतम खर्च मात्र भएको छ । यसमा पनि एकातिर पहिलो त्रैमास वर्षाको समय हुने र अर्कोतर्फ कोभिडको असर र प्रभावले गर्दा पनि केही प्रतिकूलता पक्कै आएका छन् । तर पहिलो चौमासभित्र अख्तियारी दिनुपर्ने प्रक्रियामा जानुपर्ने विकासका कामको सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने लगायत प्रशासनिक कामहरू भइरहेकाले हामीले हाम्रो लक्ष्य भेट्टाउँछौं भन्ने लागेको छ ।

प्राथमिकताहरू तय गरेर अगाडि बढेका छौं भन्नुभयो । सुदूरपश्चिम प्रदेशको समग्र आर्थिक विकासका लागि अघि सारिएका प्राथमिकता प्राप्त योजनाहरू चाहिँ के के हुन् ?
प्रदेशको समग्र विकासमा प्रदेश सरकारका केही आफ्नै कार्यक्रम छन् भने ठूला परियोजना संघीय सरकारको मातहतमा अघि बढ्दै छन् । जस्तो– संघीय सरकारकै मातहतमा कञ्चनपुरमा भुजेलामा सुक्खा बन्दरगाह र कञ्चनपुरकै बेतकोटमा पनि औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको आयोजना अघि बढ्दै छ । यस्तै कैलालीको लालपुर क्षेत्रमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) निर्माणको काम अघि बढ्दै छ । कैलालीकै डुँडेझारीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अघि बढेको छ । यी संरचना प्रदेशको औद्योगिक तथा आर्थिक विकासमा जगका रूपमा रहनेछन् । यो प्रदेशमा निर्माण हुने यी संरचनाले यस क्षेत्रमा लगानी आकर्षित हुनेछ । यस्तै यसले औद्योगिक विकास र रोजगारी सृजनामा पक्कै पनि ठूलो महŒव राख्नेछ । यो अवस्थामा प्रदेशमा आउन चाहने लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने नीतिगत सहजताका लागि हामी पहल गर्नेछौं । संघ र प्रदेश सरकारबीचको समन्वयमा यो प्रदेशलाई औद्योगिक विकासको दिशामा अगाडि बढाउनेछौं ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्