निःशुल्क खानाको अर्थशास्त्र

टुँडीखेललगायत विभिन्न स्थानमा कोरोनाका कारण समस्यामा परेका मानिसहरूलाई दयालु मानिसहरूले निःशुल्क भोजन खुवाए । यो मानवताका दृष्टिले निकै प्रशंसनीय काम हो । तर, यस्तो निःशुल्क भोजन खान भने बलिया बांगा र काम गर्न सक्ने हट्टाकट्टा मानिसको भीड लागेको देखिन्छ । आयका हिसाबले मध्यम वर्गमा पर्ने मानिसहरूसमेत निर्लज्ज यस्तो निःशुल्क खाना खान गएको देखियो । वास्तवमा यस्तो निःशुल्क खाना अर्थशास्त्रका दृष्टिले उपयुक्त देखिँदैन ।

काम गर्न सक्ने वर्गलाई निःशुल्क खाना दिनुभन्दा काम दिएर कामबापत खाना खुवाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने हो । टुँढीखेलमा खाना खुवाउने कार्यक्रम रोक्न निर्देशन दिँदा मेयरको निकै आलोचना भयो । आलोचना भएपछि उनले पार्टी प्यालेसमा लगेर खाना खुवाउने कुरा गरे तर काम दिएर कामबापत खाना खुवाउने कुरा गर्न सकेनन् ।

निःशुल्क खानाले मानिसलाई अल्छी बनाउँछ । राज्यले मानिस भोकै बस्ने अवस्था ल्याउन दिनु हुँदैन तर विनाकाम खानाको व्यवस्था पनि तर्कसंगत देखिँदैन ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत महानगरले पनि बजेट पाएको छ । महानगरसँग पनि पर्याप्त बजेट छ । त्यस्तै महानगरमा हुनुपर्ने र गर्नुपर्ने काम पनि थुप्रै छन् । अदक्ष श्रमिकको प्रयोग गरेर सम्पन्न गर्न सक्ने थुप्रै काम हुँदाहुँदै पनि महानगरले भोकमरीमा परेकालाई काम दिन चाहेन । काम दिएर माम दिएको भए अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्थ्यो । तर, लोकप्रिय बन्ने धुनमा निःशुल्क भोजनको पक्षमा नगरपालिका पनि देखियो ।

अशक्त असहायका लागि सरकार सहयोगी बन्नुपर्छ भन्नेमा कुनै विमति छैन । तर, टुँडीखेलमा खाना खानेहरूको अवस्था हेर्दा कामै गर्न नसक्ने अवस्थामा खासै देखिएका छैनन् । त्यसैले काम दिएर काम दिनेतर्फ महानगरको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

मोहन तिवारी
नक्साल, काठमाडौं ।

प्रतिक्रिया [0]

प्रतिक्रिया दिनुहोस्