ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

करप्सन ब्यारोमिटरले उब्जाएका प्रश्न

सुशासनमा सरकार चुक्दै गएको आकलन

२०७७ मंसिर, १२  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found

भ्रष्टाचारविरोधी अभियानमा सक्रिय ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले भर्खरै सार्वजनिक गरेको ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एशिया– २०२० मा ८४ प्रतिशत नेपालीले भ्रष्टाचारको मूल कारण सरकारलाई मानेका छन् । प्रतिवेदन यतिमै रोकिएको छैन, जनताले सरकार र सरकारका अगुवा प्रधानमन्त्रीको भूमिका भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा निराशाजनक रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भ्रष्टाचारविरूद्ध बारम्बार कडा अभिव्यक्ति दिने प्रधानमन्त्रीलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मामिलामा किन जनताले नपत्याएका होलान् ? यो प्रधानमन्त्रीको बोली र व्यवहारमा देखिएको अन्तरविरोधको उपजबाहेक अन्य केही होइन । देशको कार्यकारी प्रमुखकै भूमिका भ्रष्टाचारमैत्री भएको सर्वसाधारणको बुझाइ सत्ता सञ्चालकका लागि लज्जामात्र होइन, सुशासन र स्थायित्वका सवालमा गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।

ट्रान्सपरेन्सीको ‘करप्सन पर्सेप्सन इनडेक्स’–२०१९ मा नेपालको स्थान १०० मा ३४ अंकसहित ११३ मा छ । यो सन् २०१८ को ३१ अंकसहित १२४औं भन्दा सुधारिएको स्थान भए पनि ५० भन्दा कम अंकलाई सुशासनमा कमजोर मानिएको छ ।

मत सर्वेक्षणमा सहभागी एशियाका १७ देशमध्ये भ्रष्टाचार अनुभूतिमा नेपाल सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । नेपालका ५८ प्रतिशत सहभागीले भ्रष्टाचार बढेको बताएका छन् । यो एशियाको औसत ३८ प्रतिशतभन्दा निकै बढी हो । वर्तमान सरकारले सत्ता चलाउन थालेको ३ वर्ष पुग्दै छ । यो समयान्तरमा सत्ता सञ्चालकलाई करीब २ वर्ष त दुई तिहाइ बहुमतको सुविधा उपलब्ध थियो । भ्रष्टाचारविरूद्धको शून्य सहनशीलतादेखि भ्रष्टाचारीको मुख नहेर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धताको ओज सरकारकै संरक्षणमा भ्रष्टाचार बढेको जनताको भोगाइले उदाङ्गो पारिदिएको छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार जनताले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि सांसद, कर्मचारी, न्यायालय र गैरसरकारी संस्थालाई पनि भ्रष्ट देखेका छन् । यो प्रतिवेदनले ७ प्रतिशतले सार्वजनिक सेवा लिँदा यौन दुर्व्वहार सहेको डरलाग्दो तथ्य पनि उद्घाटित गरेको छ । १८ देखि ३४ वर्ष उमेरका युवा घूस दिने र व्यक्तिगत पहुँच प्रयोग गर्ने सम्भावना बढी भएको वर्गमा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हामी युवालाई देशको कर्णधार मान्छौं, तर सार्वजनिक सेवा प्राप्तिका लागि घुसको लेनदेन र कल्पनै नगरिएका विसंगतिको आयतन विस्तार गरेर कस्तो समाज निर्माणमा उद्यत भइरहेका छौं । सत्तामा बस्नेहरूले सोच्न ढिलाइ गर्ने बेला छैन ।

सरकारले ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदन अध्ययन गरेरमात्रै प्रतिक्रिया दिने भनेको छ । सरकारले विगतमा पनि विश्व बैंकको डुइङ बिजनेश रिपोर्टमा पनि आपत्तिको औपचारिकता पूरा गरेर पछि त्यसैलाई स्वीकार गरेको थियो । सत्य के पनि हो भने ट्रान्परेन्सीले मत सर्वेक्षणका आधारमा भ्रष्टाचार औंल्याएको हो । स्वयम् सत्तासीन दलकै शीर्ष नेताहरूले सरकारको नेतृत्वकर्ताको संरक्षणमा भ्रष्टाचार मौलाएकोमा असन्तोष प्रकट गरिरहेकै छन् । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले केही दिनअघि पार्टी बैठकमा पेश गर्नुभएको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गरेको आरोप लगाउनुभएको थियो । सुनकाण्ड, बाइडबडी, यती र ओम्नी समूहसितको साँठगाँठ, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, सुरक्षण छापाखानाको कमिशन टेप प्रकरण, चिनी आयात प्रतिबन्ध, बजेटका गोप्य सूचना चुहावटसम्मका प्रकरणमा सरकारको शंकास्पद भूमिकाले जनतामा प्रधानमन्त्रीप्रति नकारात्मक धारणा बन्नु अस्वाभाविक होइन । करीब दुई तिहाइ बहुमतको सरकारका प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचार आरोपितको पक्षपोषणमै उत्रिएका दृश्यबाट जनताले योभन्दा फरक के बुझ्न सक्लान् ?
जनहितका निम्ति गर्नैपर्ने काममा उदासीन सरकार भ्रष्टाचारजन्य कामकारबाहीको प्रतिरक्षामा उभिँदा प्रधानमन्त्रीको छवि भ्रष्टाचारविरोधी होइन, संरक्षकको रूपमा नै प्रकट हुन्छ ।

भलै, सरकारले अब ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनप्रति आपत्तिका शब्दजाल प्रहार गरेछ भने पनि यो औपचारिकतामात्रै हुनेछ, आश्चर्यको विषय हुने छैन । ट्रान्सपरेन्सीको ‘करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स’–२०१९ मा नेपालको स्थान १०० मा ३४ अंकसहित ११३ मा छ । यो सन् २०१८ को ३१ अंकसहित १२४ औं भन्दा सुधारिएको स्थान भए पनि ५० भन्दा कम अंकलाई सुशासनमा कमजोर मानिएको छ । शक्ति पृथकीकरणको स्वस्थ्य अभ्यासको अभाव, अधिकारको दुरुपयोग, पक्षपातरहित सेवा र पहुँचको कमी, सार्वजनिक क्षेत्र र व्यापार व्यवसायमा चरम अनियमितता सुशासन प्रवद्र्धनका अवरोध हुन् । राजनीतिक र आर्थिक स्थायित्वको अपेक्षा गरिएकै बेला जनताले सत्ता सञ्चालकहरूबाटै भ्रष्टाचारलाई दुरुत्साहन महसूस गर्नु भनेको राजनीतिक र राज्य प्रणालीप्रति नै वितृष्णाको कारण हो ।

भ्रष्टाचार आज विश्वकै लागि साझा चुनौती बनेको छ । विश्व बैंकको एउटा अध्ययनले प्रत्येक वर्ष १० खर्ब अमेरिकी डलरबराबरको रकम घूसमा खर्च हुने देखाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको अनुसन्धानअनुसार वर्षमा कम्तीमा ३६ खर्ब अमेरिकी डलरबराबरको खर्च घूस, चोरी र जालसाजीमा गइरहेको छ । यसबाट सार्वजनिक ओहोदाका मानिसले अवैध लाभ लिइरहेका छन् । विभिन्न आवरणमा अपराधले बढावा पाएको छ भने आम मानिसको आयमा प्रतिकूल असर थपिएको छ । भ्रष्टाचारका कारण नागरिकको प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा वर्षेनि ३५० अमेरिकी डलर क्षय भइरहेको अध्ययनले देखाएको छ ।

राजनीतिक स्थायित्व र अधिकारको विकेन्द्रीकरणले सुशासन प्रवर्द्धन हुने अपेक्षा गरिएको थियो । गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुग्यो त भनियो, तर सिंहदरबारसँगै भ्रष्टाचार पनि स्थानीय तहसम्म पुग्यो । शासकीय अधिकारको बाँडफाँट र कित्ताकाटबाट राज्यको पुनःसंरचना भएको ठानियो । तर, पारदर्शिता प्रवद्र्धन हुन नसक्दा लोकतन्त्र सीमित व्यक्तिहरूका लागिमात्र उन्नत व्यवस्था हो कि भन्ने भान परेको छ । राज्य व्यवस्थाप्रति पैदा भइरहेको यो वितृष्णा चिर्ने काममा सरकार अग्रसर हुन सकेको छैन वा आवश्यक ठानेको छैन । विश्व अर्थराजनीतिमा विकेन्द्रीकरणको कार्यान्वयनमा भ्रष्टाचारका समस्या अन्यत्र नदेखिएका पनि होइनन् । राजनीतिक प्रतिबद्धताबाटै यसको नियन्त्रण पनि सम्भव छ ।

सरकारले ट्रान्परेन्सीको प्रतिवदेनलाई सुशसान प्रवर्द्धनका चुक सुधार्ने सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा उपायोग गर्नुपर्छ । ट्रान्परेन्सीको अध्ययनअनुसार ४६ प्रतिशत नेपालीलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायबारे थाहा छैन । कतिले यसबारे थाहा पाए पनि निष्पक्षतामा प्रश्न उठाएका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी सरकारी प्रयासको प्रभावकारितामा विश्वस्त हुन नसक्नेहरू ३७ प्रतिशत छन् । यति हुँदाहुँदै पनि राज्यले चाह्यो भने सुशासनमा राम्रो काम गर्न सक्ने अपेक्षा पाल्नेहरू ६२ प्रतिशत छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निकायलाई हस्तक्षेपमुक्त बनाउन सबैभन्दा पहिला राजनीतिक भागबन्डामा नियुक्ति बन्द गर्नुपर्छ । राजनीतिक निगाहमा नियुक्ति पाएकाहरूबाट स्वच्छ कार्यसम्पादनको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । राजनीतिको आडमा मौलाएका भ्रष्टाचार झाँगिँदै जाने, तर सानोतिनो अनियमितता समातेर प्रगति विवरण देखाउने विडम्बनाबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई मुक्त गरिनुपर्छ । यो उद्देश्यको सफलता पनि राजनीतिको इमानदारी र इच्छाशक्तिमै भर पर्ने छ । हामीकहाँ भ्रष्टाचार नियन्त्रणका अंग आफ्नालाई चोख्याउने र विरोधीलाई तह लगाउने औजारजस्ता भएका छन् ।

ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र लोकतन्त्रको सबलीकरणका लागि निर्वाचनको निष्ठामा प्रतिबद्ध हुन भनेको छ । महँगो चुनाव र त्यसका लागि हुने आर्थिक चलखेल भ्रष्टाचारको कारण बनेका छन् । अध्ययनअनुसार १३ प्रतिशत जनताले भोटका लागि घूस लिएका छन् । भोट हाल्दा घूस खाएर सुशासनको अपेक्षा पाल्न मिल्दैन भन्नेमा जनता स्वयम् सचेत हुनुपर्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि निर्वाचन प्रणालीले भ्रष्टाचार बढाएको औंल्याएको थियो । राजनीति र चुनावमा पैसाको चलखेल नियन्त्रण गर्न अत्यावश्यक भइसकेको छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीमा पुनरवलोकनको खाँचो छ । चुनावलाई भ्रष्टाचारको कारण होइन, अब भ्रष्टाचार नियन्त्रणका एजेन्डालाई चुनावी जितहारको विषय बनाइनुपर्छ ।

सूचनामा नागरिकको सहज पहुँचको अभावले सुशासनलाई कमजोर तुल्याइदिएको छ । विश्वका १२० देशले सूचनाको हकसम्बन्धी कानून बनाएका छन् । भ्रष्टाचारमा बदनामी कमाएका देशमा कानूनको कार्यान्वयन कमजोर छ । हामीकहाँ कानून छ, तर सरकार बेलाबेलामा अंकुश लगाउन उद्यत हुन्छ । ट्रान्परेन्सीकै एउटा अध्ययनले नेपालको प्रेस स्वतन्त्रतालाई आंशिक स्वतन्त्र भनेको छ, नेपालको प्रेस पूर्ण स्वतन्त्र छैन । अध्ययनमा सहभागी गराइएका ६८ प्रतिशतले नागरिक समाज र मिडियाको प्रयासले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने विश्वास गरेका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारी भूमिका सन्देहमा जेलिएका बेला नागरिक समाज र सञ्चारक्षेत्रको भूमिका अझ सशक्त हुनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्