ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

सासु कोषको एक प्रतिशत रकम खै ?

२०७७ मंसिर, १४  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found

सामाजिक सुरक्षा कोष (सासु कोष) स्थापना भएको १० वर्ष भएको छ । नेपाल सरकारले प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०१३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सामाजिक सुरक्षा कोष (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली २०६७ अन्तर्गत नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहने गरी सामाजिक सुरक्षा कोष मिति २०६७ चैत ७ गते स्थापना भएको हो । सरकारले २०६७ चैत ७ गतेदेखि लागू भएको सामाजिक सुरक्षा कोषलाई २ वर्षअघि २०७५ सालमा नयाँ लागू भएसरह, नयाँ युगको प्रारम्भ भनी प्रचारप्रसार ग¥यो । तर, नयाँ युग (१० वर्षअघि) अर्थात् २०६७ चैतमा आइसकेको थियो । सामाजिक सुरक्षा कोष (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६७ ले उल्लेख गरेको नौओटा योजनामध्ये, २०७५ सालमा नेपाल सरकारले औषधि उपचार तथा मातृत्व सुरक्षाको सुविधा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षाको सुविधा, आश्रित परिवार सुरक्षाको सुविधा र वृद्धावस्था सुरक्षाको सुविधा गरी चारओटा योजना ल्याएको छ । यसमा सरकारले साविकदेखि सञ्चालनमा आएको कोषमा तथा तत्कालीन नियमावलीले व्यवस्था गरेकोमा सोहीअनुसार नयाँ योजना ल्याई जनतालाई सुविधा दिएको भनी सन्देश दिँदा राम्रो हुने थियो । सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालनका सम्बन्धमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, २०७४, सामाजिक सुरक्षा कोष (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६७, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५, सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ले निजीक्षेत्रमा श्रमिक, कर्मचारी, विशेष ऐनद्वारा सृजित सेवाका कर्मचारीहरूका लागि पार्ने प्रभाव परेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा प्रचलित कानूनबमोजिम एकल व्यक्ति वा दम्पतीबाट आप्mनो पारिश्रमिकबाट असुल गरिने १ प्रतिशत करको रकम कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । सामाजिक सुरक्षा कोषले सामाजिक कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम योगदानकर्ताहरूका लागि बेरोजगारी बीमा योजना, रोजगारीमा घाइते वा दुर्घटना बीमा योजना, बिरामी बीमा योजना, प्रसूति बीमा योजना, आश्रित बीमा योजना, अशक्तता बीमा योजना, वृद्धावस्था बीमा योजना, औषधोपचार बीमा (मेडिकल इन्स्योरेन्स) योजना र पारिवारिक बीमा योजना गरी ९ किसिमका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (स्कीम) चरणबद्ध रूपमा सञ्चालन गरिने व्यवस्था गरिएको थियो । सामाजिक सुरक्षा कोषमा एकल व्यक्ति वा दम्पतीबाट आयकर ऐनअन्तर्गत रोजगारीबाट प्राप्त आएको १ प्रतिशतको करको रकम हालसम्म अर्बौं रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोष (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६७ बमोजिम स्थापित सामाजिक सुरक्षा कोषमा प्रचलित आयकर ऐनअनुसार एकल व्यक्ति वा दम्पतीबाट रोजगारीबाट असुल गरिएको १ प्रतिशतको रकमका उक्त रकम जम्मा गर्ने श्रमिक, कामदार तथा कर्मचारीलगायतको हितका लागि सामाजिक सुरक्षा योजना ल्याइनुपर्नेमा यो विषयमा कुनै योजना ल्याइएको छैन । उक्त रकम हराएजस्तो भएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले ल्याएको ४ योजना सञ्चालन गर्न सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५ मिति २०७५÷८÷६ गतेदेखि लागू गरेको छ । उक्त कार्यविधिमा व्यवस्था भएअनुसार योजना सहभागी हुन श्रमिकले आप्mनो आधारभूत पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत र रोजगारदाताले थप २० प्रतिशतसमेत गरी जम्मा ३१ प्रतिशत श्रमिक वा कामदार, कर्मचारीका नाममा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । हाल प्रत्येक संस्थामा सञ्चय कोषबाट जम्मा गरिने श्रमिकबाट १० प्रतिशत र सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको १ प्रतिशत गरी ११ प्रतिशत रकम जम्मा गरिन्छ । रोजगारदाताबाट सञ्चय कोषबापत थप १० प्रतिशत, उपदानबापत ८ दशमलव ३३ प्रतिशत र अन्य विमा सुविधाबापत १ दशमलव ६७ प्रतिशत गरी जम्मा २० प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । आयकर ऐन, २०५८ को अनुसूची १ मा समावेश गरिएको १ प्रतिशतको करको रकमलाई नेपाल सरकारले आर्थिक ऐन, २०७८ मार्पmत संशोधन गर्न जरुरी छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा ३१ प्रतिशतको रकमलाई निम्न चार योजनामा निम्नअनुसार बाँडफाँट गरिएको छ । (१) औषधि उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि १ प्रतिशत राखिएको छ र यो योजनालाई दुई भागमा विभाजित गरिएको छ । (क) औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सेवामा     शून्य दशमलव ७ प्रतिशत र (ख)    मातृत्व सुरक्षा योजनामा शून्य दशमलव ३ प्रतिशत बाँडफाँट गरिएको छ । (२) दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाको लागि १ दशमलव ४ प्रतिशत, (३) आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाको लागि शून्य दशमलव २७ प्रतिशत र (४) वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाका लागि २८ दशमलव ३३ प्रतिशत बाँडफाँट गरिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ को दफा १९ (३) मा योगदानकर्ताले २०७४ साल भदौ १९ गतेभन्दा अगाडिको उपदानबापत श्रम नियमावली, २०७५ बमोजिम प्राप्त गर्ने रकम रोजगारदाताबाट भुक्तानी लिई, सोभन्दा पछाडिको उपदान रकम मात्र यस योजनाका लागि पठाउनुपर्छ भनी कानून (कार्यविधि) बनाइएकाले, उक्त कानून भूतलक्षी बनाउन वा संशोधन गर्न नमिल्ने हुँदा यो प्रावधानले श्रमिक कामदार तथा कर्मचारीलाई असर पारेकाले यस सम्बन्धमा स्पष्ट हुन जरुरी छ । श्रम ऐन, २०७४ ले श्रमिक, कामदार तथा कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश ५८ वर्ष राखिएको तर सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ को दफा २२ मा निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने योगदानकर्ताको उमेर ६० वर्ष पूरा भएको भनी उल्लेख गरिएबाट अवकाश र निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने उमेरलाई एउटै बनाउनुपर्नेमा सरकार मौन छ । अहिलेको व्यवस्थाबाट ५८ वर्ष पूरा भई निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने समयावधि २ वर्ष फरक परेकाले उक्त समयावधिले गर्दा श्रमिक, कामदार तथा कर्मचारीलाई दैनिक जीवनयापन गर्न समस्या पर्ने देखिन्छ । यस्तै विषयमा सरकारको बेलैमा ध्यान पुग्नु जरुरी छ ।

लेखक अधिवक्ता हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्