ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

अन्तःशुल्क स्टीकर छपाइको टेन्डर रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

२०७७ मंसिर, १५  
समाचार
Image Not Found
author avatar टीपी भुसाल

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आन्तरिक राजस्व विभागले अन्तःशुल्क स्टीकर छपाइका लागि गरेको टेन्डर रोक्न अल्पकालीन आदेश दिएको छ । नेपाली व्यवसायी मिराज प्रिन्टिङका तर्फबाट मनोहरराज घिमिरेले दायर गरेको रीटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलाशले आन्तरिक राजस्व विभागले गत असोज २८ गते आह्वान गरेको अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्रलाई यथास्थितिमा राख्न आइतवार अल्पकालीन आदेश गरेको हो ।

विभागले आह्वान गरेको बोलपत्रको समय मङ्सिर १४ गतेसम्म रहेको थियो । अन्तःशुल्क स्टीकर छाप्नका लागि आह्वान गरिएको टेन्डर सूचनामा नेपाली व्यवसायीले पूरा गर्न नसक्ने खालका शर्तहरू राखेर अन्तरराष्टिय बजारका केही सीमित व्यक्तिका बीचमा मात्रै प्रतिस्पर्धा गराउने उद्देश्यले प्रकाशित टेन्डर बदनियतपूर्ण रहेको भन्दै व्यवसायी घिमिरेले सर्वोच्चमा रीट निवेदन दिएका थिए । सार्वजनिक खरीद ऐनमा समेत नेपाली उद्यमीहरूका लागि सकारात्मक विभेदको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधानका विषयमा यसअघि अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशसमेत रहेको स्मरण गराउँदै सर्वोच्चले सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयका नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।

‘बोलपत्रको विभिन्न शर्तमध्ये इन्टरग्राफ वा आईएसओ सर्टिफाइड १४२९८ प्राप्त गरेको हुनुपर्छ भन्नेको सट्टा इन्टरग्राफ वा आईएसओ सर्टिफाइड १४२९८ हुनुपर्ने भन्नेबाहेक अन्य शर्तहरू यथावत् नै रहेको कारणले असोज २८ को बोलपत्रको सूचना २०७६ फागुन १२ गतको आदेशमा भएको निर्देशनको बुँदाहरू अनुकूल भएको नदेखिँदा अर्को आदेश नभएसम्मका लागि टेन्डरसम्बन्धी कुनै पनि कामकारबाही अघि नबढाई अन्तःशुल्क स्टीकर छपाइसम्बन्धी प्रक्रियाहरू यथास्थितिमा राख्ने गरी विपक्षीहरूको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावलीबमोजिम यो अल्पकालीन आदेश जारी गरिएको छ,’ अल्पकालीन आदेशमा उल्लेख छ । नेपाली उद्यमीहरूले अन्तःशुल्क स्टीकर छाप्न सक्ने योग्यता पुष्टि गर्न मौका नदिएको तथा विस्तृत अध्ययन अनुसन्धानबाट छाप्न नसक्ने कुराको पुष्टि नै नगरी पुनः विदेशीलाई ठेक्का दिने गरी टेन्डर आह्वान गरिएकाले आपूmहरूले रीट निवेदन दिनुपरेको मिराज प्रिन्टिङ सोलुशनका निर्देशक घिमिरेले बताए । सर्वोच्चले गतवर्ष नै नेपाली कम्पनी तथा उद्योगीहरूले सेवा आपूर्ति गर्न सक्ने सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान गरी नेपाली उद्यमीहरूलाई आप्mनो योग्यता प्रदर्शन गर्न सक्ने वातावरण सृजना गर्न, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर एवं उन्नतशील बनाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकासका लागि राष्ट्रिय उद्योगधन्दाहरू तथा स्वदेशी लगानीलाई संवर्धन र संरक्षणमा प्राथमिकता दिन सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।

आदेशमा सार्वजनिक निकायलाई आवश्यक पर्ने योग्यता र मापदण्ड निर्धारण गर्दा नेपाली कम्पनी र उद्योगहरूका लागि सकारात्मक विभेद र समानताका सिद्धान्तहरू अवलम्बन गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको थियो । अख्तियारले स्वदेशी कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाको अवसरबाट वञ्चित नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो भने सार्वजनिक लेखा समितिले पनि सकारात्मक विभेद गरिनुपर्ने भन्दै स्वदेशी कम्पनीलाई पनि प्रतिस्पर्धाको अवसर दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्