ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

कृषि अर्थतन्त्रमा सुधारका प्रयाश

२०७७ मंसिर, १५  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found

कृषिमा निर्भर रहेर गरिने आर्थिक क्रियाकलापहरूको योगलाई कृषि अर्थत्रन्त्र भनिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार कृषि नै हो । यसको उत्थान र विकासका लागि सरकारले विभित्र प्रयास अगाडि सारिरहेको छ ।

कोभिड–१९ ले विश्व अर्थतन्त्रमा ल्याएको मन्दीसँगै कृषिक्षेत्रको महत्त्व बढ्दै गएको हो । नेपालमा पनि लगभग ६५ प्रतिशत मानिसको मुख्य पेशा कृषि नै छ । यो सम्पूर्ण जीवको प्राणाधार हो । यसलाई सदुपयोग, संवद्र्धन र प्रवर्द्धन गर्दा भोक र रोगबाट बाँचिन्छ । यसको उत्पादनको गुणस्तर समान हुन्छ भने उत्पादनको दर प्रकृतिमा निर्भर गर्छ ।

नेपालमा उत्पादन हुने मुख्य बालीहरूमा धान, मकै, गहुँ, कोदो, जौ र फापर पर्छन् । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान २६ दशमलव ५० प्रतिशत रहेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको २०७७ का डायरी हेर्दा– नेपालमा खेतीयोग्य जमीन ४० लाख हेक्टर छ । ४० लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमीनमध्ये ३० लाख ९१ हजार हेक्टरमा मात्र खेती गरिएको छ । कृषिको क्षेत्रफललाई मात्र नियाल्दा हिमाली क्षेत्रमा ३५ प्रतिशत, पहाडी क्षेत्रमा ४२ प्रतिशत र तराई क्षेत्रमा २३ प्रतिशत मात्र जमीन छ । यसबाट आव २०७५/७६ मा कुल १ करोड ६८ लाख ५ हजार ५ सय ५० मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन भएको थियो । नेपालका प्रतिवर्ष चामल, मकै, गहुँ, कोदो, जौ, फापर गरी ६१ लाख मेट्रिक टन आवश्यक पर्छ । यसरी हेर्दा खाद्यात्र उत्पादन अधिक नै देखिन्छ । तर, आवश्यक भण्डारण र बजारको व्यवस्थापन नहुँदा उत्पादनकै समयमा खलाबाटै अन्न भारत जाने र पछि खाद्यात्र अभाव हुने समयमा भारतबाटै खरीद गरेर खानुपर्ने अवस्था छ । कुल खेतीयोग्य जमीनको लगभग २०/२५ प्रतिशत बाँझै छ । मानिस कामको सिलसिलामा जहाँ गयो त्यही बसे । कृषिमा फर्किएनन् । कृषि उत्पादनभन्दा वैदेशिक रोजगारीमा सुख देख्नेहरू बढेर गए । सरकारले ल्याउने योजना साना र मझौला कृषकमुखी बन्न सकेको छैन ।

कृषि मन्त्रालय अन्य धेरै मन्त्रालयसँग जोडिन्छ । यी मन्त्रालयबीचका अनेकन सम्बन्धलाई जोड्न सके कृषिक्षेत्रमा सुनौलो अवसर रहेको छ । अन्तर मन्त्रालयहरूबीच राम्रो समन्वय हुनसक्दा बाँकी बाँझो रहेको जमीन उत्पादनमुखी बनाई कृषिमा मात्र ४ लाख श्रमशक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी र १० लाखभन्दा बढी श्रमशक्तिलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी दिन सकिन्छ । यसका लागि गृहकार्य भइरहेको कृषि मन्त्रालयको भनाइ पनि छ । यो समयमा मुलुकमा बेरोजगारी थाम्ने र खाद्य संकट टार्ने एउटामात्र क्षेत्र कृषि हो । गतवर्ष सरकारले कृषि मन्त्रालयलाई ३४ अर्ब ८३ करोड २४ लाख ७१ हजार बजेट छुट्ट्याएको थियो । यो वर्ष ४१ अर्ब ४० करोड छुट्ट्याएको छ । माग गतवर्षको तुलनामा देब्बर नै गरेको हो । तर, ४१ अर्ब ४० करोड मात्र विनियोजन भयो । कृषिलाई थप उत्पादनमुखी÷व्यवसायीमुखी बनाउन मन्त्रालयले विविध उपायहरू अवलम्बन गरिरहेको छ । यी उपायहरूमा कृषकलाई मल, बिउ, पानी, बिजुली सस्तो गरिदिने, गुणस्तरीय प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउने, बाली र वस्तुहरूको बीमा गरिदिने, कृषकलाई सस्तो र सुलभ ऋण उपलब्ध गराउने, बाली र वस्तुहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिदिने आदि हुन् । यी कामबाट किसानलाई सुरक्षाको अनुभूति गराउन सकिन्छ । कृषकले आप्mनो उत्पादनबाट प्रतिफल पाएमा उनीहरू थप उत्पादन वृद्धि गर्न लागिपर्छन् ।

नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लिखित खाद्य अधिकार, खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन, २०७५ तथा मानव सुरक्षालाई सम्बोधन गर्दै कृषिक्षेत्रको उत्थान र विकासका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएको छ ।

अल्पकालीन कार्यक्रममा कृषकहरूको उत्पादनले बजार नपाएर खेर नजाओस् भन्नका लागि स्थानीय सरकारले खरीद गरेर विपन्नलाई राहत बाँड्ने नीति छ । बजारमा आपूर्ति घटेपछि उपलब्धता कम हुने र मूल्य पनि आकाशिने भएकाले तत्काल थन्क्याउन लागिएका बालीहरूको न्यूनतम मूल्य तोकेर किन्ने, भण्डारण गर्ने र आन्तरिक बजारमा सहज तरीकाले उपलब्ध गराउने नीति छ । लगत्तै खेतीपाती लगाउन आवश्यक उत्पादन सामग्री समयमै उपलब्ध गराउने अल्पकालीन नीति छ ।

मध्यकालीन कार्यक्रममा विकसित राष्ट्रबाट प्राप्त खाद्य सहायता घट्ने हुनाले आवश्यक मौज्दात कायम गर्ने र स्थानीय स्तरमा खाद्य भण्डारणको स्थापना र व्यवस्था गर्ने रहेको छ । विभित्र नेपाली मौलिक खाना र रैथाने बालीनालीको खोजीनीति, जलवायु परिवर्तनमैत्री प्रविधि हस्तान्त्रिकरण, अनुसन्धान प्रवर्द्धन र विस्तारीकरण गर्ने अर्को नीति छ । अत्यावश्यक खाद्यान्न (अन्नबाली, दालबाली, तेलबाली) र बढी मूल्य पर्ने खालका उत्पादनका लागि फरकफरक रणनीति लिइनेछ ।

वैदेशिक सहायतालाई रैथाने बाली, पोषणयुक्त खाद्य र निर्यायजन्य बालीमा आवश्यक नवीनतम प्रविधि विकास, उद्योग स्थापना र आपूर्ति शृंखला व्यवस्थापनमा उपयोग गर्ने नीति छ ।

दीर्घकालीन कार्यक्रमा युवाहरूको कृषि सम्बद्ध लगानी सहजीकरण, पूर्वाधार, प्रविधि, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, वितरणलगायतको बजार शृंखला व्यवस्थापन, अन्वेषण एवम् अनुसन्धान, शिक्षा, प्रचारप्रसार सेवालगायत व्यपार सम्बद्ध क्षेत्रमा संलग्नता र दक्षता बढाउनेछ । विविध जातजाती र संस्कृतिअनुसारको खाना र पर्यटनसँग जोडेर शिक्षा तथा तालीम दिने, खाना खेर नफाल्न नैतिक शिक्षा दिने कार्यक्रम छ । सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई सुदृढीकरण गर्ने र आत्मनिर्भरता, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक सहयोगका निम्ति क्षेत्रीय बीउ, बिजन र खाद्य बैंकसँग समन्वय गर्ने, अन्तरराष्ट्रिय बजारको खोजी गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

यी सबै कार्यको नेतृत्व गर्न कृषि तथा खाद्य सुरक्षालाई समेटेर थप जिम्मेवारीका साथ बलियो मन्त्रालय बनाउने र स्थानीय सरकारलाई थप सक्षम बनाउने कार्यक्रम छ ।
 
विगतमा कृषि वस्तुको निर्यातबाट ठूलो आय गरिरहेको देश आज आयातमा निर्भर भइरहेको अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न अबका दिनमा सरकारले यी अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्षलाई बलियो बनाउँदै लैजानु जरुरी छ ।

लेखक जुबिलिएन्ट कलेजमा अर्थशास्त्र अध्यापन गर्छन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्