ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

राजस्व अनुसन्धान विभाग सक्रिय

रमण कन्स्ट्रक्शनसहित पाँच कम्पनीविरुद्ध ४१ करोड बिगो दाबी गर्दै उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता

२०७७ मंसिर, १८  
समाचार
Image Not Found
author avatar विजय दमासे

काठमाडौं । पछिल्लो समय राजस्व छली एवम् चुहावटका घटना बढेको आकलन गर्दै त्यस्ता गतिविधिलाई रोक्न राजस्व अनुसन्धान विभागले सक्रियता देखाएको छ ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले झूटा तथा नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा धनुषाको रमण कन्स्ट्रक्शन प्रालिसहित पाँच कम्पनीविरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

विभागले रमण कन्स्ट्रक्शन कम्पनी तथा त्यसका सञ्चालकलाई २० करोड ८७ लाख रुपैयाँ बिगो र कैद माग दाबी गर्दै मंगलवार उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

धनुषा, रघुनाथपुर–४ को उक्त कम्पनीलाई देशभर ठेक्का लिएर अलपत्र पारेको अभियोगमा सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा समेत राख्दै आएको थियो ।
धरहरा पुनर्निर्माणको कामसमेत सो कम्पनीले पाएको थियो । उसले गरेको कामलाई सन्तोषजनक मानिएको छैन ।

यस कम्पनीका सञ्चालक बलराम महतो हुन् । उनका छोरा पवन र रमणसमेत सोही कम्पनीमा आबद्ध छन् । यस कम्पनीले मूल्य अभिवृद्धि कर ७ करोड ५४ लाख ७ सय ९, आयकर १२ करोड ११ लाख ३६ हजार ९ सय ९८ र लाभांश कर १ करोड ७५ लाख ७२ हजार ९ सय २१ रुपैयाँ चुहावट गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

त्यस्तै, मुद्दा दायर गरिएकामा उदयपुर त्रियुगा नगरपालिका–१२ को राउत ट्रेड कन्सर्न, दोलखा तामाकोशी गाउँपालिकाको पीआर के ट्रेड इन्टरनेशनल, बारा परवानीपुरस्थित मिनजा इन्टरनेशनल प्रालि र पर्सा बेलवाको क्रेटा इन्टरप्राइजेज रहेका छन् । राउत ट्रेड कन्सर्नसँग ४ करोड १६ लाख ४६ हजार १६५, पीआर केसँग ५ करोड ५६ लाख ८ हजार ७३८, मिनजासँग २ करोड १९ लाख १२ हजार ३९३, क्रेटा इन्टरनेशनलसँग ८ करोड २४ लाख ६० हजार ७६५ रुपैयाँ बिगो मागिएको विभागले जानकारी दिएको छ ।

विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीका अनुसार उक्त कम्पनीले वस्तु तथा सेवा खरीद नै नगरी नक्कली बीजक लिएर राजस्व चुहावट गरेको कसुर स्थापित भएपछि अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो ।

‘राजस्व अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐनअनुसार राजस्व चुहावट गरेको पाइएपछि मुद्दा चलाइएको हो, अब अदालतबाटै मुद्दाको छिनोफानो हुनेछ,’ मैनालीले भने ।

उनका अनुसार पछिल्लो समय विभिन्न युनिट खडा गरेर विभागले राजस्व छली र चुहावट नियन्त्रणका लागि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्