ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

बुढीगंगा जलविद्युत् : वित्तीय व्यवस्थापन भएर पनि निर्माण अन्योलमा परेको आयोजना

२०७७ मंसिर, १९  
विकास
Image Not Found

अछाममा पहिचान भएको बुढीगंगा जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सन् १९९७ मा सम्पन्न गरियो । त्यसपछि भएका अध्ययनले सेती नदीको सहायक नदी बुढीगंगामा २५ मिटरको बाँध निर्माण गरी २७ दशमलव ६३ घनमिटर पानी फर्काई करीब ५ दशमलव ६ किलोमिटर सुरुङमार्फत विद्युत्गृहसम्म सो पानी पुर्‍याउँदा करीब ९० मिटरको हेड उपलब्ध भई २० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन सक्ने देखियो ।

सो आयोजनाले विद्युत्को कम माग भएका बेला पानी सञ्चय गरी बढी माग भएको समयमा ६ घण्टा सम्मका लागि उक्त पानीबाट आयोजनाले पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने गरी डिजाइन गरिएको छ । यो आयोजनाले वार्षिक १० करोड ६२ लाख युनिट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्दछ र उत्पादित विद्युत् ९६ किमी लामो १३२ केभीको प्रसारण लाइनबाट कैलालीमा रहेको लम्की सब–स्टेशनसम्म पुर्‍याई राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्घ गरिने योजना छ । अध्ययनले यो आयोजनाको लागत ५ करोड ४० लाख डलर पर्ने र निर्माण शुरू गरेको ३ वर्षमा आयोजना सम्पन्न हुने बताएको थियो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अध्ययन गरेको भए तापनि यो आयोजनाको निर्माण गर्न इजाजत पहिला निजी कम्पनीलाई दिइएको थियो । उक्त निजी कम्पनीले यो आयोजना निर्माण गर्न नसकेपछि तत्कालीन ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् विकास विभागलाई सन् २०१२ मा सो आयोजनाको निर्माण गर्ने स्वीकृति दियो । सो स्वीकृति दिँदा उक्त आयोजनालाई आवश्यक रकमको पनि जोहो सरकारले गरिदिएको थियो । आवश्यक रकममध्ये करीब १ करोड ८० लाख डलर कुवेती कोषबाट, करीब २ करोड डलर साउदी विकास कोषबाट र बाँकी रकम नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट उपलब्ध गराइने भएको थियो । तर विद्युत् विकास विभागलाई आयोजनाका लागि आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापन सहित  निर्माणको जिम्मा लगाइएको झण्डै १ दशक बित्दा पनि सो आयोजनाको अध्ययनको काम समेत सम्पन्न भएको छैन ।

आयोजनाको वेबसाइट अनुसार आयोजनाको डिजाइनलाई अझै अन्तिम रूप दिइएको छैन र यो आयोजनाको वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि पेश गरिएको छ । तर स्वीकृत भएको छैन । आयोजनाको ठेक्कापट्टा तथा उत्पादन शुरू गरिने समयको कुनै समयावधि तोकिएको छैन । यो आयोजना अहिले पूर्णरूपमा अन्योलको अवस्था छ ।

निजीक्षेत्रलाई विद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माण गर्न इजाजतपत्र दिने तथा सहजीकरण गर्ने काम गर्दै आएको विद्युत् विकास विभागलाई आफै आयोजना निर्माण गर्न किन अघि सर्नुपर्‍यो भन्ने प्रश्न पनि नउठेको होइन । त्यतिबेला नेपाल सरकारले आफू अन्तर्गतका कर्मचारीको सदुपयोग गर्नुका साथै उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आफैले एउटा आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपरेको जिकीर गरेको थियो । यो आफैमा नराम्रो सोच भने थिएन ।

उक्त आयोजना यस्तो असहज अवस्थामा किन र कसरी आइपुग्यो र यो अवस्था नदोहोरिन के गर्नुपर्छ, यसबाट के कस्तो नीतिगत र व्यावहारिक पाठ लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर विवेचना गर्नु सार्थक नै हुन्छ । पहिलो त सरकारी स्वमित्वमा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयोजनाहरू निर्माण गर्दा गर्दै, विद्युत् विकास विभागलाई पनि यो काममा लागिपर्नुपर्ने कारण के हो, त्यसमाथि यस्ता क्षमता र प्रकृतिका आयोजना धमाधम निजीक्षेत्रले नै सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्दै छ भने सरकारले अन्य प्रकृतिका आयोजनामा हात हाले हुने हो । आफ्नो नियमन र सहजीकरणको भूमिका हुँदा हुँदै आयोजना कार्यान्वयनमा पनि हात हाल्नुमा बदनियतको शंका भएको छ । सरकारी निकायहरूको काममा बाँडफाँट गरिएको हुन्छ । सबैले आयोजना कार्यान्वयनमै सहभागी हुनुपर्ने आवश्यकता हुनु नपर्ने हो । आयोजना कार्यान्वयन गर्दा अन्य लाभ हुने देखेर यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नेे निर्णय गरेको हो भन्ने पनि बजारमा थुपै छन् । यही प्रतिस्पर्धामा जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयन बाहेक अन्य उद्देश्य लिएका सरकारी संस्था, जस्तै– जलविद्युत्् विकास तथा लगानी कम्पनी, कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल टेलिकमहरू पनि उत्रिएका छन् ।  

अन्य प्रवर्द्धकहरूलाई कडाइका साथ नियमन गर्ने विद्युत् विकास विभाग आफैले वर्षौंसम्म आयोजनाको शुरुआत समेत गर्न नसक्दा उसको हैसियत पनि स्पष्ट भएको छ ।

निजीक्षेत्रलाई अनेक कानून र निर्देशिका तेस्र्याएर जसरी भए पनि बाधा अड्चन र अप्ठ्यारा सृजना गरिराख्ने, तर आफूले त्यही अनुसार गर्नुपर्दा कुनै कानून र नियमको परिधि वा जवाफदेहिता पालना गर्नु नपर्ने परिपाटीको सृजना गरिएको छ । यसबाट जलविद्युत् क्षेत्रमा नकारात्मक सन्देश मात्रै प्रवाह भइरहेको छ । अन्य प्रवद्र्घकहरूले यस्तो ढिलासुस्ती गरेको भए विद्युत् विकास विभागले वर्षौं अगाडि सो इजाजत पत्र खोसेर अरू कसैलाई दिइसक्दथ्यो ।

वित्तीय व्यवस्थापन भइसकेर पनि वर्षौंसम्म आयोजनाको काम शुरू नै गर्न नसक्नु या त चरम लापरबाही हो, या त व्यापक असक्षमता । अहिले निजी तथा सार्वजनिक संस्थाहरूबाट साना–ठूला सयौं आयोजना कार्यान्वयन भइरहेको बेला सरकारले एउटा २० मेगावाटको आयोजनाको अध्ययन समाप्त गरेर निर्माण शुरू गर्न नसक्नु विडम्बना हो । अन्य लगानीकर्तालाई आयोजना निर्माण गर्न, यस क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउने वातावरण बनाउन तथा इजाजत प्राप्त गरेका प्रवद्र्घकहरूलाई नियमन गर्न बसेको सरकारी निकाय आफै यति असक्षम हुनु र वर्षौंसम्म यो परिस्थितिको जिम्मा कसैले पनि वहन गर्न नपर्नु निराशाजनक छ । अब कुनै दिन यो आयोजना त बन्ला नै । तर यसको खर्च कति बढिसक्यो, त्यो हेर्न बाँकी नै छ । यो अन्तर कसले बेहोर्ने हो, बढेको मूल्यमा आयोजना निर्माण बनाउन उपयुक्त होे/होइन विचारणीय छ । यसरी सरकारले आयोजना आफै ढिलो गर्दा राष्ट्रलाई पर्ने अर्बौंको घाटामा को जिम्मेवार हुने हो ? बुढीगंगा आयोजना प्राविधिक रूपले ठीकै देखिन्छ । प्रादेशिक सन्तुलनको हिसाबले सुदूरपश्चिममा विकास आयोजना बन्नु अति सराहनीय हो । तर अहिलेकै व्यवस्थापनबाट यो आयोजनाले पार पाउला भनेर सोच्दा विनाआधार बढी आशावादी भएको बुझिन सक्छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्