ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

तमोर जलाशययुक्त आयोजना : विकास अवधारणा स्पष्ट नहुँदा निर्माण अनिश्चित

२०७७ मंसिर, २६  
विकास
Image Not Found

जलस्रोतमा आधारित नेपालको विद्युतीय प्रणालीको स्थायित्वका लागि ठूला जलाशययुक्त आयोजनाहरू अपरिहार्य छन् भन्नेमा दुईमत छैन । त्यसैगरी नेपालले भारतसँग विद्युत् व्यापार गर्नुपर्ने नै हुन्छ । र, यसका लागि जलाशययुक्त आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्को नै माग बढी छ । नेपाल सरकारले स्वदेशी निजीक्षेत्रबाट जलाशययुक्त आयोजना बनून् भनेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (नेविप्रा)लाई यस्ता आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्को खरीददर सार्वजनिक गर्न लगाए पनि नेविप्राले तोकेको मूल्यमा जलाशययुक्त आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन गर्न कोही पनि अघि सरेको पाइँदैन । सरकारले अगाडि सारेका जलाशययुक्त आयोजनाहरू– बूढी गण्डकी (१२०० मेवा), पश्चिम सेती (७५० मेवा), नलसिंगाड (४१० मेवा), दूधकोशी (६३५ मेवा), तमोर (७६५ मेवा) आदि कुनै पनि आउँदो १० वर्षमा निर्माण भएर राष्ट्रिय प्रणालिमा आबद्ध हुने संकेत पाइँदैन ।

यसरी आवश्यकता र अपरिहार्यतामा सबै सहमत भए पनि ठूला जलाशययुक्त आयोजना नेपालमा किन बन्न सकिरहेका छैनन् भन्ने बुझ्न प्रदेश १ को तेह्रथुम र पाँचथरमा पहिचान भएर प्रारम्भिक अध्ययन समेत सम्पन्न भइसकेको तमोर जलाशययुक्त आयोजनाको अध्ययनले केही स्पष्टता दिलाउन सक्छ । तमोर नदीमा २१० मिटर अग्लो बाँध बनाएर करीब ६५७ घनमिटर प्रतिसेकेण्ड पानी फर्काई, सो पानीलाई सोही बाँधभन्दा १५० मिटर तल रहेको विद्युत्गृहमा झारेर ७६५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने नेविप्राको अध्ययनले देखाएको छ । सो आयोजनाबाट वार्षिक रूपमा उत्पादन हुने करीब ३ अर्ब ३५ करोड युनिट बिजुली ७५ किलोमिटरको दूरीमा रहेको इनर्वा सबस्टेशनसम्म ४०० केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइनबाट पुर्‍याइने योजना छ । यो आयोजनाको कुल लागत १ अर्ब २१ करोड डलर हुने अनुमान गरिएको छ ।

यो आयोजनाको पहिचान जापानी सहयोग नियोग (जाइका)ले सन् १९८५ मै गरेको पाइन्छ । त्यतिबेला यो नदी खण्डमा ६९६ मेगावाट क्षमताको आयोजना बनाउन सकिने प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिइएको थियो । नेविप्राले सन् २०१३ देखि अध्ययन गर्दै रहँदा सन् २०१८ मा नेपाल सरकारले यो आयोजना नेविप्रा र एउटा चिनियाँ कम्पनीको साझेदारीमा निर्माण गराउने गृहकार्य गरेको थियो । सो बेला यो आयोजनाको इजाजत नेविप्रासँगै थियो र आयोजनाको क्षमता २०० मेगावाट मात्र थियो । नेविप्रा यो आयोजनाको क्षमता केही वृद्घि गरेर आफै निर्माण गर्न इच्छुक थियो । सरकारको चिनियाँ कम्पनीसँग मिलेर निर्माण गर्ने प्रस्तावमा नेविप्राले चासो नदेखाएपछि लगानी बोर्डले सन् २०१९ मा यो आयोजनामा विदेशी लगानीका लागि प्रस्ताव आह्वान ग¥यो । त्यसरी गरिएको आह्वानमा पावर चाइना र नेपाल सरकारको जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीले संयुक्त रूपमा आयोजना निर्माण गर्ने प्रस्ताव पेश गरेको र अन्य कुनै पनि प्रस्ताव नपरेकाले सो दुईको साझेदारीमा उक्त आयोजना विकास, निर्माण एवं सञ्चालन गर्नेगरी सम्झौता गरिएको छ ।

नेपालमा ठूला आयोजना बन्न नसक्नुका कारणहरू बुझ्न यस क्षेत्रभित्रका केही विसंगति र प्रवृत्तिहरू बुझ्नु आवश्यक छ । ठूला आयोजना निर्माण गर्न यथेष्ठ गृहकार्यको आवश्यकता छ । योजनाबद्ध विकासको अभावमा ठूला र जटिल पूर्वाधार निर्माणका काम सम्भव हुँदैन । तमोर जलाशययुक्त आयोजनाको क्षमता ६९६ मेगावाट हुने गरी सन् १९८५ मा पहिचान भएको  थाहा हुँदा हुँदै सन् २०१३ मा नेपाल सरकरारले लगानी बोर्डमार्फत नेविप्रालाई यो आयोजना २०० मेगावाटको क्षमतामा विकास गर्न अनुमति दियो । नेविप्राको इजाजतपत्र अवधि कायमै रहँदा नयाँ प्रवर्द्धकलाई फेरि अनुमति दिएको छ । यो आयोजनालाई ७६५ मेगावाट क्षमताको बनाउँदा यसले निर्माणाधीन  काबेली ‘ए’ (३७ दशमलव ५ मेगावाट) र विद्युत् उत्पादन गरिरहेको तल्लो हेवा जलविद्युत् आयोजना (२१ दशमलव ५ मेगावाट)लाई डुबाउँछ । यीमध्ये काबेली ‘ए’ (३७ दशमलव ५ मेगावाट) जलविद्युत् आयोजना विदेशी लगानीमा निर्माण गर्नेगरी नेपाल सरकारले नै लिलाम बढाबढ गराएर इजाजतपत्र दिएको आयोजना हो । एउटा आयोजनामा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन, अर्को वैदेशिक लगानीमा निर्माण शुरू भइसकेको आयोजना डुबाउँदा विदेशीहरूमा सरकारमाथिको विश्वासको हिसाबले घातक हुन सक्छ । यी डुबानमा परेका साना आयोजनाहरूलाई कसरी क्षतिपूर्ति दिएर तमोर जलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाउने हो, सोको निक्र्योल भएको छैन । यसरी एकातिर यस्ता ठूला आयोजना कसले र कसरी निर्माण गर्ने भन्ने अस्पष्टता रहनु अनि अर्कातिर त्यही आयोजनाले चर्चिने क्षेत्रमा अरू आयोजना बनाउन दिएर थप जटिलता निम्त्याइएको छ ।

माथि भनिए अनुसार केही वर्षको बीचमा विभिन्न सरकारले यो आयोजनाको इजाजत कहिले नेविप्रालाई, कहिले नेव्रिप्रा तथा कुनै चिनियाँ साझेदारलाई र अन्त्यमा आएर चिनियाँ कम्पनी र सरकारको स्वामित्व रहेको जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीलाई सुम्पन खोज्नु आफैमा विकृति हो । यसबाट सरकार इजाजतपत्रको खेतीमा लागेको देखिन्छ । यति हुँदा हुँदै पनि आयोजनाको निर्माण शुरू हुने संकेत समेत पाइएको भए चित्त बुझाउने ठाउँ हुन्थ्यो । यसरी सरकारले नै इजाजतपत्रको व्यापार गरिराख्ने हो भने आयोजनाहरूको लागत बढ्दै गएर आयोजना बन्ने सम्भावना कम हुन्छन् । नेपालका ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूको बजार कि त नेपालभित्रै सृजना गर्नुपर्दछ, वा त भारतसँग व्यापार गर्ने वातावरण बन्नु पर्दछ । यति ठूलो आयोजना निर्माण गर्नुअगावै लगानीकर्ताले बजारको सुनिश्चितता खोज्नु स्वाभाविक हो । यो आयोजना बनुन्जेलसम्म यसको बिजुली नेपालमा खपत हुन नसक्ने पनि होइन । तर त्यो बजार सृजना गर्न पनि योजना र लगानी चाहिन्छ । यो काममा नेपालका तिनै तहका सरकार र निजीक्षेत्रको सहभागिता हुनु आवश्यक छ । तर यो काम कसैले पनि गरिरहेका छैनन् । भारतसँग विद्युत् व्यापार गर्ने नीति त छ, तर भारतको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार नीति चिनियाँ लगानीमा निर्मित आयोजनालाई हतोत्साहित पार्ने तवरले आएको छ । एकातिर देशमा बजार बनाउन नसक्नु, अर्कातिर भारतसँग विद्युत् व्यापार गर्ने दह्रो वातावरण नबन्नु र त्यसमा पनि चिनियाँ लगानीकर्तामा मात्र सरकार मोहित भएर इजाजतपत्र बाँड्नु पनि नेपालमा निकट भविष्यमा ठूला आयोजना नबन्ने संकेत हुन् ।

तमोर जलाशययुक्त आयोजना त एउटा उदाहरण मात्र हो । हामीले विकास गर्ने भनेका प्रायः सबै ठूला र रणनीतिक महत्त्वका आयोजनाले यस्तै नियति भोगिरहेका छन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्