ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना : सन्धि पारित भएको २५ वर्षसम्म पनि अन्योलमै

२०७७ पौष, ३  
विकास
Image Not Found

नेपालको सुदूरपश्चिम र भारतको उत्तराखण्डलाई छुट्याएर बगेको महाकाली नदीको खण्डमा ३१५ मिटर अग्लो बाँध बनाएर जलविद्युत्, सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणको फाइदा लिन एकीकृत  महाकाली सन्धि अन्तर्गत परिकल्पना गरिएको परियोजना हो पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना । २०५२ सालमा नेपालको संसद्बाट पारित भएको उक्त सन्धि यति विवादित भयो कि त्यसले तत्कालीन एमाले पार्टीलाई नै फुटाइदियो ।

उक्त सन्धिका मूलभूत रूपमा पाँचओटा विशेषता भएको भनिएको छ, जुन दुई देशबीच समानता १, उक्त समानताको आधारमा भविष्यमा उपभोग गरिने पानीको बाँडफाँट २, नेपाल र भारतमा समान क्षमताका जलविद्युत् गृह निर्माण ३, कुनै पक्षले बढी फाइदा पाउने भए उसले सो अनुपातमा लगानी ४ र विद्युत्को मूल्य विस्थापित मूल्य (अभोइडेड कस्ट)को आधारमा तय गरिने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, उक्त सन्धि पारित भएको २५ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि महाकाली नदीको एकीकृत विकास आयोजना मृगतृष्णा भएको छ ।

यो आयोजनाले महाकाली नदीमा ३१५ मिटर अग्लो बाँधले १२ अर्ब २६ करोड घनमिटर पानी जम्मा गर्ने योजना छ । सो सञ्चित पानीलाई नदीको दुवै किनारामा निर्माण गरिने ३ हजार २४० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् गृहबाट वार्षिक १० अर्ब ६७ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन गरिसकेपछि त्यो पानीले भारततर्फ २ लाख ५९ हजार र नेपालतर्फ १ लाख ७० हजार हेक्टर जमीनमा सिँचाइ गरिने उल्लेख छ ।

यो आयोजनाले वर्षाको पानी थुन्ने भएकाले तल्लो तटमा हुने नदी कटान पनि नियन्त्रण हुन्छ । आयोजनाको कुल लागत करीब ५०० अर्ब रुपैयाँ रहने अनुमान गरिएको छ ।
यति धेरै फाइदा हुने यो आयोजना बनाउन भारत सरकार र नेपाल सरकार लागिपरेकै देखिन्छ । भारतीय प्रधानमन्त्रीको सन् २०१४ को भ्रमणपछि आयोजनाले केही गति लिएको थियो । त्यसपछि दुवै सरकारले पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन गरेर काम शुरू गरे । प्रधानमन्त्री मोदीको सन् २०१८ को भ्रमणमा पनि यो आयोजना अगाडि बढाउन थप छलफल भएको थयो । यी सबै प्रयास भए तापनि २०५२ सालमा संसद्बाट सन्धि अनुमोदन हुँदा ६ महीनाभित्र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरिने भनिएको आयोजनाको आजसम्म दुवै पक्षलाई मान्य हुने प्रतिवेदन तयार हुन सकेको छैन । यतिसम्म कि नेपाली पक्षले ६ हजार ४८० मेगावाट क्षमताको विद्युत्गृह बनाइने भनिरहँदा भारतीय पक्षले ५ हजार ४० मेगावाट क्षमताको बनाउने भनिरहेको पाइन्छ । यसबाहेक नेपाल र भारतको थुप्रै विषयमा सहमति जुट्न बाँकी नै छ ।

सहमति हुन बाँकी रहेको प्रमुख विषय पानीको बाँडफाँट नै हो । नेपाली पक्षले प्रस्तावित बाँध क्षेत्रमा बहेको सबै पानी आधा आधा भाग लगाउनुपर्छ भनेको छ । तर भारतीय पक्ष हाल भारतले तल्लो शारदा ब्यारेजमा उपभोग गरिरहेको पानीमाथि उसको अग्राधिकार लाग्ने र सो पानी भाग नलाग्ने तर्क गरिरहेको छ । सो ब्यारेज हाल प्रस्तावित बाँधभन्दा करीब १५० किलोमिटर तल पर्दछ र सो ब्यारेज नेपाल भारतको सिमानामा नभएर भारतभित्र पर्दछ ।

विवादको अर्को विषय लाभको मूल्यांकन हो । नेपालमा सिँचाइयोग्य भूमि कम भएकाले स्वाभाविक रूपमा सिँचाइको लाभ पनि नेपालले कम प्राप्त गर्दछ । त्यसैगरी नदी कटानको फाइदा पनि नेपालले भन्दा बढी भारतले प्राप्त गर्दछ । यस आयोजनाका भूतपूर्व आयोजना प्रमुखले एउटा लेखमा यो आयोजनाको जलविद्युत् उत्पादनबाट कुल लाभको ७५ प्रतिशत र सिँचाइ तथा नदी कटान नियन्त्रणबाट २५ प्रतिशत लाभ हुनेमा भारतीय र नेपाली पक्षबीच अनौपचारिक सहमति भइसकेको बताएका छन् । बाँध क्षेत्रमा पानी आधा आधा गर्दा विद्युत्बाट दुवै पक्षले बराबर लाभ प्राप्त गर्न सक्नेछन् र सो लाभका लागि लगानी पनि बराबर हुनेछ । तर सिँचाइ र नदी कटानतर्फ भारतले बढी फाइदा पाउने भएकाले भारत र नेपालले लगानीको क्रमशः ६२ दशमलव ५ प्रतिशत र ३७ दशमलव ५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्नेमा पनि अनौपचारिक सहमति भएको बताइएको छ । तर यो समझदारीले औपचारिकता भने पाएको छैन ।

महाकाली विकास प्राधिकरणको विज्ञ समूहको अन्तिम बैठक २०७५ फागुनमा काठमाडौंमा बस्दा यसले विवादित विषयलाई निकास दिन सकेन । आयोजनाको क्षमता, पानीको बाँडफाँट, मुनाफा मूल्यांकन, लगानीको भार जस्ता विषयमा औपचारिक समझदारी नभईकन यो आयोजना अगाडि बढाउन सकिँदैन । विज्ञ समुहको बैठक बोलाउने पालो अब भारतको हो । अघिल्लो बैठक बसेको झण्डै २ वर्ष भइसक्दा पनि चौथो बैठक बोलाउने कुनै लक्षण देखिएको छैन ।

ठूला आयोजनाले ठूलै वातावरणीय तथा सामाजिक चुनौतीहरू पनि निम्त्याउँछन् । यो आयोजनाले नेपालतर्फ करीब २ हजार ९२६ घरपरिवारका करीब २२ हजार ७६५ व्यक्तिलाई विस्थापन गर्दछ । साथै ६ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमीन डुबान क्षेत्रमा पर्छ भने करीब वार्षिक रू. १४ करोड बराबरको स्थानीय कृषि उपजमा ह्रास आउँछ । नेपालमा निजी तथा सार्वजजिक क्षेत्रले साना र मझौला खोलाहरूमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा त थुप्रै अप्ठ्यारा र व्यापक अवरोध सामना गरिरहेको अवस्थामा दुई देशबीचको समझदारीमा बन्ने, धेरै स्थानीयलाई प्रभाव पार्ने, ठूलो र जलाशययुक्त सरकारी आयोजनाको कार्यान्वयनमा थप जटिलता आउने नै छ ।

सीमा नदीहरूको संयुक्त विकास गर्ने काम संसारको कुनै पनि छिमेकीहरूका लागि जटिल हुने गर्छ । नेपाल र भारतको सीमा नदीमा आँटिएको निर्माण पनि जटिल नै हुन्छ । विगतमा नेपाल र भारतका सीमा नदीहरूमा बनाइएका बाँधबाट नेपालले आफू सधैं ठगिएको महसूस गरेको पाइन्छ । नेपाल र भारतबीच पानीको सन्दर्भमा दुईपक्षीय वार्ता शुरू हुनेबित्तिकै त्यसमा राजनीति प्रवेश गर्छ । यस्तो माहोलमा विशुद्घ आर्थिक तथा प्राविधिक तवरले तय गरिएको लाभ लागतको भरमा आयोजनाको डिजाइन, निर्माण र सञ्चालन हुन सम्भव देखिँदैन । यसै बीचमा नेपालले महाकाली नदीको मुहान क्षेत्रमा यसभन्दा अगाडि भारतले आफ्नो भन्दै आएको भूमि दाबी गरेपछि सम्बन्ध थप चिसिएको छ । यो प्रकरणबाट पार भएर महाकाली नदीमा दुवै देश मिलेर २५ वर्षसम्म नमिलेका विवादहरूको निराकरण गरी खर्बौं रुपैयाँ लगानीमा यो आयोजना बन्ला भन्नेमा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ पनि धेरै छन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्