ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

विद्युतीय सवारीको आयात ८८ प्रतिशतले घट्यो

२०७७ पौष, १७  
समाचार
NA
author avatar काशीराम बजगाईं

काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनलाई विद्युतीय सवारीले प्रतिस्थापन गर्दै लैजाने नीति लिएको भए पनि चालू आर्थिक वर्ष (आव) को पहिलो ५ महीनामा विद्युतीय सवारीसाधनको आयात ८८ प्रतिशतले घटेको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महीनामा नेपालमा ३१५ ओटा विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएका थिए । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालू आवको पहिलो ५ महीनामा ३७ ओटा मात्र विद्युतीय सवारी आयात भएका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८८ दशमलव २५ प्रतिशतले कमी हो ।

सरकारले २ वर्षअघि काठमाडौं उपत्यकाको प्रदूषण कम गर्न विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको थियो । सन् २०२० मा विद्युतीय सवारीको अंश २० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्यसमेत लिएको थियो । तर, सरकारले भनाइमा एक र गराइमा अर्को काम गरेकाले विद्युतीय सवारी बढ्न नसकेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार बनेपछि उहाँले बारम्बार विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने अभिव्यक्ति दिनुभयो । उहाँले साझा यातायातअन्तर्गत सञ्चालन गर्नेगरी एशियाली डेभलपमेन्ट बैंकको सहयोगमा पर्यटन मन्त्रालयको मातहतमा किनिएका विद्युतीय बस उद्घाटन गर्दै देश विद्युतीय सवारीसाधनको युगमा प्रवेश गरेको समेत बताउनुभयो । तर, तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले चालू आवको बजेटमा विद्युतीय सवारीमा ७० प्रतिशतसम्म कर वृद्धि गरे ।

कर वृद्धिले विद्युतीय सवारीसाधनको मूल्य निकै बढेपछि यसको आयात र विक्री दुवै प्रभावित भएको हो । सरकारले कर बढाएको मात्र होइन, विद्युतीय सवारी खरीद र चार्जिङ स्टेशनका लागि मापदण्ड बनाइदिन व्यवसायीले आग्रह गर्दा पनि सरकार लचिलो भएन । सरकारले आपैmले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार काम नगर्दा वर्षेनि विद्युतीय सवारीको आयात घट्दै गएको नाडाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले बताए ।

उनले भने, ‘सरकारले मूल्य नै दोब्बर पर्नेगरी गरेको कर वृद्धिका कारण व्यवसायीहरूले विद्युतीय सवारीसाधन आयात गर्न सकेनन् ।’

यद्यपि, सरकारले विद्युतीय सवारीमा बजेटमार्फत बढाएको कर कटौती गर्ने निर्णय गत असोज दोस्रो साता गरेको थियो । विद्युतीय सवारीमा बढाइएको करको चौतर्फी विरोध भएपछि अर्थमन्त्री खतिवडाको बहिष्करणसँगै बढाइएको करमा ३० देखि ८० प्रतिशतसम्म छूट दिने निर्णय सरकारले गरेको थियो । सरकारले गरेको उक्त निर्णयपछि केही मात्रामा भए पनि विद्युतीय सवारीको आयात बढ्ने अपेक्षा व्यवसायीको थियो । अहिले पनि विद्युतीय सवारीमा लगाइएको कर बढी भएकाले मूल्य बढेकाले ग्राहकले किन्ने आँट गर्न नसकेको नाडाका अध्यक्ष दुलालले बताए ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्