पुस २२, सिन्धुपाल्चोक । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्र्तगत सिन्धुपाल्चोकका ३ नगरपालिकासहित ९ गाउँपालिकाले रू. १९ करोड ७१ लाख ४१ हजार रुपैयाँ ससर्त अनुदान पाएका छन् ।
प्राप्त अनुदानबाट जिल्लाका ३ हजार ८१२ जनाले १०० दिनको रोजगारी प्राप्त गर्ने भएका छन् । गएको मंसिर १५ गतेसम्म रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (ईएमआईएस)मा बेरोजगार व्यक्तिको विवरण प्रविष्ट गरेको आधारमा अनुदान प्रदान गरिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
कुन स्थानीय तहमा कति बेरोजगार छन्, त्यही अनुसार अनुदान बाँडिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक सुमन घिमिरेले बताए ।
जिल्लाभरबाट १५ हजार २२४ जनाले बेरोजगारको सूचीमा नाम सूचीकृत गरेका थिए । सो मध्ये ३ हजार ८१२ जनाले मात्र १०० दिनको रोजगारी प्राप्त गर्ने जनकारी दिइएको छ । ‘हामीले स्पष्ट कार्यविधि बनाएरै रोजगार प्रदान गछौं’, निर्देशक घिमिरेले भने ‘सूचीकृत भएका सबैले यसै पटक रोजगारी पाउँछन् भन्ने छैन ।’ यो वर्ष रोजगारी नपाउनेहरुले अर्को वर्ष पाउने उनले जानकारी दिए ।
जिल्लाका १२ पालिकामध्ये सबैभन्दा बढी सुनकोशी गाउँपालिकाले अनुदान पाएको छ । सुनकोशीमा २ करोड ३६ लाख ३२ हजार अनुदान दिइएको छ । सो पालिकाका ४५७ जनाले रोजगारी पाउने भएका छन् । पालिकाका २ हजार ३१ जनाले बेरोजगारको सूचीमा नाम सूचीकृत गरेका थिए । त्यस्तै सबैभन्दा कम भोटेकोशी गाउँपालिकामा ५१ लाख ७५ हजार अनुदान प्राप्त भएको छ । सो पालिकाबाट ७ जनाले मात्रै बेरोजगारको सूचीमा नाम सूचीकृत गरेका थिए ।
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाले २ करोड ३१ लाख ६७ हजार, लिसंखुपाखर गाउँपालिकाले २ करोड १३ लाख ५८ हजार, इन्द्रावती गाउँपालिकाले २ करोड ३ लाख २४ हजार, बलेफी गाउँपालिकाले २ करोड १ लाख ६८ हजार, पाँचपोखरी थाङ्पाल गाउँपालिकाले १ करोड ८८ लाख ७६ हजार, बाह्रविसे नगरपालिकाले १ करोड ४७ लाख ४० हजार, मेलम्ची नगरपालिकाले १ करोड ३५ लाख ५१ हजार, त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाले १ करोड २६ लाख २० हजार, जुगल गाउँपालिकाले १ करोड १९ लाख ४८ हजार र हेलम्बु गाउँपालिकाले १ करोड १५ लाख ८६ हजार रुपैयाँ सशर्त अनुदान पाएका छन् ।
‘हामीलाई यो वर्षको काम गर्न अख्तियारी आईसकेको छ’, गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष समेत रहेका जुगल गाउँपालिका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले भने ‘अब छिट्टै रोजगारको कार्यक्रम शुरु गछौं ।’ श्रम मन्त्रालयले जारी गरेको कार्यविधि अनुरुप नै रोजगारमा खटाउन तयारी थालिएको उनले बताए ।
सशर्त अनुदानको रुपमा प्राप्त रकम श्रमिकको ज्यालामा मात्रै खर्च गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत श्रम मन्त्रालयले पालिकालाई निर्देशन दिएको छ । श्रमिकको ज्याला न्यूनतम पारिश्रमिक ५१७ रुपैयाँ तोकिएको छ । यस्तै ईएमआईएसमा सूचीकृत बेरोजगारलाई लाभग्राही परिचयपत्र जारी गरेर मात्रै काममा खटाउन समेत मन्त्रालयले पालिकालाई निर्देशन दिएको छ ।