जलविद्युत्को विकासका लागि निजी क्षेत्रको प्रवेश अनिवार्य

अस्थिर सरकारले ठूला र दीर्घकालीन आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न सक्दैन । जलविद्युत् क्षेत्रका योजनाहरू अधिकांशतः दीर्घकालीन हुन्छन् । तिनलाई सम्पन्न गर्न ठूलो पुँजी र लामो समय चाहिन्छ । आफै अस्थिरताको सिकार भएको सरकारले प्रभावकारी विकास गर्न नसक्ने भएकाले जलविद्यत् क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्र नै अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा पनि ठूला लगानीकर्ताहरू पनि जलस्रोतमा लगानी गर्न इच्छुक छन् । सरकारले उनीहरूलाई आकर्षित गर्नुपर्छ । लगानीको वातावरण बनाउन सके देशविदेशका धेरै लगानीकर्ता यस क्षेत्रमा आउने सम्भावना छ । सरकार आफू पनि जलविद्युत् उत्पादन गर्न नसक्ने र निजी क्षेत्रलाई पनि काम गर्न उपयुक्त वातावरण नबनाउने गरेको धारणा निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूको छ । सरकारी रवैया यस्तै रहने हो भने लोडसेडिङ अझै बढ्ने निश्चित छ ।

सरकार २/३ वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने कुरा गरिरहेको छ तर यसका लागि भरपर्दो आधार भने देखिँदैन । अहिले जनता दैनिक १२ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भोगिरहेका छन् । त्यसको दोषी सरकार नै हो । विद्युत् वितरणको जिम्मा सरकार स्वयम्ले लिएका कारण पनि त्यसको व्यवस्था गर्नु उसको दायित्व हो ।

(प्रदीप गंगोलको आलेखबाट)
अंक ३७, २०६७, जेठ ३–९

प्रतिक्रिया [0]

प्रतिक्रिया दिनुहोस्