सहकारीमार्फत कृषि उपजको बजारीकरण

सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोकेर सहकारीले किन्ने अधिकार दिए पनि पूर्वतयारीविना शुरू गरिएकाले कार्यक्रम अन्योलमा रहेको सहकारी क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोके पनि यसबाट किसानहरू कमै लाभान्वित भएको अवस्था छ । यस्तोमा धानको किन्नमा मात्र होइन, उत्पादन र भण्डारणमा समेत सहकारीलाई आबद्ध गर्न सके कृषिमा ठूलै परिवर्तन आउन सक्छ ।

सहकारीहरूबाट खाद्य व्यवस्था कम्पनीले किनिदिने व्यवस्था मिलाउने हो भने सहकारीहरूले छरिएर रहेका किसानहरूबाट धान किनेर निश्चित ठाउँमा संकलन गरी कम्पनीलाई विक्री गर्न सक्छन् ।

सरकारको तथ्यांकअनुसार नेपालमा हालसम्म करीब ३० हजार सहकारी छन् । यस्ता संस्थाको कारोबार रू. १० खर्ब बराबरको रहेको छ । तिनमा ८८ हजार मानिसले रोजगारी पाएका छन् भने सहकारीमा ७३ लाख स्वतन्त्र सदस्य आबद्ध छन् । त्यसैले नेपालमा सहकारी संस्थाहरूको सञ्जाल निकै ठूलो र पहुँच पनि व्यापक मात्रामा छ । सहकारीमध्ये कतिपय बहुउद्देश्यीय छन्, जसले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् र उत्पादन वृद्धि तथा बजारीकरणमा समेत काम गरिरहेका छन् । त्यसैले धानको विक्रीमा सहकारीको भूमिका खोजिनु उपयुक्त देखिन्छ ।

कृषिको व्यवसायीकरण हुन नसक्नुमा बजारीकरण हुन नसक्नु एक प्रमुख कारण मानिन्छ । बजारीकरणका लागि सरकारले मन्डीहरूको व्यवस्था गरिदिनु र ठूला भण्डारण क्षेत्रहरू बनाइदिनु उपयुक्त हुन्छ । जसले गर्दा पैसा तत्काल आवश्यक पर्नेले आफ्नो लागतको दाँजोमा मुनाफा आउने गरी कृषि उपज विक्री गर्न सक्छन् । त्यस्तै केही समय कुरेर बढी फाइदा लिन चाहने किसानले आफ्नो उपज भण्डारण गर्ने सुविधा पाउन पनि सक्छन् । यी दुवै कामका लागि सरकारले नीतिगत व्यवस्था र प्रोत्साहन दिनुपर्ने हुन्छ । सरकारसँग भण्डारण र किन्नका लागि सक्रियता र क्षमतासमेत अभाव देखिन्छ । यो काम सहकारीमार्फत गराउन सके कम लगानीमै कृषिलाई बजारसँग जोड्न सकिन्छ ।

तर, सरकारले सहकारीहरूलाई धान किन्न आग्रह गरे पनि किनिएको धान कहाँ विक्री गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन । सहकारीहरूबाट खाद्य व्यवस्था कम्पनीले किनिदिने व्यवस्था मिलाउने हो भने सहकारीहरूले छरिएर रहेका किसानहरूबाट धान किनेर निश्चित ठाउँमा संकलन गरी कम्पनीलाई विक्री गर्न सक्छन् । तर, सरकारले यस्तो नीति नलिँदा उनीहरूले धान किनेर के गर्ने भन्ने नै तय हुन सकेको छैन । सहकारीले उद्योग दर्ता गर्न जाँदा कम्पनीले मात्रै पाउने जवाफ सरकारी अधिकारीहरूले दिएका छन् । यस्तोमा सरकारले सहकारीहरूलाई आवश्यक कानूनी व्यवस्था र कम्पनीसरहको छूट उपलब्ध गराइदिनु उपयुक्त हुन्छ ।

दुग्ध व्यवसायमा सहकारीले ठूलो परिवर्तन ल्याइदिएको छ । सहकारीमार्फत दुग्ध उत्पादन र बजारको व्यवस्थापन भएको हुँदा गाउँगाउँमा दुग्ध सहकारी खुलेका छन् । त्यसैगरी, धानको उत्पादन र विक्रीमा समेत सहकारीलाई सक्रिय तुल्याउने गरी नीति तय गरिदिने हो भने उत्पादन पक्कै बढाउन सकिन्छ । अझ, सरकारले अनुदानको मलको विक्रीवितरणको जिम्मा सहकारीहरूलाई दिएको छ । यस्तोमा सहकारीहरूलाई धान उत्पादनसँग जोड्न अझ सहज देखिन्छ ।

उपभोक्ता भण्डार, कृषि मार्टजस्ता पसल सहकारी सञ्जालले सञ्चालन गर्ने हो भने कृषि उपजको बजारीकरण गर्न सहज हुन्छ । यसो गर्दा अहिले बिचौलियाका कारण तरकारी आदिको मूल्य चर्को भएको भन्ने समस्याको पनि सम्बोधन हुन सक्छ । त्यसैले किसानले उत्पादन गरेको आलु, प्याज, लसुनजस्ता उपजको मूल्य तोकेर किन्ने र भण्डारण गर्ने गर्न सकिन्छ ।

सरकारले सहकारीका सञ्जाललाई कृषि बजारमा उपयोग गर्न नीतिगत व्यवस्थाका साथै प्रोत्साहन र अनुदानजस्ता सहयोग दिन पनि सक्छ । त्यसैले सहकारीले व्यक्त गरेका चासोलाई सरकारले सम्बोधन गरिदिनु आवश्यक देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया [0]

प्रतिक्रिया दिनुहोस्