ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

सहकारीमार्फत कृषि उपजको बजारीकरण

२०७७ पौष, २३  
सम्पादकीय
Image Not Found

सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोकेर सहकारीले किन्ने अधिकार दिए पनि पूर्वतयारीविना शुरू गरिएकाले कार्यक्रम अन्योलमा रहेको सहकारी क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोके पनि यसबाट किसानहरू कमै लाभान्वित भएको अवस्था छ । यस्तोमा धानको किन्नमा मात्र होइन, उत्पादन र भण्डारणमा समेत सहकारीलाई आबद्ध गर्न सके कृषिमा ठूलै परिवर्तन आउन सक्छ ।

सहकारीहरूबाट खाद्य व्यवस्था कम्पनीले किनिदिने व्यवस्था मिलाउने हो भने सहकारीहरूले छरिएर रहेका किसानहरूबाट धान किनेर निश्चित ठाउँमा संकलन गरी कम्पनीलाई विक्री गर्न सक्छन् ।

सरकारको तथ्यांकअनुसार नेपालमा हालसम्म करीब ३० हजार सहकारी छन् । यस्ता संस्थाको कारोबार रू. १० खर्ब बराबरको रहेको छ । तिनमा ८८ हजार मानिसले रोजगारी पाएका छन् भने सहकारीमा ७३ लाख स्वतन्त्र सदस्य आबद्ध छन् । त्यसैले नेपालमा सहकारी संस्थाहरूको सञ्जाल निकै ठूलो र पहुँच पनि व्यापक मात्रामा छ । सहकारीमध्ये कतिपय बहुउद्देश्यीय छन्, जसले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् र उत्पादन वृद्धि तथा बजारीकरणमा समेत काम गरिरहेका छन् । त्यसैले धानको विक्रीमा सहकारीको भूमिका खोजिनु उपयुक्त देखिन्छ ।

कृषिको व्यवसायीकरण हुन नसक्नुमा बजारीकरण हुन नसक्नु एक प्रमुख कारण मानिन्छ । बजारीकरणका लागि सरकारले मन्डीहरूको व्यवस्था गरिदिनु र ठूला भण्डारण क्षेत्रहरू बनाइदिनु उपयुक्त हुन्छ । जसले गर्दा पैसा तत्काल आवश्यक पर्नेले आफ्नो लागतको दाँजोमा मुनाफा आउने गरी कृषि उपज विक्री गर्न सक्छन् । त्यस्तै केही समय कुरेर बढी फाइदा लिन चाहने किसानले आफ्नो उपज भण्डारण गर्ने सुविधा पाउन पनि सक्छन् । यी दुवै कामका लागि सरकारले नीतिगत व्यवस्था र प्रोत्साहन दिनुपर्ने हुन्छ । सरकारसँग भण्डारण र किन्नका लागि सक्रियता र क्षमतासमेत अभाव देखिन्छ । यो काम सहकारीमार्फत गराउन सके कम लगानीमै कृषिलाई बजारसँग जोड्न सकिन्छ ।

तर, सरकारले सहकारीहरूलाई धान किन्न आग्रह गरे पनि किनिएको धान कहाँ विक्री गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन । सहकारीहरूबाट खाद्य व्यवस्था कम्पनीले किनिदिने व्यवस्था मिलाउने हो भने सहकारीहरूले छरिएर रहेका किसानहरूबाट धान किनेर निश्चित ठाउँमा संकलन गरी कम्पनीलाई विक्री गर्न सक्छन् । तर, सरकारले यस्तो नीति नलिँदा उनीहरूले धान किनेर के गर्ने भन्ने नै तय हुन सकेको छैन । सहकारीले उद्योग दर्ता गर्न जाँदा कम्पनीले मात्रै पाउने जवाफ सरकारी अधिकारीहरूले दिएका छन् । यस्तोमा सरकारले सहकारीहरूलाई आवश्यक कानूनी व्यवस्था र कम्पनीसरहको छूट उपलब्ध गराइदिनु उपयुक्त हुन्छ ।

दुग्ध व्यवसायमा सहकारीले ठूलो परिवर्तन ल्याइदिएको छ । सहकारीमार्फत दुग्ध उत्पादन र बजारको व्यवस्थापन भएको हुँदा गाउँगाउँमा दुग्ध सहकारी खुलेका छन् । त्यसैगरी, धानको उत्पादन र विक्रीमा समेत सहकारीलाई सक्रिय तुल्याउने गरी नीति तय गरिदिने हो भने उत्पादन पक्कै बढाउन सकिन्छ । अझ, सरकारले अनुदानको मलको विक्रीवितरणको जिम्मा सहकारीहरूलाई दिएको छ । यस्तोमा सहकारीहरूलाई धान उत्पादनसँग जोड्न अझ सहज देखिन्छ ।

उपभोक्ता भण्डार, कृषि मार्टजस्ता पसल सहकारी सञ्जालले सञ्चालन गर्ने हो भने कृषि उपजको बजारीकरण गर्न सहज हुन्छ । यसो गर्दा अहिले बिचौलियाका कारण तरकारी आदिको मूल्य चर्को भएको भन्ने समस्याको पनि सम्बोधन हुन सक्छ । त्यसैले किसानले उत्पादन गरेको आलु, प्याज, लसुनजस्ता उपजको मूल्य तोकेर किन्ने र भण्डारण गर्ने गर्न सकिन्छ ।

सरकारले सहकारीका सञ्जाललाई कृषि बजारमा उपयोग गर्न नीतिगत व्यवस्थाका साथै प्रोत्साहन र अनुदानजस्ता सहयोग दिन पनि सक्छ । त्यसैले सहकारीले व्यक्त गरेका चासोलाई सरकारले सम्बोधन गरिदिनु आवश्यक देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्