ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

यूरोपेली मुलुकसँग श्रम सम्झौता हुनै सकेन

२०७७ पौष, २३  
समाचार
Image Not Found
author avatar विजय दमासे

काठमाडौं । उच्च आय भएका यूरोपेली मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्न ढिलाइ गरिएको छ ।

श्रम सम्झौताका लागि सरकारले सार्थक पहल नगर्दा अवैधानिक तवरले त्यहाँ पुग्ने खतरा बढेको छ भने आकर्षक रोजगारी पाउनबाट नेपालीहरू वञ्चित भएका छन् ।

श्रम मन्त्रालयका अनुसार नयाँ गन्तव्य मुलुकको खोजीका रूपमा सरकारले प्राथमिकताका साथ यूरोपेली मुलुकहरूको सूचीमा जर्मनी, पर्चुगल, पोल्यान्ड, रोमानिया, टर्की, साइप्रसलगायत देश राखेको बताए पनि यी देशसँग श्रम सम्झौता हुनै सकेको छैन ।

जर्मनीमा रहेको नियोगले श्रम सम्झौताका बारेमा छलफल गर्न श्रम मन्त्रालयको टोलीलाई वर्ष दिनअघि डाके पनि अझै जान सकेको छैन ।

टर्कीसँग श्रम सम्झौता गर्न तत्कालीन श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले पहल गरेका थिए । तर, उनको अवकाशपछि मन्त्रालयले खासै चासो नै देखाउन सकेन ।

पोर्चुगलमा कामदार पठाउन त्यहाँका मन्त्रीसँग तत्कालीन मन्त्री विष्टले नै पहल गरेका थिए । तर, नियोगहरूबाट फ्लो अप नै नहुँदा अहिलेसम्म श्रम सम्झौता हुन सकेको छैन ।

श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार पछिल्लो समय पोल्यान्ड, रोमानियासँग श्रम सम्झौताका लागि छलफल भए पनि निष्कर्ष भने अझै निस्कन सकेको छैन ।

ती देशमा मुख्यगरी पानीजहाज, क्रुज, स्वास्थ्य, कृषि, निर्माण क्षेत्रको रोजगारीमा नेपाली पठाउने सरकारको तयारी छ ।

श्रम मन्त्रालयका सहसचिव भरतमणि पाण्डेले ती देश शर्तहरूसँग शर्तहरू मिलाउने प्रयास भइरहेको बताए । ‘नयाँ गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्न प्रक्रिया जारी छ, श्रम सम्झौताको टुंगो कुनै देशसँग लागेको छैन,’ उनले भने ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि सरकारले श्रम सम्झौतामा ढिलाइ गर्दा नेपालीहरू गैरकानूनी रूपमा विभिन्न देशको माध्यम हुँदै जान बाध्य भइरहेका छन् । मुख्यगरी ती देशमा भिजिट भिसा हुँदै भारतसहितका देश हुँदै जानेको संख्या बढ्दो छ ।

यूरोपेली मुलुकमा श्रम गर्ने नेपालीहरूको यकिन तथ्यांक सरकारसँग छैन । आधिकारिक रूपमा नेपालीका लागि श्रम बजार नखुलाइएकाले यकिन तथ्यांक नभएको पाण्डेले बताए ।

लामोसमयदेखि नेपालको मुख्य श्रम बजार खाडीमुलुक नै केन्द्रित हुँदै आएको छ । सरकारले गतवर्ष उदयराज पाण्डेको संयोजकत्वमा नयाँ गन्तव्य सम्भाव्यता गर्न भन्दै कार्यदल समेत बनाएको थियो । उक्त कार्यदलले खाडीसँगको परनिर्भरता तोड्दै यूरोपेली मुलुकहरूमा पोर्चुगल, चेक गणतन्त्र, रोमनिया, पोल्यान्ड, स्वीडेन, डेनमार्कलगायत सम्भावना रहेको सरकारलाई सुझावसमेत दिएको थियो । तर, सरकारले सार्थक पहल नगर्दा कुनै देशसँग श्रम सम्झौता हुन सकेको छैन र नेपालीहरू अवैधानिक तवरले ती देशमा जान बाध्य छन् ।

पछिल्लोपटक यूरोपको रोजगारीमा जानका लागि नेपालीहरूले पोल्यान्डलाई मुख्यद्वारका रूपमा प्रयोग गर्न थालेको रिपोर्ट नेदरल्यान्डस्थित ट्रेड युनियनले सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त रिपोर्टमा नेपालीहरू पोल्यान्ड हुँदै यूरोपका मुलुकहरूमा जर्मनी, फ्रान्स, पर्चुगल, स्पेन, बेल्जियम, नेदरल्यान्डलगायत मुलुकमा जाने गरेको अध्ययनबाट देखिएको थियो । अन्य मुलुकको तुलनामा पोल्यान्ड प्रवेश गर्न सहज भएपछि त्यसैलाई नेपालीहरूले ‘ट्रान्जिट प्वाइन्ट’ बनाएको अध्ययनका क्रममा देखिएको थियो ।

श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरुङ खाडीमा नेपालीहरूले धेरै परिश्रमिक गरे पनि सेवासुविधा पारिश्रमिक आकर्षक पाउने गरेका छैनन् भने खाडीमा जाँदा ठगीको मारमा समेत नेपालीहरू पर्ने गरेका छन् । सरकारले यूरोपका विभिन्न मुलुकसँग श्रम सम्झौताका लागि सार्थक पहल गर्न जरुरी रहेको उनी बताउँछन् । ‘सार्थक पहल हुन नसक्दा नयाँ गन्तव्य मुलुक खोजीमा ढिलाइ भयो, सरकारले आफ्नो प्राथमिकतामा यसलाई राख्न कन्जुस्याइँ गर्न भएन,’ उनले भने ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्