वीरगञ्ज महानगरलाई स्रोतको सकस

प्रोजेक्ट बैंकमा थन्किए महत्त्वाकांक्षी योजना

अभियान संवाददाता

वीरगञ्ज । विकास निर्माणका काममा स्रोतको सकस भोगिरहेको वीरगञ्ज महानगरले अधिकांश ठूला योजना प्रोजेक्ट बैंकमा राखेको छ । कार्यान्वयनका लागि स्रोतको अभाव भएपछि यस्ता योजना प्रोजेक्ट बैंकमा राख्नुपरेको हो ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि ३ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको महानगरको आन्तरिक आयको स्रोत कमजोर मानिएको छ । आयको आधार नै कमजोर बनेपछि यो वर्षको बजेटको आकार पनि साँघुरिएको थियो । अघिल्लो वर्ष वीरगञ्ज महानगरले ४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँको बजेट बनाएको थियो ।

विनियोजित बजेटमध्ये विकास खर्चमा २ अर्ब १७ करोड ४६ लाख रुपैयाँ रकम छुट्याएको महानगरका लागि दीर्घकालीन महत्त्वका ठूला योजनामा बजेट अपर्याप्त भएको नगर प्रमुख विजयकुमार सरावगीले बताए । ‘दीर्घकालीन महत्वका ठूला आयोजनाका लागि हामीसँग बजेट छैन । बजेटको व्यवस्था भएपछि कार्यान्वयनमा लैजाने गरी २८ ओटा योजना प्रोजेक्ट बैंकमा राखिएको छ,’ उनले भने ।

प्रोजेक्ट बैंकमा समावेश गरिएका योजना स्रोत व्यवस्थापन भएपछि क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने माहानगरले बताएको छ । यस्ता योजनाको विस्तृत योजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्ने र स्रोत उपलब्ध भएपछि कार्यान्वयन लैजाने निर्णय महानगरको परिषद्ले गरेको थियो ।

केही योजनाको डीपीआर तयारीको काम भइरहेको जानकारी नगर प्रमुख सरावगीले दिए । महानगरलाई कतिपय योजनाको डीपीआर तयारीकै लागि दाता खोज्नुपर्ने अवस्था छ । महानगरले सिर्सिया कोरिडोरको डीपीआर आफ्नो स्रोतबाट गर्न नसक्ने भएको छ ।  सिर्सिया कोरिडोरको डीपीआर बनाउनै ९ करोड रुपैयाँ खर्च हुने भएपछि संघ सरकारलाई आग्रह गरिएको सरावगीले बताए । व्यवस्थित शहरी विकासको अवधारणासहितको सिर्सिया कोरिडोर महानगरको महŒवाकांक्षी योजनामध्ये एक हो ।

प्रोजेक्ट बंैकमा राखिएका योजनामा सभागृह, पोखरी परिसर निर्माण, शहर सौन्दर्यीकरण, व्यवस्थित ट्रान्सपोर्ट नगर, पार्क, पुल निर्माण, चक्रपथ, सब्जी मण्डीलगायत छन् । पर्यटकीय स्थलदेखि महानगरको कार्यालय भवन निर्माणसम्मका योजना पनि प्रोजेक्ट बैंकमा राखिएको छ । महानगरले यस्ता योजनाका लागि संघ सरकार र दातालाई आग्रह गरिरहेको महानगरको योजना महाशाखा प्रमुख सुमन श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘योजना कार्यान्वयनका लागि बजेटको अभाव छ । अधिकांश ठूला र बहुउद्देश्यीय योजनाहरू प्रोजेक्ट बैंकमा राखिएको छ,’ उनले भने ।

महानगरका वडाले सिफारिश गरेका मझौला योजनासमेत प्रोजेक्ट बैंकमा समावेश छन् । यस्ता योजनाका लागि प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमबाट सञ्चालन गर्ने योजना राखिएको थियो ।

प्रतिक्रिया [0]

प्रतिक्रिया दिनुहोस्