ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

अनलाइनबाट (अ)पारदर्शिता

२०७७ पौष, २४  
सम्पादकीय
Image Not Found

यातायात व्यवस्था विभागले ९ महीनादेखि बन्द सवारीचालक अनुमतिपत्र आवेदन खुला गरेको छ । तर, सेवाग्राहीको संख्या बढी हुँदा आवेदन फर्म भर्न नै समस्या भएको छ । विभागले अनलाइनबाट नै लाइसेन्सको आवेदन खुला गरे पनि कहिले सर्भर नखुल्ने त कहिले आवेदन नै स्वीकृत नहुने समस्या सेवाग्राहीले भोगेका छन् । नेपालमा सरकारी सेवालाई डिजिटाइज गरिए पनि ढड्ढा युगकै समस्याको पुनरावृत्ति भएको अनुभव सेवाग्राहीले गरेको पाइन्छ ।

सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरण प्रणाली पनि डिजिटाइज गरिएको छ । तर, यसबाट सेवाग्राहीले सहजभन्दा पनि बढी झन्झट अनुभव गरेका छन् ।

डिजिटल वा अनलाइन सेवा पारदर्शी हुन्छ र यसमा मानवीय हस्तक्षेपभन्दा प्रणालीले काम गर्छ । फलतः सरकारी सेवामा पहुँचवालाको पहुँच र बलमिच्याइँ कम गर्न सकिन्छ भने सामान्य मानिसले सरकारी सेवामा सहज पहुँच पाउँछन् । विदेशी सहयोगमा समेत केही सरकारी सेवाहरू अनलाइन भएका छन् । ढिलै भए पनि सरकारी सेवा डिजिटाइज हुनु सकारात्मक कुरा हो ।

सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरण प्रणाली पनि डिजिटाइज गरिएको छ । तर, यसबाट सेवाग्राहीले सहजभन्दा पनि झन्झट अनुभव गरेका छन् । स्मार्ट लाइसेन्स लिन वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्था थियो । नयाँ अनुमतिपत्र वितरण रोकिएकाले अहिले यो समस्या परेको छैन । नयाँ अनुमतिपत्रका लागि अनलाइन आवेदन दिन सकिए पनि ग्राहकले निकै हैरानी बेहोर्नु परेको छ । दिनभर डाउन हुने सर्भर राति कुनै एक समय भने राम्ररी चल्ने भएकाले यसमा पनि कर्मचारीको मिलेमतो भएको आशंका धेरैले गरेका छन् । मालपोत कार्यालयमा पनि धेरै काम अनलाइन हुन थालेको छ । तर, त्यहाँ पनि बढी भीडभाड भएका दिन सर्भर डाउन भन्दै काम रोक्ने गरिएको छ । सरकारी सेवा अनलाइन उपलब्ध हुने सबैजसो कार्यालयमा यो समस्या देखिन्छ । त्यसो हुँदा डिजिटल प्रणाली पारदर्शी हुन्छ र त्यसले भ्रष्टाचारमा कमी ल्याउँछ भन्ने सोचाइमै प्रश्न चिह्न खडा गरिदिएको छ ।

अनलाइन सेवा दिने भनिए पनि कतिपय सरकारी कार्यालयले भौचर आदि कागज अनिवार्य गरिदिएकाले डिजिटल प्रणालीकै उपहास भएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि शिक्षा मन्त्रालयले प्रदान गर्ने नो अब्जेक्सन लेटरलाई लिन सकिन्छ । सबै काम अनलाइनबाट भए पनि लाइन बसेर भौचर बुझाउनै पर्ने अनिवार्य गरिँदा अनलाइन फर्म भर्नुको औचित्य नै नभएको भनी विद्यार्थीहरूले निकै आलोचना गरेका थिए । अहिले विद्युत् उपभोगको शुल्क पनि अनलाइन तिर्न सकिन्छ र यसरी तिर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ । तर, समयमा नै शुल्क अपलोड नगरिदिँदा चाँडै शुल्क बुझाउँदा पाइने छूटको सुविधा ग्राहकले पाउन सकेका छैनन् । त्यसैले जति नै अनलाइन गरिए पनि कर्मचारीको सोच र मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउनु बढी आवश्यक देखिन्छ ।

अहिले राजस्वसमेत अनलाइन तिर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसलाई प्रोत्साहन गर्न केही रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । तर, त्यो छूट अहिले नपाएको गुनासो उपभोक्ताको रहेको पाइन्छ ।

कागजरहित प्रशासनले सुशासनको ढोका खोल्छ भन्ने मानिन्छ । हुन विकसित देशहरूमा कर्मचारीसँग खासै सम्बन्ध नै नराखी सेवा लिन सक्छन् । त्यसो हुँदा त्यहाँ भ्रष्टाचारको मात्रा निकै कम छ । तर, कागजी काम हुने मुलुकहरूमा भने बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइन्छ । यस्तोमा नेपालका सबै सरकारी र निजी सेवालाई अनलाइन वा डिजिटाइज गर्नु अनिवार्य छ । निजीक्षेत्रको अनलाइन सेवामा गुनासो कम आउनु र सरकारी सेवामा समस्या र गुनासो बढी हुनुका कारण खोजी तिनको निराकरण गरिनु आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्