ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहसँग आयोजना माग

२०७७ पौष, २४  
समाचार
NA
author avatar अभियान संवाददाता

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सञ्चालन हुने कार्यक्रमलाई अनुदान दिन बागमती प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग आयोजना प्रस्ताव माग गरेको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश समपूरक तथा विशेष अनुदानका अन्तर्गत आगामी आवमा स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि अनुदान प्रस्ताव माग गरिएको हो । ११९ स्थानीय तहले फागुन मसान्तभित्रै आयोजनाको प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेछ । प्रदेश समपूरक अनुदान कार्यविधि अनुसार समपूरक अनुदानका लागि स्थानीय तहले केन्द्रबाट वडासम्म जोड्ने सडकदेखि खानेपानी सुविधा नपुगेका ठाउँमा पानी पुर्‍याउने योजना समेतका लागि अनुदान पाउन सक्नेछन् ।

त्यस्ता आयोजनाको प्रस्ताव पेश गर्दा गाउँपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना तथा कार्यक्रमको लागत अनुमान कम्तीमा १ देखि दुई करोडसम्म, नगरपालिकाको हकमा २ देखि ३ करोडसम्म र उपमहानगर तथा महानगरपालिकबाट सञ्चालित कार्यक्रम तथा आयोजनाको अनुमानित लागत ३ देखि ४ करोडसम्म हुनुपर्ने सीमा निर्धारण गरिएको छ ।

स्थानीय तहबाट समपूरक अनुदानका लागि कार्यान्वयन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमको वार्षिक अनुमानित खर्चको ५० प्रतिशत रकम सम्बन्धित स्थानीय तहले र अन्य क्षेत्रले बेहोर्नुपर्ने कार्यविधिमा व्यवस्था छ । त्यस्ता आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने अवधि २ वर्ष मात्रै हुनुपर्नेछ ।

त्यस्तै, स्थानीय तहले विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि अनुसार साक्षरता प्रतिशत राष्ट्रिय औसतभन्दा न्यून भएका क्षेत्रहरूको विकासका लागि विशेष शैक्षिक आयोजनादेखि समुदाय एवं बाल तथा मातृ मृत्युदर उच्च भएको क्षेत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित विशेष स्वास्थ्य आयोजना, खानेपानीबाट वञ्चित समुदाय तथा क्षेत्रमा खानेपानी पुर्‍याउन त्यस्तो खालको विशेष आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव स्थानीय तहहरूले गर्न सक्नेछन् । विशेष अनुदानका लागि स्थानीय तहले आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव  कुल अनुमानित लागत २० लाखदेखि १ करोडसम्म हुनेखालको पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्ता आयोजना एक वर्षभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयोजनाहरूको प्रस्ताव पेश गर्दा स्थानीय तहले आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री कैलाश ढुंगेलले बताए । उनका अनुसार स्थानीय तहले अनुदान माग गर्दा सम्बन्धित तहको बैठकबाट निर्णय गराउनुपर्ने र डीपीआरदेखि आयोजना सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनसम्म प्रदेश सरकारसमक्ष पेश गर्नुपर्नेछ ।

 

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्