ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

दक्षताविनै विकासको दौड !

बहानाबाजीको सुविधा उपलब्ध छैन

२०७७ पौष, २४  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found

नेपालले योजनाबद्ध विकासको अभ्यास थालेको साढे ६ दशक बितिसक्यो । अधिकांश ठूला विकास योजनामा अहिले पनि महत्त्वपूर्ण सर्वेक्षण र डिजाइन बाह्य परामर्शदाताको भरमा चलेको सरकारी अभिलेखहरूले देखाएका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विकासे अड्डाहरूलाई विदेशी परामर्शदातामाथिको निर्भरता घटाउन सुझाएको छ, कार्यान्वयन भने अत्यन्तै फितलो छ । दातृ निकायका शर्तमा जेलिएका योजनामा परामर्शका नाममा ४७ प्रतिशत रकम त दाता देशतिरै फर्किएको छ । सरकारी खर्चका योजना अघि बढाउनसमेत बाहिरबाट परामर्शदाता झिकाइएका उदाहरणहरू पर्याप्तै छन् ।

कोरोना महामारीले गरीबी र बेरोजगारीमा चाप थपेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । निकासमा सरकारको असफलता नयाँ विषय रहेन । यस्तो अवस्थामा विकासका लक्ष्यलाई पछ्याउने आधारविनै कागजी योजनामा ढुक्क हुनु अति आग्रह हुनेछ ।

हामीकहाँ प्रशासनिक दक्षताले प्राविधिक कामको नेतृत्व गरिराखेको विचित्र दृश्य देख्न पाइन्छ । यो सरोकारको क्षेत्रमा दक्षताको कमीको उपज हो । यसो हो भने विकासका दीर्घकालीन योजना सार्वजनिक गरिराखेको सरकारले जनशक्ति तयारीलाई किन प्राथमिकतामा राख्दैन ? आजको विश्वले मानव पूँजी निर्माणलाई मुख्य एजेन्डामा राखेको छ । हामीकहाँ भने विकासका योजनामात्र बनाइन्छ, जनशक्ति व्यवस्थापन त परको कुरा अहिलेसम्म प्रक्षेपणको जानकारीसमेत छैन ।

कर्मचारीतन्त्रमात्र होइन, राजनीतिसमेत अदक्ष मानिसको पकडमा जकेडिएको छ । २ दशक लामो अस्थिर राजनीति र संक्रमणले निकास पाएकै बेला शीर्षस्थहरूको स्वार्थ संघर्षले स्थिरताको आधार भत्किनु नेतृत्वको नालायकी हो । यसले अर्थसामाजिक सरोकारलाई अन्योलमा धकेलेको छ । शासनको बागडोर अदक्ष व्यक्तिहरूको हातमा पुग्नुको परिणाम आर्थिक विकासको गति बिथोलिएको छ ।

आजको विश्व अर्थराजनीति दक्ष मानव पूँजीको प्रबन्धमा एकोहोरिएको छ । विश्व बैंकले मानव पूँजी निर्माणमा लगानीलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर २ वर्षअघि गरेको सम्मेलनले यसलाई दिगो विकासको मूल आधारका रूपमा अघि बढाएको छ । मानव पूँजी निर्माणका निम्ति गुणस्तरीय स्वास्थ, शिक्षा, पोषण र सामाजिक सुरक्षामा लगानी बढाउनु पर्नेछ । राष्ट्रसंघीय दिगो विकास लक्ष्यले अबको दशकभित्रै अहिलेको औसत गरीबीलाई १० प्रतिशतबाट ३ प्रतिशतमा झार्ने योजना राखेको छ । अहिले वैश्विक संकटका रूपमा प्रकट भएको कोरोना महामारीले यो उद्देश्यमा चुनौती नथपेको होइन ।

हामीकहाँ दीर्घकालीन सोचसहितको १५औं योजनाले विसं २०८७ सम्म गरीबीलाई ५ प्रतिशत र विसं २१०० सम्म शून्यमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागलाई आधार मान्दा १८ दशमलव ७ प्रतिशत गरीब र २८ दशमलव ६ प्रतिशत बहुआयामिक गरीब बासोवास छ । हाम्रो अर्थतन्त्रका निम्ति यो लक्ष्यलाई पछ्याउनु थप चुनौतीपूर्ण छ । कोरोना महामारीले गरीबी र बेरोजगारीमा चाप थपेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७७ मा उल्लेख छ । निकासमा सरकारको असफलता नयाँ विषय रहेन । यस्तो अवस्थामा विकासका लक्ष्यलाई पछ्याउने आधारविनै कागजी योजनामा ढुक्क हुनु अहिलेका लागि अति आग्रह हुनेछ ।

वर्षेनि ५ लाख नेपाली युवाशक्ति श्रम बजारमा आउँछन् । तीमध्ये अधिकांश वैदेशिक रोजगारीमा छन् । विभिन्न श्रम गन्तव्यमा ५० लाख युवा रोजगारीमा गएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक छ । विगत १० वर्षको विप्रेषण आप्रवाहको आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५ प्रतिशत देखिन्छ । यो दक्ष मानव पूँजीले भिœयाएको आय होइन । वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये ७४ दशमलव ५ प्रतिशत अदक्ष कामदार छ । २४ प्रतिशत अर्धदक्ष र १ दशमलव ५ प्रतिशतमात्र दक्ष जनशक्ति बाहिरिएको छ । यो तथ्यांकले मानवीय पूँजीको कमजोर धरातलमात्र प्रदर्शन गरिराखेको छैन, रोजगारीका जोखिम पनि स्पष्ट भइराखेको छ ।

हाम्रा निकट छिमेकी चीन र भारत अबको दशकभित्रै अहिले विश्वको एक नम्बर अर्थतन्त्रलाई पछाडि पार्दै क्रमशः १ र २ नम्बर आर्थिक शक्तिका रूपमा दरिने अनुमान छ । यी छिमेकीले मानव पूँजी उपयोगलाई प्राथमिकता राखेकैले विकासमा छलाङ मारेका हुन् । उदीयमान अर्थतन्त्रको बीचमा उभिएर हामीले सकारात्मक अभ्यासमा सहकार्य गर्न सकेका छैनौं । भारतको सवा अर्ब जनसंख्यामा ८० करोड युवा र मध्यम उमेरका छन् । ६५ प्रतिशत अंश ३५ वर्षभन्दा कम उमेरसमूहको छ । सन् १९९० सम्म नियन्त्रित अर्थतन्त्रलाई अपनाएको भारतले त्यसयता आर्थिक उदारीकरण र मानव पूँजीको संयोजनकै बलमा लोभलाग्दो प्रगति देखाएको छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको ‘युनिभर्सल हेल्थ कभरेज’ले सबै नागरिकलाई आर्थिक कठिनाइविना स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधानलाई स्वीकार गरेको छ । नेपालले यसलाई अनुमोदनमात्र गरेको छैन, संविधानमै स्वास्थ्य र शिक्षालाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा लिपिबद्ध गरिएको छ । तर, शिक्षा र स्वास्थ्यका सरोकारसित जोडिएका गुणस्तरीय पिउने पानी, सरसफाइ, विद्युत्जस्ता आवश्यकताको उपभोगमा चरम असमानता छ । यिनै आधारभूत आवश्यकतालाई विश्व बैंकले मानव पूँजी निर्माणको प्रमुख आधारका रूपमा अघि सारेको छ ।

शिक्षा दक्ष जनशक्ति निर्माणको मुख्य आधारस्तम्भ हो । विश्व बैंकका अनुसार विद्यालयमा एउटा अतिरिक्त वर्ष लिइने शिक्षाले व्यक्तिको आय ८ देखि २२ प्रतिशतसम्म बढ्छ । हामीकहाँ औसत साक्षरता करीब ६८ प्रतिशत भए पनि शैक्षिक दक्षता दयनीय छ । साक्षरतामा देखिएको सुधारलाई सकारात्मक ठान्न त सकिएला, यसलाई दक्षता मान्न सकिँदैन । परामर्शका नाममा बाहिरिएको रकम यसको सतही असरमात्रै हो । आर्थिक सर्वेक्षण २०७७ का अनुसार कक्षा १ मा ५ वर्ष उमेर पूरा भएका ९६ दशमलव ९ प्रतिशत बालबालिका भर्ना हुने गरेका छन् । यो दर १० कक्षासम्म पुग्दा ६० दशमलव ३ र १२ कक्षा पुग्दानपुग्दै २४ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । शीप र दक्षतामुखी शिक्षाको सीमित अवसर र असीमित व्यापारीकरण यसको मूल कारण हो । शिक्षामा सरकारको लगानी खुम्चिनु र प्रभावकारी नहुँदा मानव पूँजी निर्माणको यो आधारभूत आधार आम पहुँचबाट टाढिएको छ ।

स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइ सरकारी तथ्यांकमा सीमित छ । २०७६ फागुनसम्मका ९० प्रतिशत जनसंख्यामा खानेपानीको पहुँच पुगको खानेपानी तथा ढल निकास विभागको आँकडा छ । तर, २१ प्रतिशत जनसंख्याले मात्रै स्वच्छ र सुरक्षित पिउने पानी उपभोग गरेको पनि विभागले उल्लेख गर्न छुटाएको छैन । सबै जनसंख्यालाई उच्च र मध्यमस्तरको खानेपानी सेवा पु¥याउनुलाई स्वयम् सरकारी निकायले नै चुनौती मानेका छन् । शतप्रतिशत जनसंख्यामा आधारभूत सरसफाइ पुगेको सरकारी तथ्यांकलाई नाममात्रका खुला दिशामुक्त क्षेत्रले गिज्याइराखेको भान हुन्छ । असुरक्षित पानी र सरसफाइको कमजोर व्यवस्थापनकै कारण वर्षेनि ठूलो जनसंख्याले अनेक स्वास्थ्य समस्या सामना गर्नु परेको छ । विश्व बैंकले विश्वका आधाभन्दा बढी मानिस आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाहिर भएकोमात्र औंल्याएको छैन, प्रत्येक वर्ष १० करोड जनसंख्या स्वास्थ्य उपचारमा अनपेक्षित खर्चका कारण गरीबीको रेखामुनि धकेलिएको तथ्यांक पनि बाहिर ल्याएको छ ।

सरकारी तथ्यांक हेरौं, केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार अहिले नेपाल जनसांख्यिक लाभको उपयुक्त समयमा छ । कुल जनसंख्यामा १६ देखि ४० वर्ष उमेरसमूहको संख्या ४० प्रतिशतभन्दा बढी छ । ६४ वर्षसम्मको उमेरसमूहलाई समेट्दा आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्या ६० प्रतिशत पुग्छ । आश्रित जनसंख्या (१६ वर्षमुनि र ६४ वर्षमाथि) ४० प्रतिशतमात्रै छ । अबको १ दशकभित्र आर्थिक रूपमा क्रियाशील जनसंख्या बढेर ७७ प्रतिशतको हाराहारी पुग्ने अनुमान छ । नियन्त्रित जन्मदर र बढ्दो औसत आयुका कारण त्यसको साढे २ दशकपछि नेपालको जनसंख्यामा वृद्धवृद्धा बाहुल्यतर्पm उन्मुख हुनेछ । आर्थिक रूपमा क्रियाशील जनसंख्या बढी हुनु भनेको अर्थतन्त्रका निम्ति अवसर हो । हामीकहाँ यो अवसर २ दशकअघि नै शुरू भए पनि उपयोगको योजना अहिलेसम्म देख्न पाइएको छैन ।

तथ्यांकको तात्पर्य, नेपालले आगामी ३५ वर्षसम्म कायम रहने जनसांख्यिक अवसरलाई उपयोग गर्नुपर्छ । जनशक्तिमा अहिले गरिएको लगानी सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ लाई आधार वर्ष मानेर विकासको २५ वर्षे योजना सार्वजनिक गरेको थियो । दीर्घकालीन विकास लक्ष्यमा जनशक्तिको प्रक्षेपण र पूर्तिका योजना भने प्रकट भएका छैनन् । विडम्बना, हाम्रो ऊर्जावान् जनसंख्याको आधा अंश त विदेशमा पसिना बगाइराखेको छ । लक्षित विकासमा मुख्य गतिरोधको चुरो यही हो । मानव पूँजी निर्माणमा अहिले गरिएको लगानीको परिणाम आउन समय लाग्छ, त्यसैले विलम्ब र बहानाबाजीको सुविधा उपलब्ध छैन । विकास लक्ष्यमा स्रोतको मात्र होइन, रणनीतिक सोचको अभाव खट्किएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्